#MarathaKrantiMorcha अधिकारी-पोलिसांची जात विचारून आंदोलनात बंदोबस्त ! 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 26 जुलै 2018

मुंबई - मराठा आंदोलनादरम्यान सरकारने पोलीस व महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना त्यांची जात विचारून बंदोबस्त लावल्याचा गंभीर आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे. 

मुंबई - मराठा आंदोलनादरम्यान सरकारने पोलीस व महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना त्यांची जात विचारून बंदोबस्त लावल्याचा गंभीर आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे. 

मराठा आंदोलनासंदर्भात बोलताना विखे पाटील यांनी आज सरकारवर घणाघात केला. ते म्हणाले, की महाराष्ट्राच्या इतिहासात आजपर्यंत कधीही जात विचारून बंदोबस्त लावण्याचा अवमानजनक प्रकार घडला नव्हता. पण मागील वर्षात घडले नाही, ते भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेच्या सरकारने करून दाखवले आहे. माझ्याकडे विश्वसनीय माहिती आहे, की राज्य सरकारने मराठा आंदोलन सुरू होण्यापूर्वी पोलिस व महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना फोन करून त्यांच्या जाती विचारल्या आणि मराठा समाजाच्या अधिकाऱ्यांना शक्‍यतोवर बंदोबस्तापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. 

जातीच्या आधारे अधिकाऱ्यांच्या कर्तव्यपरायणतेवर, प्रामाणिकतेवर प्रश्नचिन्ह लावणारा हा प्रकार अत्यंत अश्‍लाघ्य आहे. मागील वर्षात धर्माच्या आधारे देशभक्ती तपासली जात होती. आता जातीच्या आधारे कर्तव्यपरायणता तपासली जाते आहे. या प्रकारामुळे पुरोगामी महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली गेली असून, थोडी जरी चाड शिल्लक असेल तर जातीच्या आधारे अधिकाऱ्यांमध्ये भेदभाव करणाऱ्या या प्रकाराबद्दल सरकारने तातडीने महाराष्ट्राची माफी मागावी, अशी मागणी विखे पाटील यांनी या वेळी केली. 

अद्याप चर्चा का नाही? 
मागील आठ दिवसांपासून मराठा समाजाचे आंदोलन सुरू असताना आजच्या क्षणापर्यंत सरकार चर्चेसाठी आंदोलनकर्त्यांपर्यंत का पोचले नाही, असा प्रश्नही राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी उपस्थित केला. कदाचित मराठा समाज 2-3 दिवस आंदोलन करून शांत बसेल, असे सरकारने गृहीत धरलेले दिसते. मूक मोर्चानंतर सरकारने मराठा समाजाला केवळ गृहीत धरून आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात जाणीवपूर्वक दिरंगाई केली. सरकारने तातडीने आंदोलनकर्त्या मराठा संघटनांची बैठक बोलवावी आणि मराठा आरक्षणासंदर्भात ठोस भूमिका स्पष्ट करावी, असे त्यांनी म्हटले आहे. 

Web Title: #MarathaKrantiMorcha Considering the caste of the officers and the police the settlement arrangements