बारावी उत्तरपत्रिका तपासणीवरील शिक्षकांचा बहिष्कार मागे 

नाशिकः राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, विधी व न्याय राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्या उपस्थितीत आज मंत्रालयात राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत बैठक झाली. त्यात अकरा मागण्या सरकारने मान्य केल्याने महासंघाने बारावी उत्तरपत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार मागे घेतला. तसेच उरलेल्या मागण्यांचे सरकारचे आदेश न मिळाल्यास बेमुदत उपोषण आंदोलन छेडण्याचा इशारा महासंघातर्फे देण्यात आला.

आमदार ना. गो. गाणार, महासंघाचे अध्यक्ष अनिल देशमुख, सरचिटणीस संजय शिंदे, कार्याध्यक्ष अविनाश तळेकर, उपाध्यक्ष अविनाश बोराडे, अशोक गव्हाणकर आदी उपस्थित होते. बैठकीनंतर माहिती सांगताना प्रा. शिंदे म्हणाले, की शालार्थ प्रणालीत नावांचा समावेश करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कृती दलाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 42 दिवसांची संपकालीन रजा अर्जित रजा म्हणून मंजूर करण्यात आली आहे. एम. फील आणि पी. एच. डी. धारक कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना विविध चर्चासत्रामध्ये संशोधन अहवाल वाचण्यासाठी अथवा उपस्थितीसाठी वरिष्ठ महाविद्यालयाप्रमाणे कार्यरजा मंजूर केली जाईल.

24 वर्षाच्या सेवेनंतर मिळणाऱ्या वरिष्ठ वेतनश्रेणीसाठी लागू करण्यात आलेल्या अटींमधून 23 ऑक्‍टोंबर 2017 पूर्वीच्या शिक्षकांना वगळण्यात आले आहे. वरिष्ठ वेतनश्रेणीसाठी गुणवत्तेची अट मान्य करत महासंघाने भौतीक सुविधेची सांगड वेतनश्रेणी ला घालणे उचित होणार नाही असा आक्षेप नोंदवला. 29 नोव्हेंबर 2010 च्या निर्णयानुसार 1 नोव्हेंबर 2005 ला अथवा त्यानंतर मान्यताप्राप्त खासगी अनुदानित, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आणि अध्यापक विद्यालयातील 100 टक्के शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या अंशदानाच्या सममूल्य रक्‍कमेसाठी सरकारचा हिस्सा म्हणून 1 हजार 182 कोटी आणि त्यावरील व्याज 130 कोटी वितरीत करण्यात येणार आहे. 

मूल्यांकनास पात्र 123 ÷उच्च माध्यमिक शाळा तथा कनिष्ठ महाविद्यालय व 23 तुकड्या अनुदानात पात्र ठरल्या आहेत. उर्वरित मूल्यांकनास पात्र शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, तुकड्यांची यादी तातडीने जाहीर करण्यात येईल. एप्रिल 2018 पासून वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीसाठी कॅशलेस प्रणाली लागू करण्यात येणार आहे. संचमान्यता विभागवार प्रचलित नियमानुसार करण्यात येईल. शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देण्यात येणार नाहीत. शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी त्यांच्या खात्यावर तत्काळ जमा करण्यात येणार आहे. असे हे अकरा निर्णय बैठकीत झाले आहेत, असे सांगून ते म्हणाले, की महासंघाच्या आठ मागण्यांसाठी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, श्री. तावडे आणि महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेण्याचे ठरले आहे. उरलेल्या 18 मागण्यांच्या अनुषंगाने विधीमंडळ अधिवेशन संपल्यानंतर श्री. तावडे यांच्यासमवेत बैठक होणार आहे. 
 
अधिवेशन काळातील अपेक्षित निर्णय 
विधीमंडळाच्या अधिवेशन काळात महासंघाला अपेक्षित असलेल्या निर्णयाची प्रा. शिंदे यांनी माहिती दिली. त्यानुसार ते मुद्दे असे ः 
- 2003 ते 2010 पर्यंत मंजूर 171 वाढीव शिक्षकांच्या वेतनाची तरतूद करणे 
-माहिती-तंत्रज्ञान विषयाला अनुदान देणे 
- 24 वर्षाच्या सेवेनंतर सर्व शिक्षकांना निवडश्रेणी देणे 
- 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी अर्धवेळ, अंशतः अनुदानित तत्वावर नियुक्त शिक्षकांना जूनी पेन्शन योजना लागू करणे 
- 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत आलेल्यांना जूनी पेन्शन योजना लागू करणे 
-पर्यवेक्षक, उपप्राचार्य ग्रेड-पे मध्ये वाढ करणे व घड्याळी तासिका शिक्षकांचे मानधन वाढवणे 
- 2 मे 2012 नंतर नियुक्त शिक्षकांचे थकीत वेतन 
-वरिष्ठ व निवड श्रेणीसाठी विनाअनुदानित सेवेसंबंधी नियुक्तीची अट शिथील करुन सेवेच्या पुराव्यासाठी ऑनलाइन पोर्टल सुरु करणे