राज्यात शिक्षकांची 15 हजार पदे रिक्त 

सोलापूर - राज्यात नव्या शैक्षणिक सत्रास नुकतीच सुरवात झाली आहे. सत्राच्या सुरवातीलाच राज्यात 15 हजार 423 प्राथमिक शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याची माहिती समोर आली आहे. शिक्षकांच्या रिक्त असलेल्या या पदांचा जलद प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र या शासनाच्या मुख्य उपक्रमावर परिणाम होणार आहे. त्याचबरोबर रिक्त पदांचा विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवरही परिणाम होणार आहे. 

राज्यातील शिक्षण आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे व्हावे, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे. त्यानुसार राज्यात 100 आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न शिक्षण विभागाकडून होत आहे. त्याचबरोबर राज्यात जलद प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र हे महत्त्वाकांक्षी अभियान राबविले जात आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून प्रत्येक मूल 100 टक्के प्रगत व्हायला हवे, असा शासनाचा उद्देश आहे. त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. ही शिक्षण क्षेत्रासाठी चांगली गोष्ट आहे. एकीकडे सकारात्मक चित्र असताना नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरवातीलाच राज्यात 15 हजार 423 प्राथमिक शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. 

2016-17 या शैक्षणिक वर्षातील संचमान्यतेचे काम अद्यापही शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडे सुरूच आहे. त्यामुळे राज्यात नेमके किती प्राथमिक शिक्षक अतिरिक्त होतात, याची माहिती अद्यापही शासनाकडे नाही. संचमान्यतेचे काम वेळेत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले तरीही मागील वर्षाची संचमान्यता पूर्ण झालेली नाही. 2016-17 च्या संचमान्यतेपूर्वी राज्यात 434 शिक्षक अतिरिक्त झाले आहेत. याबाबत शासनाने अनेक वेळा आदेश काढले; पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या निश्‍चित होत नाही. रिक्त पदांची स्थिती काय आहे, याबाबत आमदार कपिल पाटील यांनी प्राथमिकच्या शिक्षण उपसंचालकांकडून माहिती घेतल्यानंतर ही स्थिती समोर आली आहे. 

राज्यातील बहुजनांचे शिक्षण संपविणे, हा सरकारचा अजेंडा आहे. त्या दृष्टीने सरकार काम करत आहे. जेवढी प्राथमिकची पदे रिक्त आहेत, तेवढीच माध्यमिकची पदेही रिक्त आहेत. त्याचा परिणाम गुणवत्तेवरही होत आहे. 
कपिल पाटील, आमदार.