सिंचनावरून विरोधक काढणार वचपा

प्रशांत बारसिंग
गुरुवार, 15 मार्च 2018

तीन वर्षांत 29 हजार कोटी खर्चून फक्‍त 0.74 टक्‍के सिंचन

तीन वर्षांत 29 हजार कोटी खर्चून फक्‍त 0.74 टक्‍के सिंचन
मुंबई - कॉंग्रेस आघाडीची सत्ता असताना दहा वर्षांत 70 हजार कोटी रुपये खर्चून 0.1 टक्‍के सिंचित क्षेत्र निर्माण झाल्याच्या मुद्यावर त्या वेळचे विरोधक आणि आताच्या सत्ताधाऱ्यांनी दोन्ही कॉंग्रेसला सळो की पळो करून सोडले होते. त्यानंतर सन 2010 ते 14 या चार वर्षांच्या काळात आघाडी सरकारने सुमारे 20 हजार कोटी खर्चून 2 लाख 92 हजार हेक्‍टर म्हणजेच 1.29 टक्‍के क्षेत्रासाठी सिंचित क्षेत्र निर्माण केले.

आता फडणवीस सरकारच्याही तीन वर्षांच्या कालावधीत 2014 ते 17 मध्ये सिंचन प्रकल्पासाठी तब्बल 29 हजार कोटी रुपये खर्चूनही फक्‍त 1 लाख 63 हजार हेक्‍टर म्हणजेच 0.74 टक्‍के प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र निर्माण झाल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे त्या वेळी सुपात असलेले आज जात्यात अडकण्याची शक्‍यता निर्माण झाली असून, विरोधी पक्षांकडून सत्ताधाऱ्यांचा वचपा काढण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

आघाडीची सत्ता असताना आर्थिक पाहणी अहवालात 2001 ते 11 या काळात सरकारच्या सिंचन क्षमतेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केले होते. याच मुद्यावर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसवर निशाणा साधला होता. त्या वेळी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राजीनामा दिला होता. यावरून विरोधकांनी कॉंग्रेस आघाडीवर टीकेची झोड उठविली होती.

दरम्यान, सन 2010 ते 14 या चार वर्षांत आघाडी सरकारने सिंचित क्षेत्र वाढवले असताना, त्या तुलनेत फडणवीस सरकारच्या सिंचन क्षमतेची टक्‍केवारी नगण्य आहे. विधानसभेत विरोधकांच्या नियम 293 च्या प्रस्तावावर चर्चा होणार असल्याने त्यावर उत्तर देताना सरकारची कोंडी होण्याची शक्‍यता आहे. फडणवीस सरकार सत्तेवर येण्याआधी चार महिने राज्यांत 2 लाख 92 हजार हेक्‍टर क्षेत्रात सिंचन निर्माण झाले होते. यासाठी चार वर्षांत सुमारे 20 हजार कोटी खर्च करण्यात आले. मात्र, सन 2014 ते 17 अखरेपर्यंत 1 लाख 63 हजार क्षेत्र पाण्याखाली आणण्यात फडणवीस सरकारला यश आले. यासाठी तब्बल 29 हजार कोटी खर्च करण्यात आले. सांख्यिकी तज्ज्ञांनुसार हे प्रमाण 200 पटींनी कमी आहे.

दुसरीकडे अपूर्णावस्थेतील सिंचन प्रकल्पांच्या किमती वाढल्यावर वाढीव किमतीसाठी प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येते. आताच्या सरकारने तब्बल 53 हजार 402 कोटी रुपये किमतीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. हा मुद्याही विरोधकांच्या हातात पडणार असून, अधिवेशनात सरकारची कोंडी करण्यासाठी विरोधक सरसावले आहेत.

आकडे बोलतात...
- राज्यातील 225 लाख हेक्‍टर क्षेत्र पेरणीखाली
- यापैकी सध्या 39.82 लाख हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली.
- चितळे समितीच्या अहवालानुसार 50 लाख हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली येऊ शकते.

- 2010 ते 14 पर्यंत 20 हजार कोटी खर्चून 1.29 टक्‍के सिंचन क्षमता
- 2014 ते 17 पर्यंत 29 हजार कोटी खर्चून 0.74 टक्‍के सिंचन क्षमता
- 162 प्रकल्पासांठी 53 हजार 402 कोटी 21 लाख रुपयांच्या किमतीस सुधारकीय प्रशासकीय मान्यता
- वरील प्रकल्पांची मूळ किंमत - 20 हजार 159 कोटी 35 लाख रुपये
- वाढीव किंमत - 33 हजार 242 कोटी 86 लाख रुपये

Web Title: marathi news maharashtra news irrigation congress ncp bjp