अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट एक हजार अब्ज डॉलरवरचे 

मुंबई - महाराष्ट्राला प्रगतिपथावर नेण्यासाठी 2025 पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक हजार 25 अब्ज डॉलर इतकी करण्याचे शासनाचे लक्ष्य असून, त्यासाठी कृषी, वस्त्रोद्योग, पर्यटन, नवउद्यम यांसारख्या अनेक क्षेत्रांतील गुंतवणुकीत मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी केले. त्यांच्या अभिभाषणाने आज राज्य विधानमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनास प्रारंभ झाला, त्या वेळी ते बोलत होते. 

या वेळी विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर, विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्रिमंडळ आणि विधानमंडळ सदस्य उपस्थित होते. 

विद्यासागर राव पुढे म्हणाले, ""अर्थव्यवस्थेचे हे एक हजार अब्ज डॉलरचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी संरक्षण, कृषी व अन्नप्रक्रिया, वस्त्रोद्योग, अंतराळ, लॉजिस्टिक्‍स, वित्ततंत्रज्ञान, ऍनिमेशन, रोबोटिक्‍स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसारख्या उद्योगांशी संबंधित धोरणे शासनाने स्वीकारली आहेत.'' एक हजार 25 अब्ज डॉलरपर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था नेण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध धोरणांची आणि कार्यक्रमांची माहितीही त्यांनी अभिभाषणात दिली. ते म्हणाले, की विविध क्षेत्रांत केलेल्या भरीव गुंतवणुकीमुळे महाराष्ट्राचे स्थूल राज्य उत्पन्न 5.4 टक्‍क्‍यांवरून 9.4 टक्के इतके वाढले आहे. महाराष्ट्राच्या उणे कृषी विकासाचा दर अधिक 12.5 टक्के इतका झाला आहे. 2013-14 मधील 29 हजार कोटी रुपयांची कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढून ती 2017-18 मध्ये 83 हजार कोटी रुपये इतकी झाली आहे. मागेल त्याला शेततळे, पंपसंचाचे विद्युतीकरण, जलयुक्त शिवार यांसारख्या माध्यमांतून कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील टक्का वाढवण्यावर शासनाने भर दिला आहे. प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना आणि किमान आधारभूत किंमत योजनेतून शेतीमाल खरेदी करून अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यात आले आहे. 

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतून आतापर्यंत 54.72 लाख मान्यताप्राप्त खात्यांपैकी 46.35 लाख खात्यांकरिता कर्जमाफी आणि नियमित कर्जफेड करण्यासाठी प्रोत्साहनाबाबतचा निधी संबंधित बॅंकांना उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. आतापर्यंत 31.33 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यांत 12 हजार 381 कोटी रुपयांची रक्कम थेट हस्तांतरित करण्यात आल्याची माहिती राव यांनी दिली. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पातून मराठवाडा, अमरावती विभागातील, तसेच वर्धा आणि जळगाव जिल्ह्यांत जागतिक बॅंकेच्या कर्जाच्या साहाय्याने मोठी गुंतवणूक करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. आपल्या अभिभाषणात त्यांनी शेती, शेतकरी आणि शेतीसंलग्न क्षेत्रात राज्य शासनाने उचललेल्या महत्त्वाकांक्षी पावलांची माहिती दिली. यात जलयुक्त शिवार, प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना, बळिराजा जलसंजीवनी योजना, कृषी पंपांचे विद्युतीकरण, दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना, गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजना अशा अनेक योजनांचा त्यांनी उल्लेख केला. प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेअंतर्गत समाविष्ट असलेल्या अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांच्या कामाला शासनाने गती दिली असून, त्याद्वारे अतिरिक्त 5.56 लाख हेक्‍टर जमीन ओलिताखाली येणार असल्याचे ते म्हणाले. बळिराजा जलसंजीवनी योजनेतून 14 हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचे लघुसिंचन प्रकल्प आणि 29 मोठे आणि मध्यम सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचे शासनाने ठरवले असल्याचे व त्यातून तीन लाख 42 हजार हेक्‍टर इतकी जमीन अतिरिक्त सिंचनाखाली येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. 

अभिभाषणातील ठळक मुद्दे 
- स्थूल राज्य उत्पन्न 5.4 टक्‍क्‍यांवरून 9.4 टक्‍क्‍यांवर 
- उणे कृषी विकासाचा दर अधिक 12.5 टक्के 
- कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक 83 हजार कोटी रुपये 
- 31.33 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यांत 12 हजार 381 कोटींची रक्कम हस्तांतरित