झेडपीची विशेष सभा बोलावण्यास दोन पंचमांश सदस्यांची अट 

मुंबई  - जिल्हा परिषदेची विशेष सभा बोलावण्यासाठी आता किमान दोन पंचमांश सदस्यांनी लेखी विनंती करणे आवश्‍यक आहे. याप्रमाणे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम- 1961 च्या कलम 111 (3) मध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भातील अध्यादेश काढण्यास राज्यपालांना विनंती करण्यास मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियमांत संबंधित सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने 21 जुलै 2017 रोजी घेतला होता. त्यानुसार विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात संबंधित विधेयक मान्यतेसाठी ठेवण्यात आले. या विधेयकास विधानसभेने मान्यता दिली असून 11 ऑगस्टला अधिवेशन संपल्याने ते विधान परिषदेत मंजूर होऊ शकले नाही. त्यामुळे या निर्णयाचा अंमल कायम राहण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

या अधिनियमातील कलम 111 (3) मध्ये विशेष सभा बोलावण्याची तरतूद आहे. अशी सभा बोलावण्यासाठी यापूर्वी एकूण सदस्यांच्या किमान एक पंचमांश सदस्यांनी लेखी विनंती करणे आवश्‍यक होते. मात्र सदस्यांची संख्या वाढवण्याबाबत लोकप्रतिनिधींकडून मागणी करण्यात येत होती. विशेष सभा किती घ्याव्यात, दोन सभांमध्ये किती दिवसांचे अंतर असावे, याबाबत अधिनियमांत स्पष्ट उल्लेख नव्हता. विशेष बैठका बोलावण्याची विनंती वारंवार करण्यात आल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होतो. त्यामुळे याबाबतच्या अधिनियमांत अधिक स्पष्टता आणण्याची आवश्‍यकता निर्माण झाल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. 

अधिनियमांतील सुधारणेनुसार जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही सभेत बसण्याचा व मतदानाचा हक्क असणाऱ्या एकूण परिषद सदस्यांपैकी किमान दोन पंचमांश सदस्यांनी लेखी विनंती केल्यास सात दिवसांच्या आत विशेष सभा बोलावण्याबाबत नोटीस काढण्यात येईल. अध्यक्षांना योग्य वाटेल तेव्हा सभांच्या तारखा निश्‍चित करण्यात येतील; मात्र आधीच्या लगतच्या सर्वसाधारण सभेच्या तारखेपासून 60 दिवसांच्या कालावधीत विशेष सभा घेता येणार नाही. 60 दिवसांपेक्षा कमी कालावधीत विशेष सभा घ्यायची असल्यास ती अध्यक्षांच्या परवानगीने बोलावता येईल, अशीही तरतूद अधिनियमांत करण्यात आली आहे.