महाराष्ट्राला उद्योगस्नेही बनवणार - मुख्यमंत्री

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 20 फेब्रुवारी 2018

मुंबई - ""मेट्रो प्रकल्प, कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीत वेगवान वाढ, विविध प्रकल्पांना पूर्वीपेक्षा लवकर परवानगी देण्याचे सरकारचे धोरण आदी कारणांमुळे महाराष्ट्रात उद्योगधंदे उभारणे आता सोपे होत आहे. भारतात होणाऱ्या परदेशी गुंतवणुकीपैकी निम्मी केवळ महाराष्ट्रात होत आहे. यापुढेही विविध धोरणे राबवत महाराष्ट्र उद्योगस्नेही बनवू,'' अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी येथे दिली. 

मुंबई - ""मेट्रो प्रकल्प, कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीत वेगवान वाढ, विविध प्रकल्पांना पूर्वीपेक्षा लवकर परवानगी देण्याचे सरकारचे धोरण आदी कारणांमुळे महाराष्ट्रात उद्योगधंदे उभारणे आता सोपे होत आहे. भारतात होणाऱ्या परदेशी गुंतवणुकीपैकी निम्मी केवळ महाराष्ट्रात होत आहे. यापुढेही विविध धोरणे राबवत महाराष्ट्र उद्योगस्नेही बनवू,'' अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी येथे दिली. 

"वन ट्रिलिअन डॉलर' अर्थव्यवस्था होण्याच्या दिशेने "राज्याची वाटचाल' या परिसंवादात ते बोलत होते. डिजिटल इकोनॉमी क्षेत्रात रोजगारनिर्मिती, शेतकऱ्यांना कौशल्य प्रशिक्षण, उद्योगस्नेही वातावरण, पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणुकीत वाढ आणि कृषी-विकसित क्षेत्राची जोडणी या पंचसूत्रीच्या आधारे राज्याचा विकासदर 15 टक्‍क्‍यांपर्यंत नेता येईल, असेही फडणवीस या वेळी म्हणाले. "निती' आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत, उद्योजक संजय रेड्डी, गौतम सिंघानिया, विकास ओबेरॉय आदींनी या वेळी महाराष्ट्राच्या औद्योगिक प्रगतीची स्तुती केली. 

राज्याचे ठोक उत्पन्न (जीएसडीपी) वाढत असून त्यात सेवा क्षेत्राचा वाटा वाढत आहे, त्यामुळे 2025 मध्ये राज्याच्या उत्पन्नात सेवा क्षेत्राचा वाटा 67 टक्के, तर कृषी क्षेत्राचा वाटा 6 टक्के असेल. उद्योग क्षेत्राचा वाटाही 27 टक्के असेल; मात्र एकूण नोकऱ्यांमधील कृषी क्षेत्राचा वाटा 45 वरून 50 टक्‍क्‍यांपर्यंत जाईल. तीन वर्षांत कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे प्रमाण 30 टक्‍क्‍यांनी वाढल्याने गेल्या वर्षी कृषी क्षेत्रातही वाढ नोंदवली गेली. पाच वर्षांपूर्वी राज्यात जेमतेम आठ अब्ज डॉलर परदेशी गुंतवणूक येत असे. गेल्या वर्षी ती 29 अब्ज डॉलरवर पोचली. भारतातील एकूण परकी गुंतवणुकीच्या निम्मी गुंतवणूक सध्या महाराष्ट्रात येते. आधी हे प्रमाण जेमतेम 23 टक्के होते, असेही मुख्यमंत्र्यांनी दाखवून दिले. 

पायाभूत प्रकल्पांतील गुंतवणुकीचे प्रमाण महाराष्ट्रात 51 टक्के तर देशातील इतर राज्यांत 49 टक्के होते. मेट्रो प्रकल्पांना त्वरेने संमती दिल्याने पूर्वीच्या मेट्रो प्रकल्पांच्या वेळेत 33 टक्के बचत होत आहे. पूर्वी भूसंपादनासाठी दोन ते तीन वर्षे लागत असत, आता तो कालावधी तीन ते चार महिन्यांवर आला आहे. विविध धोरणे, नव्या कायद्यांच्या मदतीने महाराष्ट्र उद्योगस्नेही केला जाईल. त्यामुळे राज्यात नियम, सुविधा एकसारख्या उपलब्ध होतील, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. 

मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी साडेसहाशे हेक्‍टर जमिनीचे संपादन झाले आहे. तातडीने भूसंपादन झाल्याने 20 वर्षांपासून प्रलंबित असलेले पाटबंधारे प्रकल्प आता दोन वर्षांत पूर्ण होतील, असे मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीणसिंह परदेशी म्हणाले. 

महाराष्ट्राच्या विकासासाठी जपान स्वस्त तसेच पर्यावरणपूरक पायाभूत सुविधा देऊ शकेल. मुंबई मेट्रो, ट्रान्सहार्बर लिंक, तसेच बुलेट ट्रेनसाठी आम्ही साह्य करत आहोत. बुलेट ट्रेन प्रकल्प हा सहकार्याचे प्रतीक ठरेल, असे जपानचे भारतातील राजदूत केंजे हिरामात्सू म्हणाले. 

पायाभूत सुविधांसाठी नियोजन हवे! 
सामान्यांचे जगणे सुसह्य व्हावे, यासाठी राज्यात पायाभूत सुविधांची मोठ्या प्रमाणावर निर्मिती झाली पाहिजे. त्यासाठी दहा ते वीस वर्षांचे नियोजन हवे, असे मत जीव्हीकेचे संजय रेड्डी यांनी व्यक्त केल. तोच धागा पकडून विकास ओबेरॉय यांनी, मेट्रो तसेच नवी मुंबई विमानतळासारख्या सुविधा यापूर्वीच व्हायला हव्या होत्या, असे प्रतिपादन केले. 

मुंबई पाच वर्षांत  जागतिक दर्जाचे शहर! 
नवी मुंबई परिसरात सहाशे चौरस किलोमीटर क्षेत्रात मुंबईपेक्षा मोठी "नैना' टाऊनशिप येत आहे. एमएमआरडीए क्षेत्रात पाच लाख घरे उभारण्याचे ध्येय आहे. ट्रान्स हार्बरमार्गे या क्षेत्राशी, तसेच नवी मुंबई विमानतळाशी मुंबई जोडली जाईल. मेट्रो, एलिव्हेटेड रेल्वे, पूर्व किनारपट्टीवर बस वाहून नेणाऱ्या रो-रो बोट सेवा आदी सर्व सेवा एकमेकांशी जोडल्या जातील. त्याद्वारे पाच वर्षांत मुंबईचे परिवर्तन होऊन ते जागतिक दर्जाचे शहर बनेल. या विभागात सर्वांत मोठे आणि विकसित नागरी निवासी क्षेत्र उभे राहील, अशी खात्री मुख्यमंत्र्यांनी दिली. 

"महाराष्ट्र ग्रोथ इंजिन बनू शकेल' 
40 वर्षांत एवढे दूरदृष्टीचे सादरीकरण करणारा पहिलाच मुख्यमंत्री मी पाहिला, अशा शब्दांत निती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत यांनी फडणवीस यांची स्तुती केली. उद्योगांशी संबंधित सर्व बाबी डिजिटल-ऑनलाईन केल्यास, त्यातील मानवी हस्तक्षेप काढून टाकल्यास पुष्कळ फरक पडू शकेल. कृषिस्नेही धोरणात महाराष्ट्राचा देशात पहिला क्रमांक आहे. महाराष्ट्र हे देशाचे "ग्रोथ इंजिन' बनू शकेल, असेही ते म्हणाले. 

Web Title: marathi news devendra fadnavis metro mumbai maharashtra