महा"रिक्त'ता भरतीनंतरही लाखावर पदे राहणार रिकामी 

नंदुरबार - राज्य सरकारच्या 35 प्रशासकीय विभागांत "अ', "ब', "क', "ड' गटनिहाय सरळसेवा आणि पदोन्नतीची एक लाख 77 हजार 259 पदे रिक्त आहेत. ही वास्तवता माहिती अधिकारातून स्पष्ट झाली आहे. ही महा"रिक्त'ता भरून काढण्यासाठी सरकारने 72 हजार पदांची भरती करण्याची घोषणा केली आहे. त्यानंतरही एक लाख जागा रिक्त राहणार आहेत. 

सरकारने काही वर्षांपासून नोकरभरतीला "ब्रेक' लावला आहे. त्याचा एकूणच प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम झाला. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे कामे पूर्ण करताना कर्मचाऱ्यांची दमछाक होत आहे. गेल्या महिन्यात राज्यभर जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर बेरोजगार युवकांनी "एमपीएससी'च्या जागांच्या मुद्यावर आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधले होते. सरकारने नोकरभरती बंद करून कंत्राटी कर्मचारी भरती केली आहे; तर राज्य सरकारच्याच सामान्य प्रशासन विभागाने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या पावणेदोन लाख रिक्त पदांची आकडेवारी माहिती अधिकारात दिली आहे. यात सरळसेवा आणि पदोन्नतीचीही पदे असली तरी महापालिका, महामंडळे, विद्यापीठे, स्वायत्त संस्थांमधील आकडेवारीचा समावेश नाही. राज्यात गृह विभागात सर्वाधिक पदे रिक्त आहेत. 

मुख्यमंत्र्यांची घोषणा 
राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये दोन वर्षांत 72 हजार पदे भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच केली. त्यातील निम्मी पदे पहिल्या टप्प्यात, तर उर्वरित दुसऱ्या टप्प्यात भरली जाणार आहेत.  कृषी विभागात - 2500, पशुसंवर्धन - 1047, मत्स्य विकास - 90, ग्रामविकास - 11 हजार, आरोग्य - 10 हजार 568, गृह - 7111, सार्वजनिक बांधकाम - 8337, जलसंपदा - 8227, जलसंधारण - 2423 आणि नगरविकास विभागात - 1500 अशी एकूण 36 हजार पदे पहिल्या टप्प्यात भरण्यात येणार आहेत. 

विभागनिहाय रिक्त जागा 
गृह विभाग - 23 हजार 898, सार्वजनिक आरोग्य विभाग - 18 हजार 261, जलसंपदा - 14 हजार 616, कृषी व पदुम विभाग - 11 हजार 907, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग - तीन हजार 236, महसूल विभाग - सहा हजार 391, वन विभाग - तीन हजार 548, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये - सहा हजार 478, वित्त विभाग - सहा हजार 377, आदिवासी विकास विभाग - सहा हजार 584, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग - तीन हजार 280, सार्वजनिक बांधकाम विभाग - चार हजार 382, सहकार व पणन - दोन हजार 551, वस्त्रोद्योग - 89, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग - दोन हजार 447, उद्योग विभाग - एक हजार 700, कामगार विभाग - एक हजार 114, अन्न व नागरी, ग्राहक संरक्षण विभाग - दोन हजार 646, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग - 552, महिला व बालविकास - एक हजार 242, विधी व न्याय विभाग - 926, नगरविकास प्रशासन - 728, नियोजन विभाग - 498, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग - चार हजार 688, ग्रामविकास व जलसंधारण - 120, पर्यटन विभाग - 256, सामान्य प्रशासन विभाग - दोन हजार, गृहनिर्माण विभाग - 312, अल्पसंख्याक विकास विभाग - 14, पर्यावरण विभाग - 05, मराठी भाषा विभाग - 65, सर्व जिल्हा परिषदा - 46 हजार 351.

राज्य सरकारने 72 हजार कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याचा घेतलेला निर्णय स्तुत्य आहे. उर्वरित पदांबाबतही निर्णय घ्यावा. भरतीची प्रक्रिया दरवर्षी नियमित राबवावी. 
- रणजितसिंह राजपूत , राज्य उपाध्यक्ष, सरकारी कर्मचारी महासंघ 

राज्यात लवकरच प्रशासनातील जागांची भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. किमान सत्तर हजारांहून अधिक पदे भरली जातील. त्यात सर्व गटांच्या पदांचा समावेश राहील. 
- जयकुमार रावल, पर्यटनमंत्री