राज्यात प्लास्टिकबंदी कायम

वृत्तसंस्था
शुक्रवार, 13 एप्रिल 2018

मुंबई - प्लास्टिक आणि थर्माकोलवर सरसकट बंदी घालण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. या याचिकेवर शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. उच्च न्यायालयाने प्लास्टिक बंदीला स्थगिती देण्यास नकार दिला. असे असले तरी उच्च न्यायालयाने प्लास्टिक पिशवी, बाटल्या व थर्माकोल वापरणाऱ्यांना त्याच्याजवळ असलेल्या मालाची विल्हेवाट लावण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देखील दिली आहे. या तीन महिन्यांच्या कालावाधीत पिशवी किंवा बॉटल बाळगल्याप्रकरणी कोणावरही कारवाई करु नये, असे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

मुंबई - प्लास्टिक आणि थर्माकोलवर सरसकट बंदी घालण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. या याचिकेवर शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. उच्च न्यायालयाने प्लास्टिक बंदीला स्थगिती देण्यास नकार दिला. असे असले तरी उच्च न्यायालयाने प्लास्टिक पिशवी, बाटल्या व थर्माकोल वापरणाऱ्यांना त्याच्याजवळ असलेल्या मालाची विल्हेवाट लावण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देखील दिली आहे. या तीन महिन्यांच्या कालावाधीत पिशवी किंवा बॉटल बाळगल्याप्रकरणी कोणावरही कारवाई करु नये, असे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

उच्च न्यायालयाने सर्वसामान्य नागरिकांनाही त्यांच्याकडील प्लास्टिकची पिशवी, बॉटल तसेच थर्माकोलची विल्हेवाट लावण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

प्लास्टिक आणि थर्माकोलच्या वापरामुळे पर्यावरण, मानवी तसेच प्राण्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असून, पर्यावरणाचे हे नुकसान रोखण्यासाठी आणि त्याचे संवर्धन करण्यासाठी प्लास्टिक आणि थर्माकोलच्या वापरावर बंदी घालण्यात आल्याचा दावा राज्य सरकारने सुनावणीच्या वेळी केला होता.

Web Title: maharashtra plastic ban