हरभरा उत्पादकांना दिलासा अशक्यच 

पुणे  - दर गडगडल्यामुळे राज्यातील हरभरा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आहेत. यंदा विक्रमी उत्पादनाचा अंदाज, मध्य प्रदेशात भावांतर योजना राबवण्याचा निर्णय आणि घटलेली मागणी यामुळे दर हमीभावापेक्षा खाली उतरले आहेत. राज्य सरकारने एक मार्चपासून `नाफेड`च्या माध्यमातून हमीभावाने हरभरा खरेदी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला; पण राज्यातील अपेक्षित उत्पादनाच्या केवळ १६ टक्के मालाची खरेदी करण्याचा सरकारचा विचार असल्याने बहुतांश शेतकऱ्यांना तोट्यात माल विकण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. 

केंद्र सरकारने यंदा हरभऱ्याला प्रतिक्विंटल ४४०० रुपये हमीभाव जाहीर केला. परंतु सध्या बाजारात सरासरी ३५०० ते ३६०० रुपये दर मिळत आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, यंदा देशात हरभऱ्याच्या लागवड क्षेत्रात सुमारे ८ टक्के वाढ होऊन ते १०७.६२ लाख हेक्टरवर पोचले आहे. अनुकूल हवामानामुळे यंदा उत्पादकताही चांगली आहे. मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या प्रमुख राज्यांमध्ये पीक चांगले आहे. त्यामुळे यंदा गेल्या वर्षीपेक्षा सुमारे १० लाख टन उत्पादन जास्त मिळेल, असा अंदाज आहे. मागच्या वर्षीचे विक्रमी उत्पादन आणि आयात यामुळे यंदा शिल्लक मालाचे प्रमाणही अधिक आहे. त्यातच मध्य प्रदेश सरकारने बाजारभाव आणि हमीभाव यातील फरक थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची भावांतर योजना लागू केली आहे. त्यामुळे तिथे आवक वाढली. या सगळ्यांचा परिणाम म्हणून देशभरात, विशेषतः महाराष्ट्रात हरभऱ्याचे दर कोसळले आहेत. 

विक्रीची घाई नको - पाशा पटेल 
केंद्र सरकारने हरभरा तसेच पिवळ्या वाटाण्याच्या आयातीवरील शुल्कात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेऊनही हरभऱ्याच्या दरात सुधारणा झालेली नाही. त्यामुळे हमीभावाने सरकारी खरेदी हाच उपाय शेतकऱ्यांना दिलासा देऊ शकतो. ``सरकारी खरेदीच्या मागणीसाठी आम्ही आग्रही आहोत. एक मार्चपासून सरकारी खरेदी सुरू करण्याचे आश्वासन केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी दिले आहे. शेतकऱ्यांनी माल विक्रीची घाई करू नये, असे राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी सांगितले. 

`नाफेड`च्या शाखा व्यवस्थापक भाव्या आनंद यांनी सांगितले, ``सरकारी खरेदीसाठी शेतकऱ्यांच्या ऑनलाइन नोंदणीचे काम सुरू आहे. एक मार्चपासून खरेदीची प्रक्रिया चालू होईल. तीन लाख टन हरभरा खरेदीचे उद्दिष्ट आहे.`` 

१९ लाख टन अपेक्षित उत्पादन 
दरम्यान, यंदा राज्यात सुमारे १९ लाख टन हरभरा उत्पादन होण्याचा कृषी विभागाचा प्राथमिक अंदाज आहे. त्यापैकी तीन लाख टन, म्हणजे केवळ १५.७ टक्के मालाची खरेदी सरकार करणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ``तुटपुंज्या खरेदीने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार नाही. सरकारने किमान ८० टक्के मालाची खरेदी करण्याची आवश्यकता आहे. सरकारची खरेदीची तयारी नसेल तर सरळ मध्य प्रदेशप्रमाणे भावांतर योजना लागू करावी,`` असे मत शेतीमाल बाजार अभ्यासक राजेंद्र जाधव यांनी व्यक्त केले. 

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या कडधान्य आयातीच्या कोट्याची मुदत मार्चअखेरीस संपत आहे. त्यानंतर आयातदार आणि व्यापाऱ्यांकडून बाजारात मालाचा प्रचंड पुरवठा होईल आणि दर आणखी पडतील; त्यामुळे पुढील वर्षाचा कोटाही लगेच जाहीर करावा, अशी मागणी करून जाधव म्हणाले, ‘‘सरकारने एप्रिल ते जून या कालावधीसाठी प्रमुख कडधान्यांची आयात तात्पुरती स्थगित करावी.’’ 

हरभऱ्याला उठावासाठी केंद्र सरकारने निर्यातीसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान द्यावे, अशी अपेक्षा शेतीमाल बाजार विश्लेषक सुरेश मंत्री यांनी व्यक्त केली. सरकारी खरेदी मोठ्या प्रमाणावर झाली तरच हरभऱ्याच्या दरात सुधारणा होईल. शेतकऱ्यांनी राज्य सरकारच्या खरेदीचा वाट बघावी, ती सुरू झाली की माल विकून मोकळे व्हावे, असा सल्ला त्यांनी दिला आहे.