जातीच्या राजकारणाला चपराक!

राज्यातील महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले. या निकालानंतर एक मेसेज सर्वत्र फिरत होता. "लाखांचे मोर्चे इतिहास घडवू शकत नाहीत, पण रिकाम्या खुर्च्यांनी इतिहास घडविला!' या मेसेजचा सूचक अर्थ मोठा आहे. या निवडणुकीच्या अगोदर डिसेंबरपर्यंत मराठा समाजाचे मोर्चे मोठ्या लाखोंच्या संख्येने राज्यभर निघाले.

मराठा समाज हा फडणवीस सरकारच्या विरोधात असल्याचा संदेश या मोर्च्यातून निघत आहे, असा फडणवीस विरोधकांचा आरोप होता. तर मराठा समजातील प्रस्थापित सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध हा आक्रोश होता, असे फडणवीस यांचे म्हणणे होते. लाखोंच्या गर्दीमुळे या मोर्च्यांचे राजकारण होणार, यात शंका नव्हतीच. या मोर्चाची सुरवात औरंगाबाद शहरातून झाली. मराठवाड्यातील मराठा समाज आक्रमक झाल्याचे आणि त्याचा फटका भाजपला बसण्याचे बोलले जात होते. डिसेंबरमध्ये नगरपालिका निवडणुकीच्या वेळी मराठवाड्यात भाजपने फार मोठी बाजी मारली नाही तरी मोठा फटकाही बसला नव्हता. मात्र जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या वेळी भाजपला धडा शिकवला जाईल. पुणे, नाशिक या तुलनेने मराठा बहुल शहरांत महापालिका निवडणुकीत याचे परिणाम दिसून येतील, असाही अंदाज व्यक्त होत होता. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या मोर्च्यांची आठवण करून देणारे विधान या प्रचाराच्या निमित्ताने केले होते. "मराठा समाजाचे मोर्चे फडणवीस सरकारने फोडले. या मोर्च्यांतील हवा फडणवीस यांनी काढली,'' हे विधान खूप सांगून जाणारे होते. मराठा समाजाचे ध्रुवीकरण करण्याचा तो एक प्रयत्न होता, असेही मानले गेले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला या मुद्याचा निवडणुकीत मोठा आधार वाटत होता. जेम्स लेन प्रकरणाच्या वेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सरकार असूनही या प्रकरणाचा फायदा घेण्यात राष्ट्रवादीला यश आले होते. मराठा मोर्चे हे कोणत्या पक्षाचे नव्हते तरी या निमित्ताने सरकारच्या विरोधातील नाराजी मतयंत्रातून बाहेर पडण्याची अपेक्षा होता. प्रत्यक्षात चांद्यापासून बांद्यापर्यंत भाजपचे कमळ आले. सांगली, कोल्हापूर आणि सातारा या जिल्ह्यांत मराठा समाजाचे प्रमाण 50 टक्‍क्‍यांहून अधिक आहे. तेथेही भाजपचे कमळ सामर्थ्याने उमलले. पुणे, नाशिक महापालिकेत स्वबळावर सत्ता स्थापन केली. मराठवाड्यातील बीड वगळता इतर जिल्हा परिषदांत बाजी मारली. नगर आणि पुणे या मराठा बहुल जिल्हा परिषदांत भाजपला अपेक्षित यश मिळाले नाही. विदर्भातील भाजपने ताकद राखली.

या साऱ्या निकालाचे दोन-तीन अर्थ निघतात. भाजपला सर्व जातींचे आणि जमातींचे पाठबळ मिळाल्याशिवाय इतके घसघशीत यश मिळू शकत नाही. मराठा मोर्चानंतर ओबीसी आणि दलितांचेही मोर्चे प्रतिक्रिया म्हणून निघाले होते. दलित आणि ओबीसी हे मराठा ध्रुवीकरणाच्या विरोधात भाजपकडे वळालेत, असा एक तर्क होता. प्रत्यक्षात मराठ्यांनी देखील भाजपला मत दिल्याचे निकालांतून कळते.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे आडनाव राजकारणातील नेते खुबीने वापरतात. शरद पवार यांनी दोन-तीन वेळा त्याची झलक दाखवून दिली. पेशवाईचा कारभार, नाना फडणवीस यांच्या कारभाराची आठवण, नशिबाने मिळालेले पद या आशयाची टिका त्यांनी केली. विशिष्ट असे शब्द उच्चारून त्यांनी फडणवीस यांची जात आठवली जाईल, हे सांगण्याचा प्रयत्न काही विरोधी नेत्यांनी केला. मात्र मतदार या वेळी मतदान करताना जात विसरले, हे मात्र नक्की! या निवडणुकीत फडणवीस यांचा चेहराचा भाजपचा ब्रॅंड होता. या ब्रॅंडचे "कूळ' मतदार विसरले ही चांगली गोष्ट झाली.

लाखोंच्या मराठा मोर्च्यांनंतर संभाजी ब्रिगेडने राजकीय पक्ष म्हणून पहिली परीक्षा या निवडणुकीत दिली. इतरही तीन-चार पक्ष मराठा समाजाचे म्हणून या कालावधीत जन्माला आले. याचा अर्थ मराठा म्हणून समाज एकत्र येत आणि तो मतदानही एकत्र करेल, अशी या सर्वांचा अंदाज होता. प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. त्यामुळेच लाखोंचे मोर्चे निघूनही राजकीय इतिहास लिहिला गेला नाही, याची खंत या संघटनांना वाटणे स्वाभाविक आहे. दुसरीकडे पुण्यात मुख्यमंत्र्यांची सभा असताना त्या सभेला श्रोतेच नव्हते. त्यामुळे ही सभा रद्द करण्याची वेळ भाजपवर आली. भाजपची राज्यभर नाचक्की झाली. त्यातून भाजपचे कार्यकर्ते ईर्ष्येने पेटून उठले आणि त्यांनी मोठ्या प्रमाणात पुण्याच्या मध्यवर्ती भागात मतदान घडवून आणले. त्याचा अपेक्षित निकाल लागला आणि भाजप उमेदवार मोठ्या संख्येने निवडून आले. पुण्यात इतिहास घडला.

लाखोंचे मोर्चे निघूनही राजकीय पटलावर त्याचे परिणाम दिसून आले नाहीत, याची खंत या मोर्च्यांच्या आयोजकांना आहे. मात्र त्यांच्या म्हणण्यानुसार भाजपने मराठा उमेदवारांना मोठ्या प्रमाणात उमेदवारी दिली. राजकारणातील मराठा टक्का वाढलाचा असल्याचा त्यांचा दावा आहे. काहीही असले तरी या मोर्च्यांची धग विरोधी पक्षांवरच उलटविण्यात भाजपला यश आले. मराठा समाजाच्या नेत्यांना राजकारण कोणत्या दिशेने वाहते, हे लवकर कळते. त्यामुळे अनेक मराठा नेत्यांनी भाजपशी जवळीक करत मोदींची आणि फडणविसांची प्रतिमा गळ्यात घातली आहे. आणखी काही बडे नेते लवकरच भाजपमध्ये येतील.

या निमित्ताने एक किस्सा आठवला. गेल्या वर्षी मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या वेळी शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांना भाजपने मंत्रिपद दिले नाही. त्यामुळे चिडलेल्या मेटे यांनी मराठा समाज भाजपला धडा शिकवेल, असे वक्तव्य फडणवीस आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्यासमक्ष केले. त्यावर चिडलेल्या दानवे यांनी "मराठा समाजाचा मक्ता तुम्हीच घेतला काय,' असा उलटा सवाल मेटेंना केला होता. या प्रश्‍नाचेही उत्तर या निकालाने दिले आहे.

केवळ जातीय बळाच्या आधारे भारीप-बहुजन महासंघ चालविणाऱ्या प्रकाश आंबेडकर यांचाही या निकालाने भ्रमनिरास केला आहे. ब्राह्मण आणि मराठा जाती वगळून सत्तेचे राजकारण करण्याचा आंबेडकर यांचा प्रयोग अकोला शहरापुरता होता. तो प्रयोगही या निवडणुकीने धुडकावून लावला. केवळ दलितांचे म्हणून राजकारण करणारे दलीत पक्षांना जागा मिळू शकल्या नाहीत. बसपसारखे पक्ष तर या निवडणुकीतून दूरच राहिले. एमआयएमला फारसे यश मिळाले नाही. त्यामुळे या पक्षाचाही दबदबा कमी झाला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी राज्य कारभारात काही नवीन धोरण आणले आहे. ज्या राज्यात जी प्रबळ जात आहे, त्या जातीला मुख्यमंत्रिपद न देण्याचे हे ते धोरण आहे. त्यामुळे मराठा बहुल महाराष्ट्रात ब्राह्मण मुख्यमंत्री. जाटबहुल हरयाना राज्यात जाटेतर मुख्यमंत्री, पटेल बहुल गुजरातमध्येही पटेलांना मुख्यमंत्रीपद नव्या रचनेत दिले नाही. आदिवासीबहुल झारखंडमध्ये पहिल्यांदा बिगर आदिवासी मुख्यमंत्री भाजपने दिला. (हेच भाजपवाले धर्माच्या आधारे ध्रुवीकरण करून मते मागतात हे खरे.)

महाराष्ट्रात भाजप हा निव्वळ ब्राह्मण आणि व्यापाऱ्यांचा पक्ष राहिला नाही, हे तर 2014 मध्येच स्पष्ट झाले होते. पण त्याचा पाया विस्तारत आहे. जातीबाह्य विचार करायला मतदारांना या निवडणुकीने भाग पाडले. भाजपच्या इतर चुकीच्या धोरणाविषयी भरपूर लिहिता येईल. मात्र जातीय राजकारणाला या निकालामुळे चपराक बसली, हे मोठ्याने नमूद करायला हवे.