राज्यात 37 टक्के गावांत खरीपाची  अंतिम पैसेवारी 50 पैशांहून कमी 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 28 मार्च 2018

नाशिकः राज्यातील 40 हजार 148 पैकी 14 हजार 691 म्हणजेच, 37 टक्के गावांमधील 2017-18 मधील खरीप हंगामातील अंतीम पैसेवारी 50 पैशांहून कमी आहे. महिनाभरापूर्वी विविध उपाययोजना जाहीर करण्यात आलेल्या सरकारच्या निर्णयात 12 गावांची भर पडली आहे.

नाशिकः राज्यातील 40 हजार 148 पैकी 14 हजार 691 म्हणजेच, 37 टक्के गावांमधील 2017-18 मधील खरीप हंगामातील अंतीम पैसेवारी 50 पैशांहून कमी आहे. महिनाभरापूर्वी विविध उपाययोजना जाहीर करण्यात आलेल्या सरकारच्या निर्णयात 12 गावांची भर पडली आहे.

अमरावती विभागातील सर्वाधिक 90 टक्के गावांमध्ये अंतीम पैसेवारी पन्नास पैशांहून कमी आहे. 
वाशिममधील 793 पैकी 774 आणि बुलढाणामधील 1 हजार 420 पैकी 748 गावातील अंतीम पैसेवारी 50 पैशांपेक्षा कमी असून हा अपवाद वगळता अमरावती विभागामधील अमरावती जिल्ह्यातील सर्व 1 हजार 943, अकोलामधील सर्व 990, यवतमाळमधील सर्व 2 हजार 49 गावांमध्ये पैसेवारी 50 पेक्षा कमी आहे. त्याचप्रमाणे चंद्रपूरमधील सर्व 1 हजार 794, औरंगाबाद जिल्ह्यातील सर्व 1 हजार 354 आणि परभणी जिल्ह्यातील सर्व 849 गावातील पैसेवारी 50 पैशांपेक्षा कमी आहे. 

अंतीम पैसेवारी 50 पैशांहून कमी असल्याने सरकारतर्फे करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांमध्ये कोकण विभागातील ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 6 हजार 5 गावांपैकी एकाही गावाचा समावेश नाही. याशिवाय नाशिक जिल्ह्यातील 1 हजार 960, नंदूरबारमधील 886, पुणेमधील 1 हजार 298, कोल्हापूरमधील 1 हजार 212, हिंगोलीमधील 707, बीडमधील 1 हजार 402, उस्मानाबादमधील 737, नागपूरमधील 1 हजार 787, वर्धामधील 1 हजार 339 गावांपैकी कुठेही अंतीम पैसेवारीमध्ये 50 पैशांपेक्षा कमी गाव नाहीत. त्यामुळे अशा ठिकाणी सरकारी उपाययोजना होणार नाहीत हे स्पष्ट झाले आहे. सोलापूर जिल्ह्यात प्रामुख्याने रब्बी हंगामातील पिके घेतली जात असल्याने खरीपांची पैसेवारी जाहीर केली जात नाही, असे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले. 

जिल्हानिहाय एकुण गावे आणि 50 पैशांपेक्षा कमी अंतीम पैसेवारीच्या गावांची संख्या अनुक्रमे अशी ः धुळे-676-191, जळगाव- 1 हजार 502- 814, नगर- 582-8, सातारा- 1 हजार 495- 16, सांगली- 631-285, जालना-971-35, नांदेड-1 हजार 562-1 हजार 168, लातूर-943-171, भंडारा-843-544, गोंदिया-919-771, गडचिरोली- 1 हजार 479- 167. खरीपातील अंतीम पैसेवारी जिल्हा प्रशासनातर्फे डिसेंबर 2017 मध्ये निश्‍चित करण्यात आली आहे. 

सरकारच्या उपाययोजना 
-जमीन महसुलात सूट 
- सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन 
- शेती कर्ज वसुलीस स्थगिती 
- वीज बिलात 33.5 टक्के सूट 
- दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी 
- रोजगार हमी योजनांच्या कामांच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता 
- आवश्‍यक तेथे पिण्याच्या पाण्याचे टॅंकर सुरु करणे 
- शेत पंपांची वीजजोडणी खंडित न करणे 

Web Title: marathi news farmer scheme