दंडाधिकारी न्यायालयात अनेक खटले प्रलंबित 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 16 मार्च 2017

मुंबई - फौजदारी दंडसंहितेनुसार दंडाधिकारी न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची आकडेवारी मुख्य दंडाधिकाऱ्यांच्या निबंधकांनी सादर करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. कलम 156 अंतर्गत पोलिसांना दखलपात्र गुन्ह्यांचा तपास करण्याचे अधिकार आहेत; मात्र पोलिस गुन्हा दाखल करून घेत नसतील, तर "एफआयआर' दाखल करण्याचे आदेश दंडाधिकाऱ्यांनी द्यावेत यासाठी याचिका दाखल करण्याची तरतूद आहे; मात्र अशी याचिका दाखल केल्यानंतरही दोन वर्षे उलटल्यानंतर याचिका सुनावणीला येत नसल्याने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 

मुंबई - फौजदारी दंडसंहितेनुसार दंडाधिकारी न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची आकडेवारी मुख्य दंडाधिकाऱ्यांच्या निबंधकांनी सादर करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. कलम 156 अंतर्गत पोलिसांना दखलपात्र गुन्ह्यांचा तपास करण्याचे अधिकार आहेत; मात्र पोलिस गुन्हा दाखल करून घेत नसतील, तर "एफआयआर' दाखल करण्याचे आदेश दंडाधिकाऱ्यांनी द्यावेत यासाठी याचिका दाखल करण्याची तरतूद आहे; मात्र अशी याचिका दाखल केल्यानंतरही दोन वर्षे उलटल्यानंतर याचिका सुनावणीला येत नसल्याने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 

नोवेक्‍स कम्युनिकेशन प्रा. लि.ने मुंबई आणि नवी मुंबई परिसरात विविध तक्रारी दाखल केल्या होत्या. या तक्रारींवर गुन्हा नोंदवून घेण्यास पोलिस टाळाटाळ करत असल्याने नोवेक्‍सने दंडाधिकाऱ्यांसमोर याचिका दाखल केल्या होत्या; मात्र त्यांची सुनावणी दोन वर्षांनंतरही होत नसल्याने वकील श्‍याम मारवाडी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाचे न्या. रणजित मोरे आणि न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यशराज फिल्म, झी म्युझिकची गाणी आणि हॉटेलांत संगीत वाजविण्यासाठी, तसेच वाद्यवृंदाचा कार्यक्रम ठेवण्यासाठी हॉटेलांकडे परवाना असणे गरजेचे असते. परवाने न घेताच हे संगीत वाजविण्यात येत असल्यामुळे हे कॉपीराइट कायद्याचे उल्लंघन असल्याप्रकरणी तक्रारी करण्यात आल्या होत्या; मात्र पोलिस तक्रारी दाखल करून घेण्यास तयार नसल्याने त्यांनी दंडाधिकाऱ्यांसमोर याचिका दाखल केल्या होत्या. 2015 मध्ये दाखल केलेल्या याचिका दोन वर्षांनंतरही सुनावणीसाठी येत नसल्याने तसेच इतका कालावधी उलटल्यानंतर पोलिस काय तपास करणार किंवा या कालावधीत या प्रकरणांचे पुरावे नष्ट होण्याचा प्रकार होण्याची शक्‍यता असल्याकडे वकिलांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत असे विचारत आकडेवारी सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले. नंतर सुनावणी तहकूब करण्यात आली.