बारामतीत न्यायाधीशांकडून पोलिसांची कानउघाडणी

बारामती -  ‘‘तीन तीन वर्षे तुम्ही अहवाल देऊ शकत नाही, फार खेद वाटतो...’’  अशा शब्दांत बारामतीच्या न्यायाधीशांनी पोलिस अधीक्षक आणि बारामतीच्या पोलिस निरीक्षकांवर ताशेरे ओढले. फौजदारी खटल्यांमध्ये आदेश होऊनही चार - चार वर्षे पोलिस चौकशीच करीत नसल्याने न्यायाधीशांनी पोलिसांच्या कारभारावर ताशेरे ओढले.

बारामतीच्या न्यायाधीश ए. जे. बाचुळकर यांनी १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी बारामतीचे सहायक पोलिस निरीक्षक व पोलिस अधीक्षकांना दिलेल्या पत्रात खरमरीत भाषा वापरली आहे. इंदापूर तालुक्‍यातील सणसर येथील सूर्यकांत निंबाळकर यांनी न्यायालयात सरकारची फसवणूक केल्याप्रकरणी दोघांविरोधात खटला दाखल केला आहे. त्यासंदर्भात न्यायालयाने बारामती पोलिसांना ७ जानेवारी २०१४ पर्यंत कलम २०२ नुसार चौकशी करून अहवाल देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, अद्याप पोलिसांनी अहवाल दिलेला नाही. यासाठी कारणे दाखवा नोटिसाही बारामती शहर पोलिसांना न्यायालयाने दिल्या होत्या. मात्र, त्यालाही पोलिसांनी दाद दिली नाही. 

वकिलांनी ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर बाचुळकर यांनी थेट पोलिस अधीक्षकांनाच खरमरीत पत्र दिले. त्यात तीन-तीन वर्षे उलटूनही तपासाधिकारी अहवाल सादर करीत नाहीत; तसेच त्यासाठी मुदतवाढ घेत नाही ही खेदाची बाब असल्याचे नमूद केले आहे. जाणीवपूर्वक न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करीत नाही हे स्पष्ट होत असूनही कारवाई न करता अहवाल दाखल करण्यासाठी २३ फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत मुदत देण्यात येत असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.  

खासगी फौजदारी दावे न्यायालयाला प्रथमदर्शनी गंभीर वाटले तरी पोलिस वेळेवर चौकशीचा अहवाल देत नाहीत. वर्षानुवर्षे असे अहवाल दप्तरी पडून राहतात आणि तारीख - पे - तारीख सुरू होते. आता थेट न्यायाधीशांनीच कानउघाडणी केल्यानंतर तरी बारामतीचे पोलिस जागे होतात का हे लवकरच दिसणार आहे.