तब्बल 33 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या! 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
मंगळवार, 25 जुलै 2017

कर्जमाफीसाठी सर्वाधिक 20 हजार कोटी; "एलबीटी'पोटी 7,353 कोटी 

कर्जमाफीसाठी सर्वाधिक 20 हजार कोटी; "एलबीटी'पोटी 7,353 कोटी 
मुंबई  - अर्थसंकल्पी अधिवेशन होऊन तीन महिने होत नाहीत, तोच राज्य सरकारने पुन्हा विक्रमी पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ३३ हजार ५३३ कोटींच्या मागण्या विधिमंडळात मांडण्यात आल्या. यात शेतकरी कर्जमाफीसाठी सर्वाधिक २० हजार कोटी आणि ‘एलबीटी’पोटी ७ हजार ३५३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकरी कर्जमाफीसाठी पुरवणीत १८ हजार कोटींची तरतूद असून, त्यात आदिवासी विकास आणि सामाजिक न्याय विभागाकडून प्रत्येकी एक हजार कोटी राज्य सरकारने मिळवले आहेत. त्यामुळे एकूण २० हजार कोटी रुपये कर्जमाफीसाठी मिळतील.

राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून विधिमंडळ अधिवेशनात विक्रमी पुरवणी मागण्या सादर होत आहेत. अडीच वर्षांत राज्य सरकारने तब्बल एक लाख दहा हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत. सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी जाहीर केली आहे. त्यासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये १८ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे; तसेच या अंतर्गत अनुसूचित जाती उपयोजनेनुसार अनुसूचित जातींच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी एक हजार कोटींचा निधी दिला जाणार आहे. अशी एकंदर १९ हजार कोटींची तरतूद कर्जमाफीसाठी करण्यात आली आहे. सहकार विभागासाठी सर्वाधिक १९ हजार ५७७ कोटींची तरतूद पुरवणी मागण्यांमध्ये आहे. 

गतवर्षी जुलै, ऑगस्टमध्ये कांदाउत्पादक शेतकऱ्यांना जाहीर केलेल्या अनुदानाची रक्कम देण्यासाठी ४३ कोटी ४८ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना अल्पमुदतीचे कर्ज देणाऱ्या बॅंकांना एक टक्का व्याज परतावा देण्यासाठी १४७ कोटी ८० लाख रुपये दिले जाणार आहेत. डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेसाठी अतिरिक्त तरतूद म्हणून १३१ कोटी देण्यात आले आहेत. पंतप्रधान कृषी सिंचन कार्यक्रमातून सूक्ष्म सिंचनासाठी केंद्र हिस्सा म्हणून ११८ कोटी रुपये देणार आहे. जिल्हा कृषी महोत्सव योजनेसाठी सहा कोटी ८० लाखांची तरतूद आहे. गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजनेचा खर्च भागवण्यासाठी ३४ कोटी दिले जाणार आहेत. ‘जीएसटी’मुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सात हजार ३५३ कोटींची भरपाई दिली जाणार आहे. 

त्याशिवाय महात्मा फुले जनआरोग्य योजना ६९० कोटी, निम्न वर्धा, चिंचडोह बॅरेज, कन्हान नदी, पेंच व बेंबळा प्रकल्प यासाठी ५०० कोटी आणि राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमेसाठी ६७९ कोटींची तरतूद आहे. 

अडीच वर्षांतील पुरवणी मागण्या
- डिसेंबर २०१४ - ८ हजार २०१ कोटी
- मार्च २०१५ - ३ हजार ५३६ कोटी
- जुलै २०१५ - १४ हजार ७९३ कोटी
- डिसेंबर २०१५ - १६ हजार कोटी ९४ लाख
- मार्च २०१६ - ४ हजार ५८१ कोटी
- जुलै २०१६ - १३ हजार कोटी
- डिसेंबर २०१६ - ९ हजार ४८९ कोटी
- मार्च २०१७ - ११ हजार १०४ कोटी
- जुलै २०१७ - ३३ हजार ५३३ कोटी
(आकडे रुपयांत)

अशा आहेत मागण्या...
महात्मा फुले जनआरोग्य योजना - ६९० कोटी
महापालिका क्षेत्रातील सुविधा, नगर परिषदांना वैशिष्ट्यपूर्ण काम केल्याने अनुदान, नागपूर येथील महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान कोराडी तीर्थक्षेत्र विकास - ५५३.३३ कोटी
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ - ५०० कोटी
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - ६७९.५५ कोटी
शेतकरी अल्पमुदत कर्जासाठी डीसीसी बॅंकांना व्याज परतावा - २१८ कोटी
लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेला ग्रामीण विकास निधी - २०० कोटी
वर्धा-नांदेड रेल्वे - १७६ कोटी
अंगणवाडी कर्मचारी मानधन - १६६.९७ कोटी
आमदार विकासकामे निधी - १६५.६५ कोटी
पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना - १३१ कोटी
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना - ११८.७५ कोटी
एसटी बस स्थानक आधुनिकीकरण - ११३.१५ कोटी
अन्नसुरक्षा योजना - १०३ कोटी

Web Title: maharashtra news state government demands