जल-जंगल-जमिनीसाठी नेहमीच लढणाऱ्या आदिवासी शेतकरी बांधवांना साथ दिली ती किसान सभेने! त्यासाठी नाशिक ते मुंबई असा पायी प्रवास करून शासन व्यवस्थेला जाग आणली. त्यामुळेच शासनाला आंदोलकांच्या मागण्या मान्य करत लेखी आश्वासन द्यावे लागले. आता दिलेल्या मुदतीत शासनाने मान्य केलेल्या मागण्या पूर्ण न केल्यास किसान सभेने संघर्षाची तयारी ठेवली आहे. 'आंदोलन स्थगित केलं आहे, संपवलेलं नाही' असा इशाराही काल डॉ. अजित नवले यांनी दिला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात काय घडतं, याकडे सगळ्यांचेच लक्ष असणार आहे.
राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मलिक यांच्या सहीने मागण्यांबाबत झालेले निर्णयाचे पत्र काल आंदोलकांना दिले आहे. त्यामुळे मुंबईतील आंदोलन आटोपून आदिवासी बांधव परतीच्या प्रवासाला लागले. पण तरीही अनेकांच्या मनात शंका आहे. 'सरकारने पुन्हा गाजर तर दिले नाही ना' अशा चर्चा सुरू आहेत. त्यामुळेच महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्या विविध मागण्यांबाबत शासनाने दिलेले लेखी निर्णय माहितीसाठी देत आहे :
मागणी : कसत असलेल्या वनजमिनी शेतकऱ्यांच्या नावे करा. वनाधिकार कायद्याची संपूर्ण अंमलबजावणी करा
उत्तर : वन हक्क कायद्याच्या कालबद्ध अंमलबजावणी
मागणी : देवस्थान, इनाम, वर्ग-3 च्या जमिनी, गायरान जमिनी, आकारी पड वरकस जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करा
उत्तर : देवस्थान इनाम-3 च्या जमिनींसंदर्भात शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीचा अहवाल एप्रिल 2018 पर्यंत मिळेल. त्यानंतर पुढील दोन महिन्यांच्या कालावधीत त्याआधारे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल.
मागणी : पुनर्वसनाचे प्रश्न निर्माण न करता पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्राला मिळणारे पाणी पूर्वेकडे वळवून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना शेतीला पाणी द्या.
उत्तर : नार-पार, दमणगंगा, वाघ व पिंजाळ नद्यांचे अरबी समुद्राला जाणारे पाणी अडवून गिरणा व गोदावरी खोऱ्यात वळविणे आणि महाराष्ट्राचे पाणी गुजरातला न देणे.
मागणी : कष्टकरी शेतकऱ्यांना विनाअट संपूर्ण कर्जमुक्ती द्या.
उत्तर : राज्यात 46.52 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यासाठी निधी बॅंकांना वितरित करण्यात आला आहे.
मागणी : दुधाला किमान 40 रुपये भाव मिळेल, यासाठी तातडीने हस्तक्षेप करा
उत्तर : 70:30 सूत्रानुसार दुधाचे दर ठरविण्यासाठी वेगळी बैठक बोलाविण्यात येईल.
मागणी : शेतीमालाला दीडपट भावाची हमी द्या. स्वामिनाथन आयोगाच्या रास्त भावाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करा.
उत्तर : राज्य कृषी मूल्य आयोग पूर्ण स्थापन करून हमी भाव मिळविण्याच्या संदर्भात कार्यवाही केली जाईल. उसदर नियंत्रण समितीदेखील स्थापन केली जाईल.
मागणी : संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजनेच्या लाभाची रक्कम दोन हजार रुपये करा.
उत्तर : संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजनेचा लाभ देण्याबाबत शासनाची भूमिका सकारात्मक आहे. या मानधनात किती वाढ करता येईल, याचा आढावा घेऊन पावसाळी अधिवेशनात योग्य तो निर्णय घेतला जाईल.
मागणी : जीर्ण शिधापत्रिका बदलून देणे व संयुक्त शिधापत्रिकांचे विभक्तीकरण करा.
उत्तर : या मागणीबाबत सरकार सकारात्मक असून पुढील सहा महिन्यांत कार्यवाही पूर्ण केली जाईल. रेशन दुकानात रास्त दरात धान्य मिळत आहे किंवा कसे, याबाबत सचिव स्वत: तक्रारींची चौकशी करतील.
मागणी : बोंड अळी व गारपिटीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना एकरी किमान 40 हजार रुपये भरपाई द्या.
उत्तर : बोंड अळी व गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 23 फेब्रुवारी 2018 रोजी शासन निर्णय जाहीर करण्याअत आला आहे. तसेच, प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला असून तो मान्य होण्याची वाट न पाहता नुकसान भरपाईचे वाटप सुरू केले जात आहे.
मागणी : विकासकामांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांच्याकडून काढून घेण्याचे कारस्थान बंद करा.
उत्तर : अतिआवश्यक सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या जमिनीच्या अधिग्रहणासाठीच ग्रामसभेच्या ठरावाची अट 'पेसा' कायद्यात स्थगित करण्यात आली आहे. पण संबंधित शेतकऱ्यांची संमती घेतली जात आहे. अन्य खासगी व इतर बाबींसाठी ग्रामसभेची अट कायम राहील.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.