अधिवेशनानंतर देवस्थाने कायद्याच्या कक्षेत 

मुंबई - देवस्थानांकडे जमा होणारा निधी व त्याचा विनियोग, तसेच पुजारी आणि बडव्यांकडून होणारी मनमानी या गैरप्रकाराला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाउल उचलले असून, येत्या हिवाळी अधिवेशनात पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीला कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी विधेयक मांडण्यात येणार आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासून वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेली देवस्थाने मोकळा श्‍वास घेणार आहेत. 

संस्थाने अस्तित्वात असताना देवस्थानांची देखभाल करण्यासाठी प्रत्येक देवस्थानला जमिनी देण्यात आल्या. एकट्या पश्‍चिम महाराष्ट्रात 40 हजार एकर जमिनी देवस्थानांच्या नावावर आहेत. 1947-48 मध्ये संस्थाने खालसा झाल्यानंतर देवस्थानांची व्यवस्था मुंबई सरकार व त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारकडे आली. कालांतराने विश्‍वस्त व्यवस्था अस्तित्वात आल्यावर देवस्थानांची नोंदणी होऊ लागली. कालांतराने विश्‍वस्त कायद्यान्वये देवस्थाने व त्यांच्या जंगम व स्थावर मालमत्तांची देखभाल करण्यासाठी 15 मे 1969 रोजी समिती स्थापन करण्यात आली. नंतर 1981 ते 1983 पर्यंत प्रशासकाची नेमणूक आणि सध्या कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी प्रभारी अध्यक्ष म्हणून, पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहात आहेत. 

दरम्यान, गेल्या 60 वर्षांत देवस्थान समितीच्या जमिनी बेकायदेशीररीत्या हस्तांतरित झाल्या. 40 हजार एकर जमिनीपैकी समितीला 25 हजार 927 एकर जमिनीचा मेळ लागला असून, उर्वरित 14 हजार एकर जमीन शोधण्याची कार्यवाही सुरू आहे. तसेच, अनेक ठिकाणी देवस्थानच्या जमिनीवर दूधसंस्था, शैक्षणिक संस्था, साखर कारखाने, गृहनिर्माण संस्था, बीएसएनएल, शेतकरी संघ, सेवा सोसायटी, आरोग्य सेवा आदी उमारती उभ्या राहिल्या. मात्र, या संस्था सरकारची परवानगी घेऊन उभ्या राहिल्याची माहिती महसूल विभागाच्या दस्तावेजात आहे. मात्र, या संस्था वगळता अन्य जमिनी बेकायदा हस्तांतरित झाल्याचा सरकारला संशय आहे. त्याचबरोबर देवस्थानात जमा होणारा निधी व त्यावरील नियंत्रण, बडवे आणि पुजारी यांच्याकडून होणारे गैरप्रकार, त्यांच्या नियुक्‍त्या करण्यात येत असलेल्या अडचणी यावर नियंत्रण आणण्यासाठी पंढरपूर व शिर्डीच्या धर्तीवर स्वतंत्र कायदा करण्यात येणार असून, त्यासाठी हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडण्यात येणार आहे. या संदर्भात गेल्या गुरुवारी चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. 

""पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अंतर्गत येणाऱ्या देवस्थानांसाठी पंढरपूर व शिर्डीच्या धर्तीवर कायदा करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. यासाठी 11 डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात विधेयक मांडण्यात येईल. अधिवेशनाचा कालावधी व कामकाज लक्षात घेता हे विधेयक मांडता आले नाही, तर त्याबाबतचा वटहुकूम काढून देवस्थाने कायद्याच्या कक्षेत आणली जातील.'' 
- चंद्रकांत पाटील, महसूलमंत्री 

""कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी मंदिरातील पुजारी आणि देणग्यांचा प्रश्‍न किचकट बनला आहे. राज्य सरकारने महालक्ष्मी मंदिरासाठीच कायदा करावा, अन्य ठिकाणच्या देवस्थानांकडे महालक्ष्मीचा निधी वळविण्याचे काहीही कारण नाही. अन्य ठिकाणची परिस्थिती बरी आहे. महालक्ष्मीचा वाद मिटविण्यासाठी सरकारने लवकर कायदा करावा.'' 
- राजेश क्षीरसागर, आमदार आणि देवस्थान समितीचे उपाध्यक्ष 

पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अखत्यारीतील देवस्थानांची संख्या 
कोल्हापूर - 2675, सांगली - 186, सिंधुदुर्ग - 199, पुणे - 4, ठाणे - 1, कुलाबा - 2, एकूण - 3067 
देवस्थानांची जमीन - 40 हजार एकर, पैकी 25 हजार 927 एकर जमिनींची नोंद असून, उर्वरित 16 हजार एकर जमीन शोधावी लागणार. 
1969 मध्ये देवस्थान व्यवस्थानासाठी समिती गठित. 
5 ऑगस्ट 1981 ते 9 जून 1983 पर्यंत प्रशासकाची नियुक्‍ती. 
7 मार्च 2012 पासून कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी समितीचे प्रभारी अध्यक्ष.