यापुढे सरकारशी चर्चा नाही : एसटी कर्मचाऱयांचा निर्णय

मुंबई : एसटी महामंडळात सातवा वेतन आयोग लागू व्हावा, या मागणीवर ठाम असलेल्या कर्मचारी कृती समितीने वेतनवाढीचा फेटाळलेला प्रस्ताव, त्यानंतर यापुढे चर्चाच नाही, या प्रशासनाने घेतलेल्या पवित्र्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप गुरुवारी, तिसऱ्या दिवशीही सुरूच होता. परिणामी ऐन दिवाळीत राज्यभरातील प्रवाशांचे हाल होत आहेत.

संपावर तोडगा काढण्यासाठी बुधवारी रात्री 1.30 वाजेपर्यंत सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान प्रशासनाने 35 टक्के वेतनवाढीच्या अनुषंगाने मांडलेला चार ते सात हजार रुपयांच्या वेतनवाढीचा प्रस्ताव संघटनांच्या प्रतिनिधींनी फेटाळला. त्यामुळे पुढील बोलणी न करण्याचा पवित्रा प्रशासनाने घेतला. परिणामी संप मिटवण्याच्या दृष्टीने गुरुवारी एकही बैठक झाली नाही. कामावर हजर राहण्याची विनंती करूनही कर्मचारी रुजू होत नसल्याने शुक्रवारपासून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा निर्णयही प्रशासनाने घेतला आहे. 

संपावर तोडगा काढण्यासाठी आम्ही कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांसमोर चांगला प्रस्ताव ठेवला होता; मात्र त्यांचे समाधान झाले नाही. एसटी महामंडळाने 77 वर्षांत देऊ केलेली ही सर्वाधिक वाढ असल्याने कामगारांनी संप मागे घ्यावा.
- दिवाकर रावते, परिवहन मंत्री, एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष

राज्यभरात गुरुवारी दुपारी 4 वाजेपर्यंत एसटीच्या 57 हजार फेऱ्यांपैकी केवळ 33 फेऱ्या सुटल्या. त्यामध्ये रायगड, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, पेण येथील आगारांतून सुटलेल्या गाड्यांचा समावेश होता. या संपामुळे महामंडळाचा आतापर्यंत सुमारे 55 कोटींचा महसूल बुडाला आहे. 

प्रशासनाने दिलेला प्रस्ताव

• एक वर्षाच्या कनिष्ठ वेतनश्रेणीच्या कालावधीनंतर चालक, वाहक आणि सहायकांचे (यांत्रिक) वेतन 15,300 इतके होईल.
• 15 वर्षांपेक्षा अधिक सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सात हजार रुपये वाढ होईल.
• त्यामुळे महामंडळावर वर्षाला 2500 कोटींचा अतिरिक्त भार पडेल.
• एसटी कर्मचाऱ्यांना विविध प्रकारचे 15 भत्ते मिळतात. त्या माध्यमातूनही कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नात दीड ते तीन हजारांनी वाढ होईल. त्यामुळे नवीन कर्मचाऱ्यांचे वेतन साडेपाच हजारांपर्यंत, तर जुन्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन सुमारे दहा हजारांनी वाढेल.