'समितीची माहितीच नाही'; दिवाकर रावतेंचा सरकारला घरचा आहेर

मुंबई - शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसह विविध मागण्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी स्थापन केलेल्या मंत्रिगटाची आपल्याला कल्पनाच नसल्याचे सांगत परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी राज्य सरकारवर आज पलटवार केला. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत आपल्याला अंधारात ठेवल्याचा आरोपही रावते यांनी केला. ज्येष्ठ मंत्र्यांच्या या भूमिकेमूळे आता पुन्हा एकदा शिवसेना आणि भाजपमध्ये वादाची ठिणगी पडली आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी आपले नियोजित दौरे रद्द करून आपल्या निवासस्थानी शासकीय कामकाज केले. या वेळी शेतकरी प्रतिनिधींसोबत चर्चा करण्यासाठी फडणवीस यांनी मंत्रिगटाची स्थापना करत भाजपच्या मंत्र्यांसोबत परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांचाही मंत्रिगटात समावेश केला. हा मंत्रिगट शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करणार आहे. मात्र या गटाबद्दल आपल्याला माहितीच नसल्याचा गौप्यस्फोट दिवाकर रावतेंनी केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफी आणि इतर प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी उच्चस्तरीय मंत्रिगटाची स्थापना केली आहे. महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील हे या समितीचे प्रमुख असतील.

कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, परिवहनमंत्री दिवाकर रावते समितीचे सदस्य असणार आहेत. उच्चस्तरीय मंत्रिगटाने सुकाणू समितीला चर्चेसाठी निमंत्रण दिले आहे. तर सुकाणू समितीच्या सदस्यांनीही सरकारशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र शिवसेना आणि दिवाकर रावते यांच्या नव्या भूमिकेमुळे राज्य सरकार पेचात सापडले आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन पेटले असतानाच गेल्या आठवड्यात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर सेना मंत्र्यांनी बहिष्कार टाकला होता. त्यामुळे उद्या होणाऱ्या मंत्रिगटाच्या बैठकीला रावते उपस्थित राहतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

रावतेंना दोन वेळा फोन केला : चंद्रकांत पाटील
दरम्यान, मंत्रिगटाची स्थापन आणि बैठकीबाबत दिवाकर रावते यांना आपण दोन वेळा फोन केल्याची माहिती मंत्रिगटाचे अध्यक्ष महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांसोबत चर्चेसाठी नेमलेल्या मंत्रिगटाची बैठक रविवारी दुपारी 1 वाजता मुंबईत होणार आहे. या बैठकीसाठी आपण स्वत: परिवहन मंत्री दिवाकर रावतेंशी बोललो असल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच शेतकरी आंदोलकांच्या 90 टक्के मागण्या आधीच सरकारने मान्य केल्याचा दावाही चंद्रकांत पाटील यांनी केला.