आंदोलकांवरील गुन्हे मागे - फडणवीस

मुंबई - कोरेगाव भीमा येथील हिंसाचारानंतर पुकारण्यात आलेल्या महाराष्ट्र "बंद'मध्ये सहभागी झालेल्या आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत केली. शिवाय, कोरेगाव भीमा हिंसाचार आणि त्यानंतर "बंद'च्या काळात एकूण 13 कोटींच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले असून, सरकारी तिजोरीतून भरपाई करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कोरेगाव भीमा हिंसाचाराबाबत विरोधकांनी नियम 97 अन्वये उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेला फडणवीस यांनी आज उत्तर दिले. कोरेगाव भीमा येथील हिंसाचाराचा घटनाक्रम आणि "बंद' काळातील इत्थंभूत माहिती त्यांनी या वेळी सादर केली. कोरेगाव भीमा येथील विजयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी दरवर्षी हजारो अनुयायी येतात.

यंदा 200 वे वर्ष असल्याने ही संख्या लाखोंमध्ये जाण्याची शक्‍यता गृहीत धरून राज्य सरकारने विविध विभागांमार्फत सर्व सोयीसुविधा केल्या होत्या. तसेच आवश्‍यक फौजफाटाही तैनात करण्यात आला होता. विजयस्तंभाच्या आजूबाजूचे अतिक्रमण हटविण्यात आले होते. तसेच येथील दहा एकर परिसराला अतिक्रमणमुक्त करून संरक्षण भिंत उभारण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला. पालकमंत्री, सामाजिक न्यायमंत्री यांनी आदल्या दिवशी विजयस्तंभाला भेट देत सर्व तयारीचा आढावाही घेतला होता, असे ते म्हणाले.

कोरेगाव भीमा परिसरात तोडफोडीची घटना घडल्यानंतर पोलिसांनी दोन तासांत संपूर्ण परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवत शांतता प्रस्थापित केली. या घटनेच्या दिवशी एकूण 58 गुन्हे दाखल झाले. यात ऍट्रॉसिटीअंतर्गत नऊ गुन्हे दाखल झाले. पोलिस फिर्यादी असलेले पाच गुन्हे दाखल झाले. एकूण 162 आरोपींना अटक करण्यात आली. यात दलित समाजाचे 63 आणि सवर्ण समाजाचे 90 आहेत. अन्य नऊ आरोपी आहेत. नऊ अधिकारी तर 60 पोलिस कर्मचारी जखमी झाले. तर जखमी नागरिकांची संख्या 48 आहे. राहुल फटांगळे या युवकाची हत्या झाली, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.

राज्यभरात 17 ऍट्रॉसिटीच्या आणि 622 अन्य कायद्यांन्वये गुन्हे दाखल झाले आहेत. या गुन्ह्यांमध्ये 1199 आरोपींना अटक करण्यात आली असून, एकूण 2254 व्यक्तींवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली. या सगळ्यांचा जामीन झाला आहे. घटनेच्या दिवशी आणि सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये आलेले 22 लोक अजूनही अटकेत आहेत. बाकी सर्वांना सोडून देण्यात आले आहे. हिंसाचाराच्या घटनेची सुरवातीला विद्यमान न्यायाधीशांमार्फत चौकशीची घोषणा करण्यात आली होती.

मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या निर्णयामुळे निवृत्त न्यायाधीश जे. एन. पटेल यांची नेमणूक झाली असून, विद्यमान मुख्य सचिव त्यांना साह्य करीत असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

गुन्हेगारांना दिलासा नाहीच
"बंद' काळातील गुन्हे मागे घेण्याची विरोधकांची मागणी मान्य करताना फडणवीस म्हणाले, की "बंद'दरम्यान दाखल करण्यात गुन्हे मागे घेण्यात येतील. गंभीर गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रियेसाठी अतिरिक्त महासंचालकांची समिती नेमण्यात येईल. ही समिती तीन महिन्यांत अहवाल देईल. मात्र "बंद' दरम्यान गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्या काहींनी लुटालूट केल्याचे उघड झाले आहे. अशा मंडळींवरील गुन्हे अजिबात मागे घेतले जाणार नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सरकारच्या तिजोरीतून भरपाई
दंगलीच्या दिवशी तोडफोडीत अंदाजे नऊ कोटी 45 लाखांचे नुकसान झाले. यामध्ये दलित, मुस्लिम, सवर्ण अशा सर्व समाजांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. दंगलीनंतर "बंद' काळातही नुकसान झाले. एकूण नुकसानीचा आकडा 13 कोटींपर्यंत जातो. सरकारी तिजोरीतून ही सर्व नुकसानभरपाई देण्यात येणार असून, तशी तरतूदही करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.