'महावितरण'चे पितळ उघड

किरण कारंडे
शुक्रवार, 16 मार्च 2018

सध्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनामुळे कृषिपंप वीजवापर सत्यशोधन समितीच्या अहवालावर बोलणार नाही. अधिवेशनानंतरच या विषयावर भाष्य करणे उचित ठरेल.
- संजीव कुमार, मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरण

मुंबई - कृषिपंपांसाठी येणाऱ्या वीजबिलाने शेतकऱ्यांचे डोळे फिरत असले, तरीही "आयआयटी' मुंबईने राज्यातील कृषिपंपांच्या वीज वापराबाबत तयार केलेला पडताळणी अहवाल शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा आहे. संपूर्ण राज्यात पाहणी करून या संस्थेने राज्यातील कृषिपंपांचा वीजवापर हा वर्षापोटी 1064 तास इतका निश्‍चित केला आहे. "महावितरण'ने कृषिपंपांचा वीजवापर 1900 तास ते दोन हजार तास असा वीजवापर होत असल्याची आकडेवारी राज्य वीज नियामक आयोगापुढे सादर केली आहे. त्यामुळे "आयआयटी'च्या अहवालातून शेतकऱ्यांचा वीजवापर हा "महावितरण'ने सादर केलेल्या आकडेवारीच्या निम्मा असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.

कृषिपंपांची वीजगळती 25 टक्के
ज्या फीडरचा अभ्यास झाला आहे, अशा फीडरवर 25 टक्के विजेची गळती असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे, तर "महावितरण' अवघ्या 15 टक्के वीजगळतीचा दावा करते. उच्चदाब आणि लघुदाब ग्राहकांची वीजगळती वगळली, तर कृषी ग्राहकांची वीज गळती 25 टक्के आहे.

अहवाल धूळ खात पडून
कृषिपंप वीजवापर सत्यशोधन समितीने हा अहवाल जुलै 2017 मध्ये "महावितरण'कडे सुपूर्त केला आहे; पण तो अधिवेशनात मांडण्यासाठी ऊर्जा विभागाने अनास्थाच दाखवली आहे. दोन अधिवेशने उलटून गेल्यानंतर आता तिसऱ्या अधिवेशनातही हा अहवाल अद्याप मांडण्यात आलेला नाही.

अंशदानाचा डोंगर
राज्य सरकार "महावितरण'ला अंशदान देऊन मोकळे झाल्याने सरकारची नाचक्की झाली आहे. गेल्या दहा वर्षांत 2007-08 ते 2016-17 दरम्यान राज्य सरकारने 28 हजार 919 कोटी रुपयांचे अंशदान "महावितरण'ला या आधीच दिले आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांचा सरासरी कृषी वापर कमी असताना "महावितरण' मात्र सामान्य ग्राहकांवर बोजा टाकत आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या नावे गळती लपविण्याचा हा प्रकार असल्याचे महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी नमूद केले. चोरी भ्रष्टाचार, लाइनमन ते मुख्य अभियंता यांच्यामार्फत हा वीजगळती लपवण्याचा प्रकार 2011 पासून सुरू आहे. शेतकऱ्यांना शंभर युनिट वीज दिली जात असेल, तर त्यापैकी 45 युनिटच विजेचे बिल खरे आहे, उर्वरित मात्र "महावितरण'ची लपवाछपवी आहे, असे ते म्हणाले.

"महावितरण'च्या कारभारानुसार एक टक्का विजेची गळती लपवली तरीही 650 कोटी रुपये या गळतीपोटी दाखवता येतात. "महावितरण'ने 12 टक्के विजेची गळती ही शेतकऱ्यांच्या नावे दाखविली आहे. ही वीजगळती तब्बल 7500 कोटी ते 10 हजार कोटी रुपये आहे. "महावितरण'च्या चुकीच्या कारभारामुळे राज्यातील सर्वसामान्य ग्राहकांना 70 पैसे युनिटमागे जादा मोजावे लागतात.
- प्रताप होगाडे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष

कृषिपंप वापर
1064 तास प्रत्यक्षातील वापर

दावा
1900 ते 2000 तास महावितरणचा दावा

असा केला अभ्यास
100 फीडर - अभ्यासासाठी निवडलेले फीडर
1- प्रत्येक परिमंडलातून निवडलेला फीडर
15 - सविस्तर अभ्यास केलेले फीडर

कृषिपंपांची स्थिती
41 लाख - राज्यातील एकूण कृषिपंप
25 लाख 41 हजार - मीटरद्वारे वीज दिलेले
15 लाख 41 हजार - अश्‍वशक्तीवरील
3 टक्के - चालू स्थितीतील
7 टक्के - फीडरच्या रीडिंगसोबत आकडेवारी जुळलेले मीटर

महावितरणला अंशदान 28 हजार 919 कोटी रुपये

Web Title: marathi news maharashtra news mahavitaran