परदेशी न्यायालयांचे निकालही दखलपात्र 

मुंबई - परदेशातील न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची दखल भारतीय न्यायालये आणि अर्धन्यायिक प्राधिकारी घेऊ शकतात आणि त्यानुसार निर्णयही देऊ शकतात, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने गुरुवारी दिला आहे. 

एखाद्या भारतीय नागरिकाविरोधात परदेशातील न्यायालयाने निर्णय दिला असेल, तर त्या निर्णयाचा आधार घेऊन आपल्या देशातील न्यायालये किंवा अर्धन्यायिक अधिकारी निर्णय घेऊ शकतात; मात्र त्यांनी संबंधित निर्णय स्वतःच्या निकषांवर पडताळून पाहायला हवा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 

न्या. बी. आर. गवई, न्या. के. आर. श्रीराम आणि न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या पूर्णपीठाने यासंबंधीचे निकालपत्र काल जाहीर केले. या निर्णयामुळे परदेशांतील न्यायालयांमध्ये दोषारोप सिद्ध झालेल्या भारतीय नागरिकांवर देशांतर्गतही कारवाई होऊ शकते, हे स्पष्ट झाले आहे. 

लीलावती रुग्णालयाचे विश्‍वस्त प्रबोध मेहता यांच्या याचिकेवरून पाच वर्षांपूर्वी हा मुद्दा उपस्थित झाला होता. मेहता यांना बेल्जियममधील न्यायालयाने गैरप्रकाराच्या एका प्रकरणामध्ये दोषी जाहीर केले होते. या निर्णयाचा आधार घेऊन रुग्णालयाच्या अन्य एक विश्‍वस्त चारूबेन यांनी मेहता यांच्याविरोधात धर्मादाय आयुक्तांकडे दावा दाखल केला. निर्णयाची दखल घेऊन आयुक्तांनी मेहता यांना लीलावती रुग्णालयाच्या विश्‍वस्तपदावरून काढण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय नगर दिवाणी न्यायालयानेही कायम ठेवला होता. याविरोधात मेहता यांनी उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. बेल्जियममधील न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेऊन येथील न्यायालये कारवाई करू शकत नाहीत; शिवाय तेथील न्यायालयाने नंतर त्यांना माफीही दिली होती, त्यामुळे या निर्णयाला आधार नाही, असा युक्तिवाद त्यांच्या वतीने करण्यात आला होता. तसेच, रुग्णालयाचे विश्‍वस्त म्हणून असलेल्या जबाबदारीशी या निकालाचा संबंध नाही, त्यामुळे माझ्यावर कारवाई करणे गैर आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. यातील परदेशी न्यायालयाच्या निकालाबाबत सुनावणीदरम्यान प्रश्‍न निर्माण झाला होता. त्यामुळे हा मुद्दा पूर्णपीठाकडे वर्ग करण्यात आला होता. 

बेल्जियममधील कायदे कडक आहेत आणि तेथील न्यायालयाने दिलेला निकाल दुर्लक्षिता येणार नाही आणि येथील न्यायालये व न्यायसंस्था त्याची दखल घेऊ शकतात, असे निकालात म्हटले आहे. मात्र, असे निकाल बंधनकारक नसून, आपली न्यायालये तेथील निकाल पडताळून पाहू शकतात, असेही पूर्णपीठाने स्पष्ट केले आहे. 

प्रश्‍न नैतिकतेचा 
एखाद्या भारतीय नागरिकाला परदेशातील न्यायालयाने नैतिकतेच्या आरोपामध्ये दोषी ठरविले असेल आणि तो शिक्षा भोगून पुन्हा भारतात आला आणि त्याने इथे निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला, तर त्याला परदेशातील निकालाच्या आधारावर परवानगी मिळता कामा नये. कारण इथे नैतिकता आणि जनहिताचा प्रश्‍न येतो, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, असे न केल्यास दोन देशांमधील संबंधांचा मुद्दाही विचारात घ्यायला हवा, असेही न्यायालयाने नमूद केले.