शेतकरी घटक मानून आरक्षण द्यावे  - शरद पवार

मुंबई - राज्यातील 82 टक्‍के शेतकऱ्यांजवळ दोन हेक्‍टरपेक्षा कमी जमीन असून 70 ते 72 टक्‍के शेतीला खात्रीचे पाणी नाही. त्यामुळे आर्थिक निकषाच्या आधारावर आरक्षण द्यायचे असेल, तर शेतकरी घटक ग्राह्य धरल्यास मराठासह सर्व जाती आणि धर्मातील लोकांना आरक्षणाचा फायदा होईल, असे प्रतिपादन राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केले. 

मुंबईत आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, माजी आमदार नवाब मलिक उपस्थित होते. 

मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी पुण्यात घेतलेल्या मुलाखतीदरम्यान आरक्षणासंदर्भातील आपले विधान व्यवस्थित समजून घेतले नाही. त्यामुळे पत्रकार परिषदेचे आयोजन केल्याचे शरद पवार यांनी सांगितले. राज्यात कॉंग्रेस आघाडीची सत्ता असताना मराठा व मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता; मात्र न्यायालयाच्या कसोटीवर तो टिकला नाही. यासाठी आर्थिक निकषाच्या आधारे आरक्षण देण्याचा विचार पुढे आला. शेजारील कर्नाटकात मराठा समाज ओबीसीमध्ये येतो. तसेच राजस्थानात जाट समाजाला आरक्षण देण्यात येते. या राज्यांनी मराठा समाजाची व्याख्या व्यापक केल्याने न्यायालयाच्या कसोटीवर आरक्षण टिकले. असाच प्रयत्न महाराष्ट्रानेही करणे आवश्‍यक आहे. त्यापुढे जाऊन आर्थिक निकषासोबत शेती व्यवसाय करणाऱ्या वर्गाला शेतकरी म्हणून आरक्षण द्यायला हवे. देशभरातच दिवसेंदिवस शेती कमी होत आहे. त्यामुळे शेतकरी घटक ग्राह्य धरल्यास सर्वच जाती आणि धर्मातील लोकांना आर्थिक निकषावरील आरक्षणाचा लाभ होईल. यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे आग्रह धरावा, अशी अपेक्षा पवार यांनी व्यक्‍त केली. 

मी मुख्यमंत्री असताना मंडल आयोगाची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात आधी झाली. त्या वेळी अन्य राज्यांत हिंसाचार घडला असताना महाराष्ट्रात मात्र ओबीसी आरक्षण जनतेने स्वीकारले. महिला आरक्षणाचा निर्णय झाला तेव्हाही मी मुख्यमंत्री होतो. त्यामुळे माझी भूमिका स्पष्टच होती. तसचे एससी-एसटी आणि ओबीसी यांना घटनेने जे आरक्षण दिले आहे त्याला धक्का लागता कामा नये. त्याव्यतिरिक्त अन्य घटकांना आर्थिक निकषावर आरक्षण देता येईल, असे ते म्हणाले. 

रद्द केलेल्या नोटांचा प्रश्‍न 
राज्यात सहकारी बॅंक आणि संस्थांचे जाळे मोठे आहे; पण केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे विशेषतः जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका अडचणीत आल्या. नोटाबंदीनंतर जिल्हा बॅंकांतील हजार व पाचशेच्या नोटा बदलून देण्याबाबत केंद्र सरकारने शब्द पाळला नाही. 

शेड्युल बॅंकांच्या नोटा बदलून देण्यात आल्या; मात्र जिल्हा सहकारी बॅंकांतील नोटा बदलून देण्यात आल्या नाहीत. 30 जानेवारी 2018 रोजी नोटा बदलून देणार नसल्याच्याच सूचना सहकारी बॅंकांना देण्यात आल्या आहेत. या नोटा नष्ट कराव्यात आणि ताळेपत्रकात तो तोटा म्हणून दाखविण्याचा सल्ला राज्य सरकारने सहकारी बॅंकांना दिला आहे. राज्यात सहकारी बॅंकांच्या सुमारे 112 कोटींच्या नोटा अद्याप बदलून देण्यात आल्या नाहीत. यात पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या 22.25 कोटी, सांगली 14.72, कोल्हापूर 25.28, तर नाशिक बॅंकेच्या 21.32 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. संसदेत अधिवेशनात हा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे सांगून पवार म्हणाले, की केंद्राकडून न्याय न मिळाल्यास थेट न्यायालयात मुद्दा मांडू. यासाठी पी. चिदंबरम हा खटला लढवतील. गुजरात, कर्नाटक आदी राज्यांतील सहकारी बॅंकांतही काही नोटा बदलून देण्यात आल्या नाहीत. 

उद्धवना तरी कुठे बाळासाहेब समजले? 
राज ठाकरे यांच्या मुलाखतीनंतर, "पवार यांना शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे कळायला पन्नास वर्षे लागली,' असे विधान उद्धव ठाकरे यांनी केले होते. यावर पवार म्हणाले, की उद्धव ठाकरे यांनाही बाळासाहेब अजून समजले नाहीत. आर्थिक निकषाच्या आधारावर आरक्षण असावे, अशी शिवसेनाप्रमुखांची भूमिका होती. आता तीन वर्षांपासून तुम्ही ज्या सत्तेत आहात, त्यांना तरी आरक्षण द्यायला सांगा, असा सल्ला देत या दिवसाची मी वाट पाहत आहे, असा टोला पवार यांनी उद्धव यांना लगावला. बाळासाहेबांच्या अटकेसंदर्भात बोलताना पवार म्हणाले, की मी त्या वेळी राज्यात नव्हतो तर दिल्लीत होतो. तसेच बाळासाहेबांना अटक झालीच नव्हती. जे झाले होते ते सर्वांशी चर्चा करूनच झाले होते.