आदिवासींचे 129 कोटीही सरकारला पडले कमी 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 6 एप्रिल 2018

नाशिक : राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली, पण आदिवासींची थकीत 36 कोटींची खावटी माफ झाली नाही. हे कमी काय म्हणून 2014-15 पासून बंद पडलेल्या खावटी वाटपाला सुरवात करण्याची तसदी घेतली गेली नाही अन्‌ खावटीचे 72 कोटी परत मागवून घेण्यात आले. वैयक्तिक लाभाच्या तेलपंप वाटपाचे 2015-16 चे 15 कोटी, 2016-17 चे 10 कोटी, पाईप पुरवठ्याचे 2014-15 पासून 2016-17 पर्यंतचे 32 कोटी असे एकुण 129 कोटी परत मागवण्यात आल्याने आदिवासींच्या लाभाची ही रक्कम सरकारला कमी पडल्याचे चित्र राज्यात तयार झाले. 

नाशिक : राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली, पण आदिवासींची थकीत 36 कोटींची खावटी माफ झाली नाही. हे कमी काय म्हणून 2014-15 पासून बंद पडलेल्या खावटी वाटपाला सुरवात करण्याची तसदी घेतली गेली नाही अन्‌ खावटीचे 72 कोटी परत मागवून घेण्यात आले. वैयक्तिक लाभाच्या तेलपंप वाटपाचे 2015-16 चे 15 कोटी, 2016-17 चे 10 कोटी, पाईप पुरवठ्याचे 2014-15 पासून 2016-17 पर्यंतचे 32 कोटी असे एकुण 129 कोटी परत मागवण्यात आल्याने आदिवासींच्या लाभाची ही रक्कम सरकारला कमी पडल्याचे चित्र राज्यात तयार झाले. 

  शबरी विकास महामंडळाला लागलेली घरघर दुरुस्त करण्यास सरकारकडून प्राधान्य देण्यात आले नाही. त्यातच, आदिवासी विकास महामंडळ अखेरचा श्‍वास घेऊ लागले. या साऱ्या प्रश्‍नांच्या अनुषंगाने आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांच्या कार्यप्रणालीच्या विरोधात भारतीय जनता पक्ष मुंबईत स्थापनादिन साजरा करत असताना आदिवासी विकास महामंडळाचे संचालक नाशिकमध्ये रस्त्यावर उतरले आहेत.

एकाधिकारी खरेदी योजनेतील 2013-14 पासून 2017-18 पर्यंत गुदामात सडत असलेल्या 24 कोटींच्या धान्याचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. त्यात भात, वरई, नागली, खुरासणी, सोयाबीन, तूर, उडीद, तीळ, हरभरा, गहू, भूईमूगाचा समावेश आहे. कागदोपत्री हे धान्य शिल्लक दिसत असले, तरीही निम्मे धान्य उरले असावे काय? याबद्दलची संचालकांमध्ये साशंकता आहे. आंदोलनकर्त्यांमध्ये भरतसिंग दुधनाग, मिनाक्षीताई वट्टी, धनराज महाले, विकास वळवी, मधुकर काठे, अशोक मंगाम, मगनदास वळवी, प्रकाश दडमल आदींचा समावेश आहे. 
 

योजना बंदबद्दल तिघांविरुद्ध तक्रार 
आदिवासी विकास महामंडळातील गैरकारभाराबद्दल संचालकांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे. त्यामध्ये श्री. सावरा यांच्याबरोबर महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक दिनकर जगदाळे, प्रशासनचे महाव्यवस्थापक आदिनाथ दगडे या तिघांविरुद्ध आदिवासींसाठीच्या सर्व योजना बंद करण्याचे काम केल्याची तक्रार आहे. तसेच या तिघांच्या अकार्यक्षमतेमुळे एकाधिकार योजनेतील शेतमालाची विक्री होत नसून महामंडळास तोटा होत आहे आदिवासी भागात द्वार वितरण योजना 22 रुपये प्रति क्विंटल अशा फायद्याच्या दरात राबवण्यात येत होती.

तिघांच्या निष्क्रियतेमुळे महामंडळाकडून काढून घेत खासगी पद्धतीने राबवण्यात येत असल्याची तक्रार करत संचालकांनी खासगी व्यापारी 40 रुपये क्विंटल भावाने वाहतूक करत असल्याचे लक्ष वेधले. राज्यातील 17 जिल्ह्यांमध्ये द्वार वितरण योजना महामंडळातर्फे राबवण्यात येत होती. महामंडळाची स्वतःची 66 आणि द्वार वितरणची 152 पैकी 18 वाहने चालु स्थितीत आहेत. म्हणजेच, नादुरुस्त वाहनांचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. 

टीडीसी संचालकांचे आक्षेप 
- विष्णू सावरा हे संचालक मंडळाची सभा तीन महिन्यातून एकदा घेत नाहीत 
- संचालक मंडळाची मान्यता नसताना बारदाना खरेदी करणे आणि तक्रार करुनही बिले देणे असे गैरप्रकार सुरु 
- गुदामाचे 17 डिसेंबर 2017 ला विष्णू सावरांनी भूमीपूजन केले मात्र बांधकामाला सुरवात नाही 
- मर्जीतल्या अधिकाऱ्यांना "क्‍लीनचीट' देऊन कामावर घेतले पण 200 कोटींचा निधी गेला परत 
- महामंडळातील 2014 मधील भरतीवेळी कार्यालयात उत्तरपत्रिका लिहून घेतल्याचे सिद्ध करुनही बड्या अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न सुरु 
- बेरोजगार युवकांच्या व्यवसायासाठी देण्यात आलेले 2008 नंतरचे कर्ज माफ केले जात नाही 

फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे फर्मान 
धान खरेदी करुन भरडाई करत भारतीय खाद्य निगममध्ये जमा करण्याची जबाबदारी संस्थांची आहे. या कामातील नुकसानीची वसुली आठ दिवसांमध्ये करावी अन्यथा फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे फर्मान सरकारने 23 फेब्रुवारी 2018 ला सोडले आहेत. दुसरीकडे महामंडळाने 2007-08 ते 2016-17 मधील अवाजवी घट-तूट संस्थांना माफ करण्याची विनंती सरकारला केली आहे. मार्केटींग फेडरेशनने 28 कोटी 67 लाखांपैकी 19 कोटी 86 लाख आणि महामंडळाने 101 कोटींपैकी 6 कोटी भरले आहेत. शिवाय भरडाईविना शिल्लक धान्याचा लिलाव करण्यातून 128 कोटी 67 लाख जमा होणे आवश्‍यक असताना प्रत्यक्षात 50 कोटी जमा झालेत. 78 कोटी 61 लाखांचा तोटा झाला आहे. याही बाबी सरकारच्या फर्मानात नमूद आहेत. 
 

Web Title: marathi news adhivasi people fund problem