अनुदान अंमलबजावणी एक ऑगस्टपासून करा

राज्यात दररोज येणाऱ्या १ कोटी ३० लिटर दुधाचे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करायचे बंधन सरकारने घातले आहे. त्याचा तांत्रिक तिढा निर्माण झाल्याने अनुदानाचे २१ जुलैपासून सरकारने घातलेले बंधन १ ऑगस्टपासून करावे; अन्यथा या दहा दिवसांत ऑनलाइन प्रक्रिया होणार नाही व तीन महिन्यांच्या अनुदानातील शेतकऱ्यांचे दहा दिवस वाया जातील, असा मुद्दा राज्यातील दूध प्रकल्पांनी नव्याने उपस्थित केला आहे. 

मुंबईतील आरे डेअरी कॉलनीतील न्यू होस्टेल येथे दुग्ध विकास खात्याचे आयुक्त आर. आर. जाधव यांच्यासमवेत राज्यातील दूध प्रकल्प प्रमुखांची दोन दिवसांपूर्वी बैठक झाली. या बैठकीस राज्यातील २५० सहकारी, खासगी दूध प्रकल्पांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत राज्य सरकारने दूध दर अनुदानासंदर्भात दिलेल्या आदेशावर चर्चा झाली. यामध्ये दूध प्रकल्प प्रमुखांनी २१ जुलैपासून या निर्णयाच्या अंमलबजावणी करण्याच्या आदेशावर आयुक्तांकडे वरील मागणी केली. दूध प्रकल्प प्रमुखांच्या मते दूध प्रकल्प हे स्थानिक ठिकाणाहून दूध संकलित करतात. तेथे त्या स्थानिक बल्क कुलरचालकाकडे पैसे देतात, ही आजवरची स्थिती होती. आता अनुदानासाठी शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात पैसे जमा करावे लागतील. मात्र, अनेक ठिकाणी अजून बॅंक खाती जोडलेली नाहीत. आम्ही थेट शेतकऱ्यांना पैसे देणार आहोत आणि बल्क कुलरचालकास किंवा दूध संस्थेस कमिशन देऊ; परंतु काही गावांमध्ये बॅंकेची शाखा नाही अशा ठिकाणी ऑनलाइन पैसे देण्यासाठी काही दिवसांची मुदत द्यावी. फक्त तीन महिने अनुदान मिळणार असल्याने जर १० दिवस वाया गेले, तर शेतकऱ्यांचे दहा दिवसांचे अनुदान वाया जाणार आहे. कारण ऑनलाइन नोंदणीशिवाय अनुदानही मिळणार नाही, त्यामुळे अंमलबजावणी १ ऑगस्टपासून करावी, अशी मागणी या प्रकल्प प्रमुखांनी केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन दुग्धविकास आयुक्तांनी प्रकल्प प्रमुखांना दिले.

अशी होत असे लूट
आतापर्यंत दुधाच्या विक्रीतील स्पर्धेत ठोक विक्रेत्याचा (डीलर) भरघोस फायदा होत होता. दुधाचा प्रतिलिटर पाऊच विक्रीचा कमाल दर ४४ रुपये छापील असला, तरी डिलरला स्पर्धेतून हे दूध २६ ते २९ रुपयांनाच मिळायचे. त्यामुळे मधला फायदा डिलरसाठी तब्बल १५ ते १८ रुपये एवढा होता. त्याचवेळी दूध उत्पादकास मात्र १७ ते १८ रुपये लिटरमागे मिळत होते. आठ ते दहा तास राबून शेतकऱ्याला उत्पादन खर्चासह दुधाचा जो दर मिळवायचा, ते एका ठिकाणी बसून विकणाऱ्यास निव्वळ उत्पन्न मिळायचे. एवढेच नाही, तर काही प्रकल्पांकडून दहा लिटर दुधावर चार लिटर फ्री अशीही ‘स्कीम’ मधल्या काळात लावल्याचीही चर्चा होती. त्याचा विचार करता डिलरला हेच दूध १९.८० रुपये प्रतिलिटरपर्यंत मिळायचे आणि तेच दूध बाजारात मात्र ४४ रुपये याच दराने विकले जात होते. आता हा धंदा बंद करण्याशिवाय पर्यायच उरणार नाही.

डीलरची मलई बंद
स्वा भिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष व खासदार राजू शेट्टी यांचे आंदोलन आणि सरकारने दुधाच्या दरासाठी घातलेल्या २५ रुपये बंधनामुळे दूध उत्पादकांना किमान आठ रुपये अधिक मिळतील. त्यातून प्रकल्पांकडून ‘डीलर’ची घरे भरण्याचे धंदे बंद होतील, अशी स्थिती आहे. कारण लोणावळ्यात मंगळवारी (ता. २४) झालेल्या बैठकीत राज्यातील ६८ डेअरी प्रकल्पांनी पिशवीबंद दुधाचा विक्री दर हा ४२ रुपये ठेवण्याचा व घाऊक विक्रीसाठी डीलरकरिता हा दर ३५ रुपयांपेक्षा खाली न ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. दूध उत्पादकांना यापूर्वी प्रतिलिटर १६ ते १८ रुपये दर मिळत होता. तसेच, डीलरला २६ रुपयांपर्यंत दर होता.  

खात्रीलायक सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, लोणावळ्यात दूध प्रकल्पप्रमुख व प्रतिनिधींची महत्त्वाची बैठक झाली. त्यामध्ये सरकारच्या निर्णयावर चर्चा झाली. या बैठकीस राज्यातील ६८ दूध प्रकल्पांचे २१७ प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत गायीच्या दुधाचा प्रतिलिटर विक्रीचा दर हा ४२ रुपये ठेवण्यावर एकमत झाले. यामध्ये आतापर्यंत दूध प्रकल्पांच्या अंतर्गत स्पर्धेमुळे डीलरसाठी वेगवेगळी आमिषे, कमिशनवाढीची स्पर्धा होत होती. यामध्ये डीलरचा फायदा सर्वाधिक होत होता. या चर्चेत आता कोणत्याही प्रकल्पास शेतकऱ्याला २५ रुपये एवढाच दर द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे दुधाची कमाल विक्री ठरावीक किमतीवर व डीलरचे कमिशनही ठरावीक ठेवण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. त्यामुळे डीलरस्तरावर विक्री करावयाच्या दुधाची किंमत ३५ ते ३७ रुपयांपेक्षा खाली आणायची नाही, असे सर्वानुमते ठरले.

पॅकिंगच्या दुधासाठी २५ रुपये प्रतिलिटर दर द्यावाच लागणार आहे. अशा वेळी प्रकल्पाची पॅकिंग करेपर्यंतच्या प्रक्रिया व एकूण उत्पादन खर्चाचे १० ते १२ रुपये त्यात मिसळल्यास जी रक्कम येते, त्याच रकमेला हे दूध डीलरकरिता द्यावे लागणार आहे. तसे न झाल्यास राजू शेट्टी यांनी केलेले आंदोलन शेतकऱ्यांना आता दुधाचा दर कसा निघतो, याची माहिती करून देणारे ठरले आहे. त्यामुळे आता सरकारला नव्हे; तर दूध प्रकल्पांना शेतकऱ्यांच्या रोषास सामोरे जावे लागेल. सरकारनेही खूप चांगला दर दिला आहे, असे एका डेअरी प्रमुखांनी सांगितले.