जीएसटीसंबंधित समस्या 24 एप्रिलपर्यंत सोडवा 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 7 मार्च 2018

मुंबई - केंद्र आणि राज्य सरकारने वस्तू आणि सेवा करासंबंधित (जीएसटी) समस्यांचे निराकरण 24 एप्रिलपर्यंत करावे. त्यासाठी योग्य त्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध कराव्यात, असे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. जीएसटीमुळे नागरिकांना कोणताही त्रास होता कामा नये, असेही न्यायालयाने बजावले. 

मुंबई - केंद्र आणि राज्य सरकारने वस्तू आणि सेवा करासंबंधित (जीएसटी) समस्यांचे निराकरण 24 एप्रिलपर्यंत करावे. त्यासाठी योग्य त्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध कराव्यात, असे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. जीएसटीमुळे नागरिकांना कोणताही त्रास होता कामा नये, असेही न्यायालयाने बजावले. 

केंद्र सरकारच्या जीएसटी अंमलबजावणीमध्ये अनेक त्रुटी असल्याचा दावा करणारी याचिका ऍबिकोर अँड बेन्झेल टेक्‍नोवेड कंपनीच्या वतीने करण्यात आली आहे. या याचिकेवर न्या. एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्या. पी. डी. नाईक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. राज्य आणि केंद्र सरकार याबाबत पुरेशा सुविधा तयार करतील आणि संबंधित त्रुटी हटवतील, अशी अपेक्षाही न्यायालयाने व्यक्त केली. 

केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी जीएसटी तक्रारींबाबत माहिती दिली. याचिकादार कंपनीच्या प्रतिनिधींसह केंद्र आणि राज्यातील जीएसटी आयुक्तांनी एकत्रितपणे बैठक घेतली आहे. कंपनीच्या तक्रारींवर तोडगा काढण्यास सुरवात झाली आहे. लवकरच याबाबत ही करप्रणाली सुरळीत होईल, असे त्यांनी सांगितले. जीएसटीच्या अंमलबजावणीबाबत सुधारणा करण्यात येत आहे, अशी हमी त्यांनी दिली. न्यायालयाने याबाबत समाधान व्यक्त केले. केंद्र सरकारने याबाबत जागरूकपणे कार्यवाही सुरू केली हे चांगले आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. जीएसटीचे व्यवहार ऑनलाइन करण्यामध्येही बाधा येत असल्याचे याचिकादारांचे म्हणणे होते.

Web Title: marathi news GST high court