मराठा समाजाने चर्चेसाठी पुढे यावे- मुख्यमंत्री

मृणालिनी नानिवडेकर
मंगळवार, 25 ऑक्टोबर 2016

मोर्चे लक्षणीय होते, शिस्तबद्ध होते. आता मराठा मोर्चांच्या आयोजकांनी सरकारशी चर्चा करायला पुढे यावे. सरकारशी चर्चाच करायची नाही, या भूमिकेचा फेरविचार करावा. 
देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री 

मुंबई - गेल्या 50-60 वर्षांच्या काळात सरकारकडून जी अविश्‍वासाची वागणूक मिळाली त्यामुळे काही समाज रस्त्यावर आले आहेत. त्यांच्या समस्या सोडवण्याची सरकारची तयारी आहे. समस्यांवरचे उत्तर केवळ सरकार देऊ शकते, असे मला वाटत नाही. बृहत समाजाने एकत्र येऊन उत्तरे शोधावीत, अशीच सरकारची भूमिका असल्याने मराठा समाजाने चर्चेला यावे. शिस्तबद्ध आणि शांततापूर्ण आंदोलनामुळे अभिनंदनास पात्र असलेल्या या संघटनांनी चर्चेलाच यायचे नाही हा दृष्टिकोन बदलायला हवा, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले. 
 

राज्य सरकारच्या दुसऱ्या वर्षपूर्तीनिमित्त "सकाळ‘शी बोलताना त्यांनी ऍट्रॉसिटी कायदा मागे घेतला जाणार नाही, असे स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, मराठा समाजाचे प्रश्‍न गंभीर असल्याने ते त्यांच्या व्यथा मांडण्यासाठी रस्त्यावर आले. त्यांचे प्रश्‍न गंभीर आहेत; तसेच दलितांनी आमचे हक्‍क जपावेत यासाठी राज्यात मोर्चे काढले. राज्य सरकारचा मराठा आरक्षणाला पाठिंबा आहे. हा विषय न्यायालयात गेला असल्याने तेथे भक्‍कमपणे बाजू मांडण्यासाठी सरकारने तयारी केली आहे. अशा स्थितीत सध्याच्या आंदोलनांनी निर्माण केलेल्या परिस्थितीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न काही नेत्यांनी केला. या निमित्ताने महाराष्ट्रात नेतृत्वबदल व्हावा, असेही काहींना वाटले; परंतु मोर्चाच्या आयोजकांना तसे काही वाटत नाही. त्यांना समाजाच्या प्रश्‍नांकडे लक्ष वेधायचे आहे. आरक्षणाचा प्रश्‍न न्यायालयात मांडतो आहोतच. त्या निर्णयापूर्वी समाजातील मागास घटकांमधील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पूर्ण व्हावे, यासाठी सरकारने राजर्षी शाहू शिष्यवृत्ती योजना, पंजाबराव देशमुख योजनांची घोषणा केली आहे. मुस्लिम समाजातील अल्पभूधारकांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. आता समाजातील सौहार्द कायम राखण्यासाठी सर्व समाजघटकांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. ऍट्रॉसिटी कायदा रद्द करा, अशी मोर्चेकऱ्यांची मागणी नाही, शिवाय केंद्राच्या कक्षेत येणाऱ्या या कायद्यात काही बदल होऊ शकतात; पण तो रद्द होणार नाही हे समजून घ्यायला हवे. कायद्याचा दुरुपयोग झाला आहे काय, याची माहिती गोळा करणे सुरू आहे; पण सगळे समाज एकत्र येऊन आपली सुरक्षा कमी करत आहेत, अशी भावना दलित समाजात निर्माण व्हायला नको. महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री म्हणून पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करेन, असा विश्‍वास व्यक्‍त करतानाच महाराष्ट्र देशात पुढे असल्याची आकडेवारीही फडणवीस यांनी दिली. 

महाराष्ट्र

सांगली - नॅशनल हॉर्टिकल्चर बोर्डाकडून (एनएचबी) मिळणाऱ्या हरितगृह अनुदानासाठी गुजरात, मध्य प्रदेश ही राज्ये आणि विदर्भाचा अपवाद...

04.18 AM

मुंबई - श्रीमंत भाऊसाहेब रंगारी गणपती ट्रस्टच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला....

04.03 AM

मुंबई - सत्तेत असलेल्या भाजप आणि शिवसेनेच्या भ्रष्ट मंत्र्यांचा राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी कॉंग्रेसचे मुंबई विभागीय अध्यक्ष...

03.36 AM