शेतकऱ्यांना राज्य शासनाचा दिलासा, 7/12 कोरा होणार

सकाळ न्यूज नेटवर्क
रविवार, 25 जून 2017

शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होऊ नये यासाठी शेतीमधील गुंतवणूक वाढविण्यात येणार असून, शेतीमालाला हमीभाव मिळण्याकरिता केंद्राशी चर्चा करून त्यासंदर्भात एक यंत्रणा निर्माण करण्यात येईल. जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या कृषिमालाला योग्य तो भाव मिळण्यास मदत होईल.

मुंबई : राज्यातील अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना 34 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केला. मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. राज्याच्याच नव्हे तर देशाच्या इतिहासातील हा सर्वांत मोठा निर्णय असून, त्यामुळे महाराष्ट्रातील 89 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. कर्जमाफीमुळे 40 लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार असून, जे शेतकरी नियमित कर्ज भरत आहेत, त्यांच्या बॅंक खात्यात 25 टक्के प्रोत्साहनपर अनुदान जमा करण्यात येणार आहे. 

छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा दिलासा मिळणार आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले. याचबरोबर या घोषणेनंतरही जे शेतकरी आंदोलन करतील, त्याच्या मागे शेतकरी उभे राहणार नाहीत, असेही ते म्हणाले. 

या निर्णयासंदर्भात माहिती देण्यासाठी मंत्रालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत फडणवीस बोलत होते. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, अर्थ मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह राज्य मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते. त्यात शिवसेनेचे मंत्री एकनाथ शिंदे, दिवाकर रावते, डॉ. दीपक सावंत यांचा समावेश होता. 

फडणवीस म्हणाले, की राज्यातील अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी शासनाने देशाच्या इतिहासातील अभूतपूर्व असा कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे. 2012 पासून शेतकरी दुष्काळी परिस्थितीमुळे कर्जात बुडाले होते. कर्ज भरू शकत नसल्याने कर्जमाफी करण्याबाबत मागणी होत होती. अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक होते. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी विविध घटकांशी चर्चा सुरू होत्या. दरम्यानच्या काळात झालेल्या शेतकरी आंदोलनातही शासनाने शेतकरी नेत्यांशी चर्चा केली. मंत्रिगटाची उच्चाधिकार समिती नियुक्त करून त्यांनी विविध घटकांशी आणि शेतकरी सुकाणू समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चाही केली. ज्येष्ठ नेते शरद पवार, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, खासदार राजू शेट्टी यांच्याशीही या संदर्भात चर्चा केली. 

सर्वांशी चर्चा करून राज्यातल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रापेक्षा अन्य राज्यांत घरटी कृषी कर्जाची रक्कम दुप्पट आहे. यापूर्वी केंद्राने संपूर्ण देशात कर्जमाफी केली होती. त्यात महाराष्ट्राची सात हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली होती. या वर्षी शासनाने अभूतपूर्व अशा 34 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे. दीड लाखापर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ करण्यात येणार असून, यामुळे 90 टक्के शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन झाले आहे, त्यांचे मध्यम मुदतीचे कर्जही माफ करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे 40 लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार आहे. जे शेतकरी नियमित कर्ज भरत आहेत, त्यांना 25 हजार रुपयांच्या कमाल मर्यादेपर्यंत 25 टक्के प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे. जे शेतकरी 30 जूनपर्यंत कर्ज भरतील त्यांच्या बॅंक खात्यावर तत्काळ प्रोत्साहनपर अनुदान जमा करण्यात येईल. राज्यातील 89 लाख शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा फायदा होणार आहे. शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाचे सर्व पक्ष, संघटना स्वागत करतील, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. 

शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी निधी उभा करण्यासाठी सर्व मंत्री आणि आमदार एक महिन्याचे वेतन जमा करणार आहेत. शेतकऱ्यांना तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या दहा हजार रुपयांच्या तातडीच्या मदतीच्या निकषांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले. 

इतका निधी कसा उभारणार असे विचारल्यावर फडणवीस म्हणाले, की या निर्णयामुळे शासनावर आर्थिक भार येणार असला, तरी अडचणीतल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण या राज्यांच्या धर्तीवर बॅंकांशी सहकार्य करार करून व्याज आणि कर्ज याचे हप्ते केले जातील. पैसा उभारण्यासाठी बॅंकांशी संपर्क साधून हप्ते पाडून त्याची परतफेड करण्यात येणार आहे. शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होऊ नये यासाठी शेतीमधील गुंतवणूक वाढविण्यात येणार असून, शेतीमालाला हमीभाव मिळण्याकरिता केंद्राशी चर्चा करून त्यासंदर्भात एक यंत्रणा निर्माण करण्यात येईल. जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या कृषिमालाला योग्य तो भाव मिळण्यास मदत होईल. 

मुख्यमंत्री म्हणाले... 

  • राज्य शासनाने केली देशाच्या इतिहासातील सर्वांत मोठी कर्जमाफी जाहीर. 
  • राज्य शासन शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी सकारात्मक होते, आज मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी. 
  • कर्जमाफीची योजना छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना नावाने ओळखली जाणार. 
  • शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देताना विविध पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा. 
  • इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राच्या फलोत्पादन क्षेत्रातील कर्जाची रक्कम कमी 
  • 89 लाख शेतकऱ्यांना 34 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी, दीड लाख रुपयापर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ. 
  • या कर्जमाफीमुळे 90 टक्के शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा 
  • ज्या शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन झाले आहे त्यांचे मध्यम मुदतीचे कर्जही माफ 
  • या निर्णयामुळे 40 लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार आहे. 
  • जे शेतकरी नियमित कर्ज भरत आहेत, त्यांना 25 हजार रुपयांच्या कमाल मर्यादेपर्यंत 25 टक्के प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार. 
  • जे शेतकरी 30 जूनपर्यंत कर्ज भरतील त्यांच्या बॅंक खात्यावर तत्काळ प्रोत्साहनपर अनुदान जमा करण्यात येईल. 
  • शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी निधी उभा करण्याकरिता सर्व मंत्री आणि आमदार एक महिन्याचे वेतन जमा करणार 
  • शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होऊ नये यासाठी शेतीमधील गुंतवणूक वाढविणार. 
  • शेतीमालाला हमीभाव मिळण्याकरिता केंद्राशी चर्चा करून त्यासंदर्भात एक यंत्रणा निर्माण करणार. 

या निर्णयामुळे... 

34 हजार कोटी रुपये 
कर्जमाफीची रक्कम 

89 लाख 
शेतकऱ्यांना फायदा 

40 लाख 
शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार 

25 टक्के 
नियमित कर्ज भरणाऱ्यांच्या खात्यांत प्रोत्साहनपर अनुदान 

अशी असेल छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना... 

  • 1 एप्रिल 2012 ते 30 जून 2016 या कालावधीत थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांचे दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ 
  • दीड लाखाहून अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता योजना (One Time Settlement) राबविणार 
  • समझोता योजनेत थकबाकी रकमेच्या 25 टक्के किंवा दीड लाख रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल त्या रकमेचा शेतकऱ्यांना लाभ 
  • मुदतीत कर्ज फेडलेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून पीक कर्जाच्या 25 टक्के किंवा 25 हजार रुपये यांपैकी जी रक्कम कमी असेल ती दिली जाणार 
  • भाजपचे सर्व मंत्री आणि आमदार कर्जमाफीसाठी एक महिन्याचा पगार देणार 
  • प्राप्तिकर भरणारे तसेच व्यापारी आणि व्हॅटला पात्र असणाऱ्यांना कर्जमाफीतून वगळले 
  • राज्यातील विद्यमान मंत्री, माजी मंत्री, राज्यमंत्री, विद्यमान खासदार, माजी संसद सदस्य, विद्यमान आमदार, माजी विधिमंडळ सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, महानगरपालिका सदस्य, केंद्र व राज्य शासनाचे तसेच निमशासकीय संस्था आणि अनुदानित संस्थांचे सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी या कर्जमाफीसाठी पात्र असणार नाहीत. चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना यातून वगळण्यात आले आहे. 

निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना सात-बारा कोरा करण्याचा शब्द दिलेल्या भाजपच्या सरकारने केवळ 40 लाख शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा केला. सरकारचा हा निर्णय उर्वरित शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरणारा आहे. सरकारने सर्व शेतकऱ्यांचे सरसकट कर्ज माफ केले पाहिजे. 
- राधाकृष्ण विखे-पाटील, विरोधी पक्ष नेते, विधानसभा 

शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सत्ता राबवणे हे शिवसेनेचे ध्येय आहे. त्यामुळेच सत्तेत राहूनही शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी कर्जमाफीचा आग्रह धरला. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. यापुढेही सरकार आणि शिवसेना शेतकरी हितासाठी निर्णय घेत राहील. 
- दिवाकर रावते, परिवहन मंत्री 

कर्जमाफीच्या निर्णयाने आम्ही समाधानी नाही. शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. 90 टक्के शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार, हे खोटे असून शेतकऱ्यांना गाजर दाखवले जात आहे. कर्जमुक्ती समाधानकारक नाही. तुटपुंजी मदत शेतकऱ्यांना नको. 
- रघुनाथदादा पाटील, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते 

निरनिराळ्या राज्यांत प्रतिकुटुंब कर्ज 

  • केरळ : 2,13,000 रुपये 
  • आंध्र प्रदेश : 1,23,400 रुपये 
  • पंजाब : 1,19,500 रुपये 
  • तमिळनाडू : 1,15,900 रुपये 
  • कर्नाटक : 97,200 रुपये 
  • तेलंगणा : 93,500 रुपये 
  • हरियाना : 79,000 रुपये 
  • राजस्थान : 70,500 रुपये 
  • महाराष्ट्र : 54,700 रुपये 

महाराष्ट्राची कर्जमाफी ऐतिहासिक! 
यापूर्वीची संपूर्ण देशाची कर्जमाफी : 52,000 कोटी 

  • तेलंगणा : 15,000 कोटी 
  • आंध्र प्रदेश : 20,000 कोटी 
  • पंजाब : 10,000 कोटी 
  • कर्नाटक : 8165 कोटी 
  • महाराष्ट्र : 34,022 कोटी 
  • उत्तर प्रदेश : 36,359 

कर्जमाफी केली तरी शेतकरी कर्जमुक्तीचे प्रयत्न सुरूच राहणार, कर्जमाफी देताना पूर्वीसारखे घोटाळे होणार नाही, याची संपूर्ण काळजी घेणार : मुख्यमंत्री

Web Title: Marathi News farmers strike Devendra Fadnavis Farmers loan waiver Raghunath Patil Shiv Sena BJP