मुंबई - झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे माजी मुख्याधिकारी विश्वास पाटील यांनी केलेल्या गैरव्यवहाराची "सीआयडी'मार्फत चौकशी करण्यात येईल. ती करण्यासाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येईल, असे आश्वासन गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिले.
पाटील यांनी सेवानिवृत्तीच्या अखेरच्या कालावधीत मान्यता दिलेल्या 137 पैकी 33 प्रकरणांत गैरप्रकार व अनियमितता आढळल्याप्रकरणी शशिकांत शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. जुहूतील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत दोन आलिशान सदनिका मिळवून गैरव्यवहार केल्याचेही आढळले आहे. या प्रकरणातील महत्त्वाची फाइल प्राधिकरणातून गहाळ झाल्याप्रकरणी निर्मलनगर पोलिस ठाण्यात 30 नोव्हेंबर 2017 ला गुन्हाही नोंदविण्यात आल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. पाटील यांच्या कार्यकाळात जून 2017 मध्ये त्यांनी निकालात काढलेल्या सर्व 137 प्रकरणांची सखोल तपासणी करण्यासाठी चार सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने अहवालही सरकारला सादर केल्याचे त्यांनी सांगितले.
137 पैकी 33 प्रकरणांतील अनियमिततेची चौकशी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या सचिवांमार्फत होत असल्याने त्यातून काय निष्पन्न होणार, अशी शंका माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उपस्थित केली. या सर्व 33 प्रकरणांची सविस्तर माहिती सादर करणार का, असा प्रश्न सुनील प्रभू यांनी केला. त्यानुसार सर्व 33 प्रकरणांची सविस्तर यादी सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येईल, असे आश्वासन वायकर यांनी दिले.
|