राज्य कृषीमूल्य आयोग स्थापन केल्याचा मुख्यमंत्र्यांना विसर

रमेश जाधव
शुक्रवार, 9 जून 2017

आयोग स्थापन होऊन दोन वर्षे उलटून गेले तरी या आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांच्या नेमणुका करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना सवड मिळालेली नाही. या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करून मुख्यमंत्र्यांनी आयोग स्थापन करण्याची नव्याने घोषणा करून वादाला आमंत्रण दिले आहे.

पुणे - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संपकरी शेतकऱ्यांच्या बैठकीत राज्य कृषीमूल्य आयोग स्थापन करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. प्रत्यक्षात हा आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय 23 एप्रिल 2015 रोजीच झाला असून तेव्हापासून तो राज्यात अस्तित्वात आहे, याचा मुख्यमंत्र्यांना चक्क विसर पडलेला दिसतोय. आयोग स्थापन होऊन दोन वर्षे उलटून गेले तरी या आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांच्या नेमणुका करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना सवड मिळालेली नाही. या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करून मुख्यमंत्र्यांनी आयोग स्थापन करण्याची नव्याने घोषणा करून वादाला आमंत्रण दिले आहे.

केंद्र सरकार दरवर्षी 22 पिकांच्या किमान आधारभूत किंमती (हमीभाव) जाहीर करत असते. त्यासाठी राज्यांकडून शिफारशी मागविण्यात येतात. त्यासाठी महाराष्ट्रात कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य शेतमाल भाव समिती कार्यरत होती. परंतु या समितीच्या कार्यपध्दतीबद्दल अनेक आक्षेप व तक्रारी असल्यामुळे मार्च मध्ये तत्कालिन कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ही समिती बरखास्त करून राज्य कृषी मूल्य आयोग स्थापन करण्याची घोषणा केली. परंतु त्या सरकारच्या कार्यकाळात हा निर्णय अंमलात आला नाही. फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर 23 एप्रिल 2015 रोजी आयोग स्थापन करण्यात आला. त्यासंबंधीचा शासनआदेशही काढण्यात आला. हा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक (201504231411227001) आहे.

या आयोगावर अध्यक्ष म्हणून कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती तसेच कृषी मूल्य/शेतमाल भाव यासंबंधीची जाणकार व्यक्ती नियुक्त करण्यात यावी, असे शासनआदेशात नमूद केले आहे. आयोगावर चारही कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू व कृषी अर्थशास्त्र विभागांचे प्रमुख, कृषी खात्याचे सचिव व आयुक्त, प्रत्येकी एक लोकप्रतिनिधी व शेतकरी प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. या आयोगाची कार्यकक्षाही व्यापक करण्यात आली. हमीभावाबद्दल शिफारशी करण्याव्यतिरिक्त शेतमाल भावातील चढउतारांचा अभ्यास करून राज्य शासनाला बाजारात हस्तक्षेप करण्यासाठी वेळोवेळी सल्ला देणे, पिकाचे उत्पादन, मागणी, पुरवठा,किंमती यांचा अंदाज बांधणे व राज्य शासनाला कृषी धोरण ठरविण्यासाठी सल्ला देणे यासह अनेक मुद्यांचा समावेश करण्यात आला. परंतु या आयोगावर अध्यक्ष व बिगरशासकीय सदस्यांची नेमणूकच करण्यात आली नाही. त्यामुळे हा आयोग अस्तित्वात येऊनही त्याचे कामकाज सुरू झाले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी आयोगावरील रिक्त पदांची नेमणूक करण्याचे आश्वासन देण्याऐवजी नव्याने आयोगच स्थापन करण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे.

भाजपमधील एकमेव शेतकरी नेते पाशा पटेल यांचा शेतमालाचे भाव ठरविण्याची पध्दती आणि त्यातील सुधारणा यांचा विशेष अभ्यास आहे. मनमोहनसिंह सरकारच्या काळात केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोगाकडे त्यांनी वारंवार पाठपुरावा करून अनेक सुधारणा करण्यास भाग पाडले. पटेल यांनी आयोगाचे तत्कालिन अध्यक्ष डॉ. अशोक गुलाटी यांच्या उपस्थितीत लातूर जिल्ह्यातील लोदगा येथे शेतकरी परिषद भरवली. तिथे शेतकऱ्यांनी केलेल्या अभ्यासपूर्ण सूचनांची डॉ. गुलाटी यांनी प्रशंसा केली होती. राज्य कृषी मूल्य आयोग स्थापन झाल्यानंतर पाशा पटेल यांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती होणार, अशी चर्चा होती. परंतु गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनानंतर भाजपच्या अंतर्गत राजकारणात अडगळीत फेकले गेलेल्या पटेलांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यांची या पदावर नियुक्ती करण्याचा निर्णय थंड्या बस्त्यात ठेवण्यात आला, असे सूत्रांनी सांगितले.