दुष्काळ कराचा अजूनही पेट्रोलवर बोजा 

मुंबई - दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर 2015 मध्ये राज्य सरकारने पेट्रोलियम पदार्थांवर लावलेला दुष्काळी उपकर अजूनही कायम ठेवला आहे. त्यामुळे इतर राज्यांच्या तुलनेत राज्यातील पेट्रोलचे दर तब्बल 11 रुपये प्रतिलिटरला जास्त आहेत. मागील दोन वर्षांत समाधानकारक पाऊस पडल्यानंतरही हा दुष्काळी उपकर सरकारने तसाच ठेवल्याने राज्यातील पेट्रोल, डिझलचे दर गगनाला भिडले आहेत. दररोज वाढत जाणाऱ्या या दरांमुळे राज्यात पुढील काळात आंदोलनांचा भडका उडणार असल्याचे संकेत राजकीय पक्षांकडून मिळत आहेत. 

देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढल्यानंतर ठिकठिकाणी आंदोलने सुरू झाली आहेत. महाराष्ट्राच्या तुलनेत कॉंग्रेसशासित कर्नाटकात पेट्रोलियम पदार्थ स्वस्त आहेत. गोव्यात भाजपचे सरकार असले, तरी या राज्याची अर्थव्यवस्था पर्यटनावर आधारित असल्याने पेट्रोल-डिझेल स्वस्त ठेवण्याशिवाय गोव्याला पर्याय नाही. यामुळे कर्नाटक आणि गोव्याच्या सीमाभागातील राज्यातील वाहने परराज्यांत जाऊन पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करत असल्याने राज्यातील विक्री 20 टक्‍क्‍यांनी घटल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात पेट्रोलियम पदार्थांवरील मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) सर्वाधिक म्हणजेच 25-26 टक्‍के आहे. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर, नंदुरबार, सोलापूर आणि अमरावती शहरांत 26 टक्‍के व्हॅट आहे; तर राज्याच्या उर्वरित भागांत हाच दर 25 टक्‍के इतका आहे. यातुलनेत अन्य राज्यांत दोन ते तीन टक्‍के कमी व्हॅटची आकारणी केली जात असल्याचे वित्त विभागातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले. 

2015 मध्ये राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी राज्य सरकारने पेट्रोलियम पदार्थांवर तब्बल 11 रुपये प्रतिलिटर इतका उपकर लावला. गेल्या दोन वर्षांत राज्यात समाधानकारक पाऊस पडल्यानंतरही हा उपकर अद्यापपर्यंत तसाच असल्याने राज्यातील दर गगनाला भिडल्याचे दिसून येते. 

दरम्यान, राज्यात 26 टक्‍के व्हॅट असताना काही महिन्यांपूर्वी महामार्गांवरील दारू दुकाने बंद झाल्याने त्यातून मिळणारे उत्पन्न भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारने 22 एप्रिल 2017 रोजी पेट्रोलच्या दरात पुन्हा आणखी तीन रुपयांची वाढ केली. त्यामुळे अन्य राज्यांतील दरांच्या तुलनेत महाराष्ट्र सर्वांत महाग राज्य असल्याचे दिसून येते. शहरातून जाणाऱ्या महामार्गांवरील दारू दुकाने न्यायालयाच्या निर्णयानुसारच पुन्हा सुरू झाली असली तरी पेट्रोलची दरवाढ कमी करण्यात आलेली नाही. 

परिणामी मुंबई-ठाण्यासारख्या शहरांतील पेट्रोलचे दर 79 रुपये प्रतिलिटर असताना, सोलापूर आणि परभणीसारख्या जिल्ह्यांत हे दर 81 ते 82 रुपयांपर्यंत गेल्याचे दिसून येते. 

करांच्या बोजामुळे गेल्या महिन्यात राज्यातील इंधन विक्री 20 टक्‍क्‍यांनी कमी झाली आहे. यामुळे राज्याच्या महसुलाचे आणि वाहतूकदारांचेही मोठे नुकसान होत आहे. सेस कमी करण्यासंदर्भात राज्य सरकारला अनेक निवेदने दिली; मात्र काहीही निर्णय झाला नाही. आतातरी राज्य सरकारने दुष्काळ सेस रद्द करावा आणि पेट्रोलियम पदार्थांचा जीएसटीमध्ये समावेश करावा. 

- सागर रुकारी, उपाध्यक्ष, पुणे पेट्रोल- डिझेल असोसिएशन