शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सरकारने काय लिहून दिले?

मंगळवार, 13 मार्च 2018

जल-जंगल-जमिनीसाठी नेहमीच लढणाऱ्या आदिवासी शेतकरी बांधवांना साथ दिली ती किसान सभेने! त्यासाठी नाशिक ते मुंबई असा पायी प्रवास करून शासन व्यवस्थेला जाग आणली. त्यामुळेच शासनाला आंदोलकांच्या मागण्या मान्य करत लेखी आश्‍वासन द्यावे लागले. आता दिलेल्या मुदतीत शासनाने मान्य केलेल्या मागण्या पूर्ण न केल्यास किसान सभेने संघर्षाची तयारी ठेवली आहे. 'आंदोलन स्थगित केलं आहे, संपवलेलं नाही' असा इशाराही काल डॉ. अजित नवले यांनी दिला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात काय घडतं, याकडे सगळ्यांचेच लक्ष असणार आहे. 

जल-जंगल-जमिनीसाठी नेहमीच लढणाऱ्या आदिवासी शेतकरी बांधवांना साथ दिली ती किसान सभेने! त्यासाठी नाशिक ते मुंबई असा पायी प्रवास करून शासन व्यवस्थेला जाग आणली. त्यामुळेच शासनाला आंदोलकांच्या मागण्या मान्य करत लेखी आश्‍वासन द्यावे लागले. आता दिलेल्या मुदतीत शासनाने मान्य केलेल्या मागण्या पूर्ण न केल्यास किसान सभेने संघर्षाची तयारी ठेवली आहे. 'आंदोलन स्थगित केलं आहे, संपवलेलं नाही' असा इशाराही काल डॉ. अजित नवले यांनी दिला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात काय घडतं, याकडे सगळ्यांचेच लक्ष असणार आहे. 

राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मलिक यांच्या सहीने मागण्यांबाबत झालेले निर्णयाचे पत्र काल आंदोलकांना दिले आहे. त्यामुळे मुंबईतील आंदोलन आटोपून आदिवासी बांधव परतीच्या प्रवासाला लागले. पण तरीही अनेकांच्या मनात शंका आहे. 'सरकारने पुन्हा गाजर तर दिले नाही ना' अशा चर्चा सुरू आहेत. त्यामुळेच महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्या विविध मागण्यांबाबत शासनाने दिलेले लेखी निर्णय माहितीसाठी देत आहे : 

मागणी : कसत असलेल्या वनजमिनी शेतकऱ्यांच्या नावे करा. वनाधिकार कायद्याची संपूर्ण अंमलबजावणी करा 
उत्तर : वन हक्क कायद्याच्या कालबद्ध अंमलबजावणी 

  • सर्व प्रलंबित दावे/अपिल यांचा सहा महिन्यांत जलदगतीने निपटारा केला जाईल. 
  • या प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व अंमलबजावणीसाठी सक्षम यंत्रणा कार्यान्वित केली जाईल. 

मागणी : देवस्थान, इनाम, वर्ग-3 च्या जमिनी, गायरान जमिनी, आकारी पड वरकस जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करा 
उत्तर : देवस्थान इनाम-3 च्या जमिनींसंदर्भात शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीचा अहवाल एप्रिल 2018 पर्यंत मिळेल. त्यानंतर पुढील दोन महिन्यांच्या कालावधीत त्याआधारे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. 

  • आकारी-पड व वरकस जमिनी मूळ मालकांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्याचा निर्णय शासनाने यापूर्वीच घेतला आहे. त्याला अनुसरून कायद्यात व नियमांत तरतूद केली आहे. ज्या आकारी-पड जमिनीवर अन्य व्यक्तींचे अतिक्रमण आहे, त्यांच्यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्याची कार्यवाही पुढील सहा महिन्यांत पूर्ण केली जाईल. 
  • बेनामी जमिनीसंदर्भात विभागीय आयुक्त, नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करून या समस्येचा अभ्यास केला जाईल. त्यांनी सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे पुढील धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल. 
  • गायरान जमिनींवर बेघरांचे अतिक्रमण नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

मागणी : पुनर्वसनाचे प्रश्‍न निर्माण न करता पश्‍चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्राला मिळणारे पाणी पूर्वेकडे वळवून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना शेतीला पाणी द्या. 
उत्तर :
नार-पार, दमणगंगा, वाघ व पिंजाळ नद्यांचे अरबी समुद्राला जाणारे पाणी अडवून गिरणा व गोदावरी खोऱ्यात वळविणे आणि महाराष्ट्राचे पाणी गुजरातला न देणे. 

  • नार-पार, दमणगंगा, वाघ व पिंजाळ या नदी खोऱ्यातील अरबी समुद्रात वाहून जाणारे पाणी अडवून गिरणा-गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी प्रकल्प अहवाल केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय जल विकास अभिकरणाकडून तयार करण्यात आला आहे. या अनुषंगाने करायच्या सामंजस्य कराराचा मसुदा 22 सप्टेंबर 2017 रोजी केंद्र सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. 
  • या करारानुसार, या खोऱ्यातील महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी राज्यातच अडवून त्याचा वापर केला जाईल. हा प्रकल्प कालबद्धरित्या पूर्ण केला जाईल. 
  • कळवण-मुरगांव भागातील 31 लघु पाटबंधारे प्रकल्प/कोल्हापुरी बंधारे यांची व्यवहार्यता तपासून समावेश करण्यात येईल. 
  • प्रकल्पांची अंमलबजावणी करताना शक्‍यतो आदिवासी गावांचे विस्थापन होणार नाही, असा प्रयत्न केला जाईल. 

मागणी : कष्टकरी शेतकऱ्यांना विनाअट संपूर्ण कर्जमुक्ती द्या. 
उत्तर : राज्यात 46.52 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यासाठी निधी बॅंकांना वितरित करण्यात आला आहे. 

  • आजवर 35.51 लाख शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यांमध्ये रक्कम जमा करण्यात आली आहे. 
  • स्वामिनाथन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येईल. 
  • 2008 मधील कर्जमाफीच्या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या 2001 ते 2009 पर्यंत थकीत असलेल्या खातेदारांना 'छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने'चा लाभ दिला जाईल. 
  • 2016-17 मधील जे थकीत खातेदार आहेत, त्याचा आढावा घेऊन त्यांना दिलासा देण्यासाठी योग्य अशी योजना तयार केली जाईल. 
  • कुटुंबातील पती किंवा पत्नी किंवा दोघेही व अज्ञान मुले यांना दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाईल. 
  • 'कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला एक स्वतंत्र अर्जदार समजले जावे' अशी मागणी पुढे आली आहे. 'एकूण वित्तीय भार किती आहे' याचा विचार करून त्या मागणीवर निर्णय घेतला जाईल. यासंदर्भात स्थापन केलेली समिती दीड महिन्यांत निर्णय घेईल. 
  • छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एक समिती स्थापन केली जाईल. त्यात मंत्री आणि आंदोलक शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधीचा समावेश असेल. 
  • पीक कर्जासोबत मुदत कर्जाचाही समावेश केला जाईल. या मुदत कर्जामध्ये शेती, इमू पालन, शेडनेट, पॉलिहाऊस यासाठीच्या दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाचाही समावेश केला जाईल. 
  • छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी जे कर्जदार अर्ज दाखल करू शकलेले नाही, त्यांना 31 मार्च 2018 पर्यंत नव्याने अर्ज सादर करण्याची मुदत दिली जाईल. 

मागणी : दुधाला किमान 40 रुपये भाव मिळेल, यासाठी तातडीने हस्तक्षेप करा 
उत्तर : 70:30 सूत्रानुसार दुधाचे दर ठरविण्यासाठी वेगळी बैठक बोलाविण्यात येईल. 

मागणी : शेतीमालाला दीडपट भावाची हमी द्या. स्वामिनाथन आयोगाच्या रास्त भावाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करा. 
उत्तर :
राज्य कृषी मूल्य आयोग पूर्ण स्थापन करून हमी भाव मिळविण्याच्या संदर्भात कार्यवाही केली जाईल. उसदर नियंत्रण समितीदेखील स्थापन केली जाईल. 

मागणी : संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजनेच्या लाभाची रक्कम दोन हजार रुपये करा. 
उत्तर :
संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजनेचा लाभ देण्याबाबत शासनाची भूमिका सकारात्मक आहे. या मानधनात किती वाढ करता येईल, याचा आढावा घेऊन पावसाळी अधिवेशनात योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. 

  • - यासंदर्भात तालुका पातळीवरील समिती लवकरात लवकर स्थापन केली जाईल. संजय गांधी निराधार योजना व श्रावणबाळ योजनेसाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक दिवस नेमून एम. बी. बी. एस पदवीप्राप्त वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमार्फत वयाचे प्रमाणपत्र देणे तसेच यासाठी प्राथमिक आरोग्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनाही प्राधिकृत करण्यात येईल. 

मागणी : जीर्ण शिधापत्रिका बदलून देणे व संयुक्त शिधापत्रिकांचे विभक्तीकरण करा. 
उत्तर : या मागणीबाबत सरकार सकारात्मक असून पुढील सहा महिन्यांत कार्यवाही पूर्ण केली जाईल. रेशन दुकानात रास्त दरात धान्य मिळत आहे किंवा कसे, याबाबत सचिव स्वत: तक्रारींची चौकशी करतील. 

मागणी : बोंड अळी व गारपिटीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना एकरी किमान 40 हजार रुपये भरपाई द्या. 
उत्तर :
बोंड अळी व गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 23 फेब्रुवारी 2018 रोजी शासन निर्णय जाहीर करण्याअत आला आहे. तसेच, प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला असून तो मान्य होण्याची वाट न पाहता नुकसान भरपाईचे वाटप सुरू केले जात आहे. 

मागणी : विकासकामांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांच्याकडून काढून घेण्याचे कारस्थान बंद करा. 
उत्तर :
अतिआवश्‍यक सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या जमिनीच्या अधिग्रहणासाठीच ग्रामसभेच्या ठरावाची अट 'पेसा' कायद्यात स्थगित करण्यात आली आहे. पण संबंधित शेतकऱ्यांची संमती घेतली जात आहे. अन्य खासगी व इतर बाबींसाठी ग्रामसभेची अट कायम राहील. 

Web Title: marathi news Kisan Long March Maharashtra Brahma Chatte