घोषणांचा सुकाळ कार्यवाही दुष्काळ

महाराष्ट्रातील अनेक महापालिकांत अपवाद वगळता साधारणत- वर्षापूर्वी सत्तांतर झाले. निवडणुकीवेळी पक्ष, आघाड्यांनी जाहीरनामे प्रसिद्ध केले. सत्तेवर आलेल्यांना जाहीरनाम्यांचा विसर पडला आहे. कामे प्रलंबित आहेत. शहराचे सौंदर्यीकरण, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न, रस्ते अशी कामे रखडलेली आहेत. कमाई कमी आणि खर्च अधिक, अशी महापालिकांची स्थिती आहे. दायित्व वाढलेय. घोषणांचा सुकाळ; कार्यवाहीचा सुकाळ, अशी ही स्थिती आहे. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. उत्पन्न वाढवून दायित्व कमी केल्यासच विकासासाठी निधी मिळेल.

गटबाजीचा विकास; शहर भकास  
सोलापूर : दोन मंत्र्यांच्या समर्थनासाठी महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी घेतलेल्या परस्परविरोधी भूमिकेमुळे त्यांच्यातील गटबाजीचा विकास झाला, शहर मात्र भकास झाले. ही वर्षभरातील कामाची ‘प्रगती’ आहे. सोलापूर महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदा भाजपची सत्ता आली. स्मार्ट सिटीचे स्वप्न पूर्ण होणार, रोज पाणी मिळणार, या आनंदात सोलापूरकर होते. मात्र, पालकमंत्री विजय देशमुख आणि सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या समर्थक नगरसेवकांनी गटबाजीला जन्म देऊन सोलापूरकरांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले. महापालिकेवर असलेले दायित्व (कर्ज) कोटी रुपयांत - कर्मचारी व सेवानिवृत्त देणी (११९.४१), भूसंपादन व इतर (८), नगरोत्थान योजना (१२), मलनिस्सारण वाढीव खर्च (२५), स्मार्ट सिटी हिस्सा (८७), सरकारी कर्जे (२७.६९), मक्‍तेदार देय रक्कम (१४०.८), एकूण (४२१.१८). भाजपने वचननाम्यात मान्य केलेल्या बहुतांश कामांची सुरवात झालेली आहे. स्मार्ट सिटी योजनेतील कामे प्राधान्याने आहेत. दररोज पाणीपुरवठ्यातील तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे, असे भाजपचे शहराध्यक्ष प्रा. अशोक निंबर्गी यांनी सांगितले; तर भाजपच्या वचननाम्यातील अनेक कामांची अद्याप सुरवात झालेली नाही. भाजपच्या कालावधीत अनेकदा पाच ते सहा दिवसाआड पाणीपुरवठा होत असल्याचे काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रकाश वाले यांनी सांगितले.

वर्षभरात नियोजनच;  आश्‍वासन पूर्तता नाही
अमरावती - निवडणुकीत सर्वाधिक ४५ जागा जिंकून भारतीय जनता पक्ष अमरावती महापालिकेत सत्तेत आला. सत्तांतरास वर्ष होत असताना विकासकामे आणि जाहीरनामा कार्यवाहीचा आढावा घेतल्यास मतदारांच्या पदरी निराशाच पडते. महापालिकेवर कर्ज नसले तरी एकूण ३३६ कोटी रुपयांचे दायित्व आहे. वर्षभरात योजनांचे नियोजन झाले. पूर्तता एकाही कामाची नाही. शहरातील दैनंदिन साफसफाईसाठी प्रभाग पद्धत मोडीत काढून एकल कंत्राटाचे नियोजन झाले. त्यासाठी २९ कोटी ३८ लाख रुपयांची निविदा काढली. मात्र, कंत्राटदार निश्‍चित झालेला नाही. साफसफाई पारंपरिक पद्धतीनेच होत आहे. उत्पन्नवाढीसाठी मालमत्ताकर सर्वेक्षण आणि करनिर्धारण योजना अंतिम टप्प्यात असताना राज्य सरकारकडून स्थगिती आणि मंत्रालयातून एजन्सी नियुक्त झाल्याने महापालिका प्रशासनावर अविश्‍वास दिसला. ४८ कोटी रुपये दरवर्षी या माध्यमातून महसूल मिळतो. तो सर्वेक्षण व करनिर्धारणातून शंभर कोटींवर जाण्याची अपेक्षा होती, त्यास खीळ बसली.

‘अमृत’च केवळ आधार
परभणी - महापालिकेच्या मार्च-एप्रिल २०१७ मधील निवडणुकीसाठी एकाही पक्षाने जाहिरनामा प्रसिद्ध केला नव्हता; परंतु प्रभागातील परिस्थिती आणि मुख्यत- पाणी, रस्त्याचा प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले. विशेष म्हणजे महापालिकेला या वर्षात अमृत योजनेचे १०४ कोटी वगळता अन्य विकासकामांसाठी अनुदान मिळालेले नाही. गत सत्ताधाऱ्यांच्या काळात मंजुरी मिळालेली कामेच सध्या सुरू आहेत. महापालिकेला एप्रिल २०१८ मध्ये विविध योजनांतर्गत सोळा कोटींचे अनुदान मिळणार असल्याचे सांगितले जाते. अमृत योजनेतून मिळालेल्या १०४ कोटींपैकी ६३ कोटी नवीन पाणीपुरवठा योजनेकडे वर्ग करण्यात आले. जलशुद्धीकरण केंद्रासह आठ जलकुंभ उभारले जातील. जलकुंभांचे काम सुरू आहे. गत सत्ताधाऱ्यांच्या काळात मंजुरी मिळालेल्या रस्त्यांची २० ते २१ कोटींचे कामे सुरू झाली. त्यातील काही पूर्ण, तर काही प्रगतिपथावर आहेत. 

आठ महिन्यांत एकही योजना नाही
लातूर - निवडणुकीत भाजपच्या वतीने मोठी स्वप्ने दाखविण्यात आली. त्यांची सत्ता येऊन आठ महिने उलटले. रोज पाणीपुरवठा, गंजगोलाईत स्काय वॉक बनवणे, रस्ते चकाचक करणे, चौकांचे सुशोभीकरण, लातूर-अजमेर रेल्वे सुरू करणे, उद्याने, अद्ययावत विमानतळ, शहरालगतचे रिंग रोडचे चौपदरीकरण इत्यादींबाबत घोषणा आणि जाहीरनाम्यात समावेश होता; पण आठ महिन्यांत याबाबत हालचाली नाहीत. परिणामी एकही योजना अस्तित्वात आली नाही किंवा हातीही घेतली गेली नाही. सध्या शहराला आठ दिवसांतून एकदा पाणीपुरवठा होतो. आठ महिन्यांत फक्त १३९ कोटींची मलनि-सारण योजना मंजूर झाली; मात्र कामाला सुरवात नाही.

कामे प्रगतिपथावर
मालेगाव - राजकीय पक्षांनी जाहीरनाम्यात उद्याने, भुयारी गटार, उड्डाण पूल, अभ्यासिका, उर्दूघर, क्रीडांगण, क्रिकेट स्टेडियम, अतिक्रमणमुक्त मालेगाव, घनकचरा व्यवस्थापन, मोसम नदी स्वच्छता, कचरा प्रक्रिया, नियमित पाणीपुरवठा, पथदीप सुधारणा, चौक सुशोभीकरण इत्यादी प्रमुख आश्‍वासने दिली होती. यापैकी भुयार गटार योजनेचे काम निविदा प्रक्रियेत आहे. उड्डाण पुलाचे काम सुरू आहे. चार कोटींच्या उर्दूघराचे काम अंतिम टप्प्यात आहे, तर सव्वा कोटीची अभ्यासिका आकाराला आली आहे. क्रिक्रेट स्टेडियमच्या कामाला सुरवात झाली आहे.

सत्ताधाऱ्यांच्या घोषणा कागदावरच
नाशिक - महापालिकेत सत्ता आणण्यासाठी घोषणांचा पाऊस पाडणाऱ्या भाजपला मात्र आश्‍वासनांचा विसर पडलाय. आश्‍वासनांची दहा टक्केदेखील पूर्तता झाली नाही. शिवाय बांधकाम, उद्योग व्यवसायाचे प्रश्‍नदेखील प्रलंबित आहेत. भाजप नाशिकच्या विकासाला चालना देईल, ही आशा फोल ठरली आहे. विमानसेवेचे आश्‍वासन उडान योजनेतून पूर्ण झाले. अमृत योजनेतून गंगापूर, पिंपळगाव खांब एसटीपीसाठी सरकारकडून निधी मिळाला. स्मार्ट सिटी योजनेचा हप्ता मिळाला; परंतु सिंहस्थ निधीच्या बचतीतून मिळालेल्या ६५ कोटींच्या व्याजाची रक्कम महापालिकेला मिळालेली नाही. एलईडी दिवे बसविणे, शहर बससेवा सुरू करणे, नोकरभरती हे प्रश्‍न येत्या काळात मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत. नाशिकमधील बांधकामातील कपाटांचा वाद, सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे, विकास नियंत्रण नियमावलीतील त्रुटी दूर करणे, गोदावरी पूररेषेत अडकलेली बांधकामे, पार्किंग व मैदाने विकास, नाशिकला धार्मिक पर्यटनाचा दर्जा हे अद्याप प्रलंबित विषय आहेत.

संकल्पचित्राला हरताळ
औरंगाबाद - औरंगाबादचे २०२०चे संकल्पचित्र तयार करून शहराची औद्योगिक आणि सांस्कृतिक शहर म्हणून ओळख होण्यासाठी विशेष कृती कार्यक्रम राबविणे, शहराला सात दिवस चोवीस तास पाणी, विविध भागांत सुसज्ज भाजीमंडई, ‘बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा’ तत्त्वावर शीतकरण सुविधेसह फळबाजार उभारणार, अशा आश्‍वासनांचा शिवसेना-भाजप युतीचा ३३ कलमी जाहीरनामा होता. अडीच वर्षांपूर्वी, एप्रिल २०१५ मधील निवडणुकीत तो जाहीर करण्यात आला. मात्र, दोन महापौरांचा कार्यकाळ पूर्ण होऊनही यातील एकाही आश्‍वासनाची पूर्तता झालेली नाही. महापालिकेकडे सध्या स्मार्ट सिटी योजनेचे सुमारे ३०० कोटी, समांतर पाणी योजनेचे अडीचशे कोटी, तसेच राज्य सरकारने रस्त्यांसाठी दिलेला १०० कोटींचा निधी पडून आहे. तो वेळेत खर्च करण्यात महापालिका अपयशी ठरली आहे. चोवीस नव्हे, तर सध्या पाच-सहा दिवसांआड पाणीपुरवठा होत आहे.