मराठा आरक्षणाचा विषय सरकारच्याच "कोर्टा'त 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 5 मे 2017

मुंबई - मराठा आरक्षणाचा विषय कुठे पाठवावा, याविषयी राज्य सरकारनेच निर्णय घ्यावा. त्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या परवानगीची गरज नाही, असे मत मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी व्यक्त केले. 

मुंबई - मराठा आरक्षणाचा विषय कुठे पाठवावा, याविषयी राज्य सरकारनेच निर्णय घ्यावा. त्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या परवानगीची गरज नाही, असे मत मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी व्यक्त केले. 

मराठा आरक्षणाचा विषय मागास प्रवर्ग आयोगाकडे पाठवावा, अशा आशयाची लेखी विनंती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला केली होती. त्यासाठी न्यायालयाची परवानगीही मागितली होती; परंतु न्यायालयाने सरकारलाच निर्णय घेण्यास सांगितल्याने आरक्षणाचा चेंडू पुन्हा सरकारच्याच "कोर्टा'त येऊन पडला आहे. आरक्षणाचा विषय मागास प्रवर्ग आयोगाकडे सोपवण्यास हरकत नसल्याचे सरकारने उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले होते. त्यावर खंडपीठाने सरकारला ठोस भूमिका घेण्यास सांगितले होते. 

सरकारने माजी न्या. एस. बी. म्हसे यांची आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून केलेली नियुक्ती कायम करण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. हा अर्जही खंडपीठाने मान्य केला; मात्र आयोगाला त्यांचे कामकाज पूर्ण करण्याची वेळेची मुदत घालून द्यावी, ही याचिकाकर्त्यांची विनंती न्यायालयाने अमान्य केली. आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी वेळ निश्‍चित करून देणे किंवा आयोगाला मुदतवाढ देणे हे मुद्देही सरकारच्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळे त्याविषयी आता भाष्य करण्याची गरज नसल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. 

दरम्यान, आयोगाला बरीच कागदपत्रे आणि राणे समितीसह इतर समित्यांच्या अहवालाचा अभ्यास करायचा आहे. त्यामुळे हे काम सहा महिन्यांत पूर्ण होईल, याची शाश्‍वती वाटत नसल्याने त्यासाठी कालमर्यादा निश्‍चित करावी, तसेच आयोगाच्या सुनावणीदरम्यान, प्रतिवादींनाही हे अहवाल मिळावेत, असा युक्तिवादही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. त्यावर हे पुरावे आणि अहवाल सरकारकडे आहेत. त्यामुळे सुनावणीदरम्यान प्रत्येक अहवाल आणि कागदपत्रांच्या प्रती प्रतिवादीला द्याव्याच लागतात. त्यावर आक्षेप असतील, तर त्यांना बाजूही मांडता येते. आयोगाचे अध्यक्ष याची दक्षता घेतील. त्यामुळे त्याविषयी आताच वेगळे आदेश देण्याची आवश्‍यकता नसल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.