पंधरा नोव्हेंबरपर्यंत कर्जमाफी -सुभाष देशमुख

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 11 नोव्हेंबर 2017

पुणे - छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत 75 टक्के पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा आणि प्रोत्साहनपर लाभ येत्या 15 नोव्हेंबरपर्यंत दिला जाईल. शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यांवर त्याचा लाभ निश्‍चित दिला जाणार असून, त्याच्या अंमलबजावणीच्या सूचना संबंधित विभागांना देण्यात आल्याची माहिती सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी शुक्रवारी दिली. 

पुणे - छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत 75 टक्के पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा आणि प्रोत्साहनपर लाभ येत्या 15 नोव्हेंबरपर्यंत दिला जाईल. शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यांवर त्याचा लाभ निश्‍चित दिला जाणार असून, त्याच्या अंमलबजावणीच्या सूचना संबंधित विभागांना देण्यात आल्याची माहिती सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी शुक्रवारी दिली. 

शासकीय मध्यवर्ती इमारत येथे "सहकार आणि पणन' संचालनालयातील विषयांवरील आढावा बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. बैठकीस सहकार आयुक्त डॉ. विजयकुमार झाडे, अपर निबंधक शैलेश कोतमिरे, पणन संचालक डॉ. आनंद जोगदंड, पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक सुनील पवार, सहकारचे विशेष कार्य अधिकारी संतोष पाटील व अन्य अधिकारी उपस्थित होते. 

हिरव्या याद्यांमधील गोंधळासंदर्भात देशमुख म्हणाले, ""मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे कर्जमाफी योजनेचा रोज स्वतः आढावा घेत आहेत. त्यासंदर्भात माहिती तंत्रज्ञान विभाग, सहकार विभाग आणि वित्त विभागाशी चर्चा केली जात आहेत. त्यामुळे कर्जमाफीच्या योजना राबविण्यातील अडचणी दूर झाल्या असून शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कर्जमाफीच्या कामासंदर्भात सहकार विभाग राजपत्रित अधिकारी संघटनेच्या काही मागण्या होत्या. त्यावर संयुक्त चर्चा झाली असून प्रश्‍न सोडविले जातील. राज्यातील सहाय्यक निबंधक, जिल्हा उपनिबंधक, विशेष लेखापरीक्षक कार्यालयात संगणक देण्यासाठी साडेतीन कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या शिवाय सहकारातील पदोन्नतीबाबतही लवकरच निर्णय घेतला जाणार आहे.'' 

परराज्यात ऊस पाठविता येणार 
राज्य सरकारकडून परराज्यात ऊस पाठविण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. त्या संदर्भात सहकार मंत्री देशमुख म्हणाले, ""यंदाच्या वर्षी एक नोव्हेंबरपासून साखर कारखाने सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तत्पूर्वी कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातील कारखाने लवकर सुरू झाले. त्यामुळे ऊस परराज्यात पाठविण्यावर बंदी घातली गेली. परंतु ही बंदी उठविण्यात आली आहे.''