केंद्रीय समितीचे अधिकाऱ्यांवर ताशेरे 

सांगली - मिरज तालुक्‍यातील म्हैसाळ भ्रूणहत्या प्रकरणात हलगर्जीपणा दाखवलेल्या अधिकाऱ्यांवर आज केंद्रीय तज्ज्ञांच्या समितीने ताशेरे ओढले. तपासातील त्रुटी, पीसीपीएनडीटी आणि एमटीपी कायद्याची अंमलबजावणी, प्रशासकीय यंत्रणेतील त्रुटी यावर ही समिती अभ्यास करणार आहे. समिती उद्या (बुधवारी) म्हैसाळला भेट देण्याची शक्‍यता आहे. 

राज्याला हादरवून सोडलेल्या म्हैसाळ भ्रूणहत्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी केंद्रीय तज्ज्ञांची समिती सांगलीत दाखल झाली. केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या संचालिका डॉ. सुषमा दुरेजा यांच्या अध्यक्षतेखाली आलेल्या समितीमध्ये आरोग्य व कुटुंब कल्याणच्या डॉ. वीणा धवन, डॉ. जिग्नेश ठक्कर, ऍड. वर्षा देशपांडे यांचा समावेश आहे. समितीने आज सांगलीत वसंतदादा शासकीय रुग्णालयात जिल्ह्यातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यामध्ये जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राम हंकारे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय साळुंखे, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. पल्लवी सापळे आदी बैठकीस उपस्थित होते. समितीच्या सदस्यांनी या धक्‍कादायक प्रकरणाची संपूर्ण माहिती घेतली. 

या प्रकरणात सर्वप्रथम चौकशी करणारे बेळंकी ग्रामीण रुग्णालयाचे डॉ. विजय जाधव यांनी या प्रकरणी क्‍लीन चिट अहवाल दिल्याबद्दल ताशेरे ओढले. तपासणी करण्याबरोबरच स्टिंग ऑपरेशन, डमी रुग्ण पाठवणे असे प्रकार करून तपास का केला नाही, अशी विचारणा केली. या प्रकरणी नेमलेल्या समितीमध्ये डॉ. जाधव यांना पुन्हा का घेतले तसेच तपास अधिकारी का बदलले, तपासात कोणत्या त्रुटी राहिल्या, अशा अनेक बाबींची माहिती समिती घेत आहे. या प्रकरणाशी संबंधित सर्व डॉक्‍टरांशी त्यांनी चर्चा करून त्यांच्या तपासणीतील त्रुटींबाबत ताशेरे ओढले. 

समितीने जिल्ह्यात पीसीपीएनडीटी आणि एमपीटी कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावी होते की नाही याचीही माहिती वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून घेतली. समितीने दुपारी जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांची भेट घेतली. या प्रकरणाबाबत त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशीही चर्चा केली. समिती अजून दोन दिवस या प्रकरणाशी निगडित व्यक्तींशी चर्चा करणार आहे. तसेच म्हैसाळलाही भेट देण्याची शक्‍यता आहे. 

अनेक मुद्द्यांवर माहिती घेणार 
जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड म्हणाले,""भ्रूणहत्या हा गंभीर प्रकार आहे. अशा प्रकरणात तपास कोणत्या प्रकारे होत आहे. त्यामध्ये काही त्रुटी आहेत का? कायद्याची अंमलबजावणी करताना काही अडचणी येतात का? कोणत्या बाबी तपासातून दुर्लक्षित राहतात? कोणत्या बाबींवर लक्ष दिले पाहिजे, अशा अनेक मुद्द्यांवर ही समिती माहिती घेणार आहे. त्याचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला जाईल. त्यातून कायद्यात कोणते बदल करावे लागतील, तपास कसा केला पाहिजे याबाबत केंद्र सरकार राज्य सरकारांना सूचना करतील.