‘मराठा प्रश्‍ना’वरून सरकारची कोंडी

नागपूर - मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधी उच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करण्यास उशीर केल्यामुळेच निर्णय लांबल्याची टीका करत विरोधी पक्षांनी आज राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत सरकारवर शाब्दिक हल्ला चढविला आणि सरकारच्या हेतूबद्दल शंकाही व्यक्त केली. यावर सत्ताधारी बाकांवरील सदस्यांनी आक्षेप घेतल्याने सभागृहात अनेकदा शाब्दिक चकमकही उडाली. 

आरक्षणासंबंधीच्या चर्चेदरम्यान विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे आणि काँग्रेसचे नेते नारायण राणे; तसेच विधानसभेत नीतेश राणे आणि राजेश टोपे यांनी सरकारला धारेवर धरले. 

मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सरकारने शपथपत्र दाखल करायला उशीर केल्यामुळे निर्णय लांबल्याची टीका करून मुंडे म्हणाले, की नव्या सरकारने पहिल्या अधिवेशनात कायदा मंजूर केल्यानंतरही न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले नाही. कारण सरकारच्या मनात पाप होते. ज्या विचारसरणीने संविधानाला विरोध केला, त्याच विचारसरणीचे सरकार सत्तेत आहे. गेल्या दोन वर्षांत आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्यासाठी कुठलेही प्रयत्न सरकारने केले नाहीत. एवढा कालावधी लोटल्यावर काही दिवसांपूर्वी शपथपत्र सादर केले जाते आणि सुनावणीच्या दिवशी (७ डिसेंबर २०१६) त्याची घोषणा केली जाते. आता शपथपत्र दाखल न केल्यामुळे सुनावणी एक महिना पुढे ढकलण्यात आली. एवढेच नव्हे तर सरकारने नेमलेले वकिल हरीश साळवे सुनावणीच्या दिवशीही अनुपस्थित होते, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. धनगर आणि मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात सरकार उदासीन असल्याचेही मुंडे म्हणाले. 

आतापर्यंत सर्व मोर्चे शिस्तीत निघाले. मात्र, नागपुरातील मोर्चा दाबण्याचा प्रयत्न कराल तर सर्व तट तोडून पुढे येऊ आणि त्याचे नेतृत्व मी करेन. नागपुरातील मोर्चाला गालबोट लागणार नाही, याची काळजी सरकारने घ्यावी, असे नारायण राणे म्हणाले. ‘कुणीही येतो आरक्षण मागतो’ असे वक्तव्य करणारे मंत्री राजकुमार बडोले यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी, असेही ते म्हणाले. यासोबतच मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या तिरोडकरचा बोलविता धनी कोण आहे व मंत्रालयात कोणत्या माळ्यावर त्यांची ये-जा असते, याचे पुरावे आपल्याकडे असल्याचेही राणे यांनी सांगितले. 

मराठा समाज कुणाची मक्तेदारी नसल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर समाजाचा विश्‍वास असल्याचे प्रवीण दरेकर म्हणाले. या चर्चेत विनायक मेटे ऑन लेग असून, उद्या (शुक्रवार) त्यांच्यासह इतर सदस्य सहभागी होतील.

उच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी लागतो काय, असा सवाल उपस्थित करीत युती सरकारने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप विरोधकांनी विधान परिषदेत केला. सत्ताधारी पक्षाकडून मराठा आरक्षणावर चर्चेचा प्रस्ताव काल (बुधवार) देण्यात आला होता. आज या प्रस्तावावर पुढे चर्चा करण्यात आली. चर्चेत विरोधकांसह शिवसेनेनेही मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी केली. 

प्रस्ताव मांडताना भाजपचे आशिष शेलार यांच्या भाषणातून राजकारणाचाच गंध येत होता, असा आरोप नीतेश राणे यांनी केला. ज्या मुद्द्यांवर न्यायालयाने जाट समाजाला आरक्षण नाकारले, नेमक्‍या त्याच मुद्द्यांवर राज्य सरकारने न्यायालयात युक्तिवाद केला. त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारच्या हेतूवर शंका येत असल्याचे नीतेश राणे म्हणाले. 

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजेश टोपे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्याचा मागासवर्गीय आयोग गठित करण्यासाठी राज्य शासन विलंब करीत असल्याचा आरोप केला. आयोग गठित करताना त्यातील सदस्य झारीतील शुक्राचार्य नकोत, असे त्यांनी सुचविले आणि मराठ्यांना आरक्षणाबाबत राज्य शासन दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप केला. जाट समाजाला न्यायालयाने आरक्षण नाकारल्यानंतर संसदेतून त्यांच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. राज्य सरकारला मराठ्यांना आरक्षण मिळावे, असे वाटत असेल तर संसदेच्या माध्यमातून ते मिळवून द्यावे, अशीही मागणी त्यांनी केली. 

शिवसेनेचे अनिल कदम यांनीही पक्षाची बाजू सावरत उद्धव ठाकरे यांनी मराठ्यांना आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशनाची मागणी केली होती, असे सांगितले. नारायण राणे समितीच्या शिफारशी कायद्याच्या चौकटीत बसवून मराठ्यांना आरक्षण दिलेच पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले आणि सरकारने याबाबत गंभीर होण्याची गरज व्यक्त केली. आजही यावर चर्चा अपुरी राहिली असून, उद्या (ता. ९) आणखी चर्चा होणार आहे.

सरकारी यंत्रणेमार्फत इतर समाजांचे प्रतिमोर्चे काढून मराठा-दलित वाद पेटविण्याचा डाव राज्य सरकार साधत आहे. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सरकारने शपथपत्र दाखल करायला उशीर केल्यामुळे निर्णय लांबला.
- धनंजय मुंडे, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते

मराठा मोर्चात सहभागी होणाऱ्यांना रेल्वेची परवानगी मुंबईतून मिळत होती. मात्र, आता दिल्लीतून परवानगी घेण्याचा फतवा काढला आहे. मराठ्यांना त्रास झाला, तर १४ डिसेंबरला महाराष्ट्रात एकही रेल्वे धावू देणार नाही.
- नारायण राणे, काँग्रेस नेते

हिवाळी अधिवेशन

• राज्यातील सर्वच पुलांचे ‘स्ट्रक्‍चरल ऑडिट’ सुरू
• शेतात उभारण्यात येणाऱ्या वीज मनोऱ्यांसाठी चारपटीने मोबदला
• आश्रमशाळांमधील अत्याचारांची नव्याने चौकशी : सवरा
• इबीसी सवलतीसाठी मुदतवाढ
• सूक्ष्म सिंचनाचे थकीत अनुदान मार्चपूर्वी देणार 
• अभ्यासक्रमात वसंतदादांचा धडा समाविष्ट करावा