आदिवासी विकासच्या इमारत बांधकामांचा खर्च 35 टक्‍क्‍यापर्यंत सीमित 

नाशिकः राज्यातील आदिवासी विकास विभागातंर्गत बांधकामचा स्वतंत्र कक्ष सुरु करण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतला आहे. पण तरीही इमारत बांधकामांना म्हणावा तसा वेग आल्याचे चित्र पाहावयास मिळत नाही. इमारतींसाठी मार्चअखेरपर्यंत 492 कोटी 22 लाख खर्च करायचे असले, तरीही आतापर्यंत राज्यात हा खर्च 175 कोटी 43 लाख म्हणजेच 35 टक्‍क्‍यांपर्यंत सीमित राहिला. 

सरकारी आश्रमशाळा, वसतिगृह आदिवासी विकास विभागातर्फे चालवण्यात येत असल्याने बांधकाम कक्ष विभागाशी संलग्न असावा अशी जूनी मागणी होती. ती पूर्ण झाली खरे. मात्र स्वतंत्र कारभाराने गती पकडल्याचे आशादायी परिस्थिती तयार होऊ शकलेली नाही. प्रशासकीयदृष्ट्या मान्यतांना लागणारा वेळ खर्चाचे प्रमाण खूपच कमी राहण्यामागे असल्याचे विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

स्वतंत्र बांधकाम कक्षाचे मुख्य अभियंता मुंबईत मंत्रालयात आहेत. धुळे आणि नागपूरमध्ये अधीक्षक अभियंता आहेत. ही सारी रचना झाली तरीही प्रशासकीय कामकाजाला लागणारा विलंब टाळण्यात सरकारला यश आलेले नाही. दुसरीकडे आदिवासी उपयोजनेतील उपक्रमांवरील खर्च 69 टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचला आहे. त्यासाठी 11 हजार 293 कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी 7 हजार 577 कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. आतापर्यंत त्यातून 5 हजार 255 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. आता उरलेल्या दहा दिवसांमध्ये गेल्यावर्षीपर्यंतच्या 90 टक्‍क्‍यांहून अधिक खर्चाचे उद्दिष्ट यंदा कसे गाठले जाणार? असा प्रश्‍न तयार झाला आहे. 

राज्यात 2011 जनगणनेनुसार आदिवासींची लोकसंख्या 1 कोटी 5 लाख म्हणजेच, एकुण लोकसंख्येच्या 9.35 टक्के इतकी आहे. द. म. सुकथनकर समितीच्या शिफारशीनुसार नियोजन विभाग एकुण राज्याच्या निधी वितरणापैकी 9 टक्के निधी आदिवासी विकास विभागासाठी राखून ठेवते. 2011-12 पासून 2017-18 पर्यंत 8.75 टक्के निधी मंजूर केला गेला आहे. तसेच सरकारकडून अर्थसंकल्पातील तरतुदीच्या तुलनेत 2011-12 पासून ते 2017-18 पर्यंत निधीचे वितरण 90 ते 118 टक्‍क्‍यांपर्यंत झाले आहे. 

उपयोजनेतील यंदाच्या निधीचा विनियोग 
(आकडे कोटी रुपयांमध्ये) 
विषय वितरित रक्कम आतापर्यंतचा खर्च 
शिक्षण 2 हजार 226 2 हजार 49 
मागासवर्ग कल्याण 5 हजार 181 3 हजार 931 
ग्रामीण विकास 112 108 
विद्युतविकास 127 127 
रस्ते व पूल 350 337 
(आदिवासी विकास आयुक्तालयातून उपलब्ध झालेली माहिती)