दहीहंडीवरील निर्बंध शिथिल; उंचीचा निर्णयही राज्याच्या कोर्टात! 

वृत्तसंस्था
सोमवार, 7 ऑगस्ट 2017

राज्य सरकारनेही दहीहंडीला साहसी खेळाचा दर्जा देण्याचे प्रयत्न सुरू केले होते. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाविरोधात दाद मागितली होती. मात्र, या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयामध्येच सुनावणी घेण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. 

मुंबई : दहीहंडीमध्ये मानवी मनोऱ्यांत सहभागी होण्यासाठी गोविंदांचे किमान वय 18 वरून 14 करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (सोमवार) दिला. तसेच, दहीहंडीच्या उंचीविषयीही निर्बंध शिथिल केले आहेत. 

'दहीहंडीची उंची 20 फूटापर्यंतच असावी' आणि 'सहभागी गोविंदांचे वय 18 पेक्षा कमी नसावे' असे निर्बंध सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी घातले होते. उंचावरच्या हंड्यांमुळे सहभागी गोविंदांच्या जिवाला धोका निर्माण होऊ शकतो, अनेकजण गंभीर जखमीही होत असल्याने यावर निर्बंध घालावे, अशी मागणी अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी दाखल केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला होता. 

या निर्णयावर राज्यातील अनेक मंडळांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. राज्य सरकारनेही दहीहंडीला साहसी खेळाचा दर्जा देण्याचे प्रयत्न सुरू केले होते. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाविरोधात दाद मागितली होती. मात्र, या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयामध्येच सुनावणी घेण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. 

त्यानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी झाली. मानवी मनोऱ्यांमध्ये सहभागी होणाऱ्या सर्व गोविंदांच्या नावाची नोंद ठेवणे आणि सुरक्षेच्या सर्व सुविधा पुरविणे आयोजकांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. दहीहंडीच्या कार्यक्रम स्थळी फिरती स्वच्छतागृहे ठेवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. 

उंची आणि वयाबाबतचे निर्बंध शिथिल केले असले, तरीही दहीहंडीच्या कार्यक्रमांना ध्वनिप्रदूषणासंदर्भातील सर्व नियमांचे पालन करावेच लागेल, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.