घोषणांचे "सिंचन' शेतीत "सिंचन' 

मुंबई - शेतीत "सिंचन' करण्यासह शहरी व ग्रामीण भागांत छोट्या योजना सुरू करणे; रस्ते, वीज, पाणी अशा पायाभूत सुविधा वाढविण्यावर महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. छोट्या सिंचन योजनांवर भर, रस्त्यांसाठी 10 हजार 828 कोटींची तरतूद, असे निर्णय घेतानाच शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती, अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक, आंबेडकर स्मारकासाठी निधी अशा घोषणा करत मतदारांना समवेत घेण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पाद्वारे करण्यात आला आहे. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) आणि वाढलेले वेतन, शेतकरी कर्जमाफी या निर्णयांचा सामना कराव्या लागणाऱ्या महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवर पडलेल्या ताणाचे प्रतिबिंब राज्याच्या अर्थसंकल्पात पडले. 

राज्याचा 2018-19 साठीचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत मांडला. राज्याच्या गंभीर आर्थिक स्थितीचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात पडले. या वर्षी 15 हजार 375 कोटींची महसुली तूट येईल अशी कबुली अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज दिली. 

मिहानला 100 कोटी 
सुमारे दोन तास चाललेल्या अर्थसंकल्पी भाषणात मुनगंटीवार यांनी प्रत्येक समाजघटकासाठी काही ना काही देण्याचा प्रयत्न केला. पु. ल. देशपांडे, ग. दि. माडगूळकर यांच्या जन्मशताब्दीसाठी विशेष तरतूद, नागपुरातील मिहान प्रकल्पासाठी 100 कोटी ही या अर्थसंकल्पाची काही वैशिष्ट्ये. आर्थिकदृष्ट्या संपन्न राज्य मानल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात या वेळी उत्पन्न आणि खर्च यांत तफावत आली आहे. राज्याची महसुली जमा दोन लाख 85 हजार 967 कोटी असून, या आर्थिक वर्षातील महसुली खर्च मात्र थेट तीन लाख एक हजार 342 कोटींवर पोचला आहे. या वर्षीच्या महसुली तुटीचा आकडा सादर करतानाच आगामी आर्थिक वर्षात ही तूट आणखी वाढत जाईल, असे सूचित केले आहे. वेतनावरील खर्च 83 हजार कोटी, निवृत्तिवेतनापोटी 24 हजार कोटी, तर व्याजापोटी 33 हजार कोटींचा खर्च महाराष्ट्राला करावा लागतो आहे, या अनुत्पादक खर्चाचा भार अर्थव्यवस्थेवर पडला आहे. 

समितीचा अहवाल येताच सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेऊ असे सांगणाऱ्या सरकारने आर्थिक संकटाचा सामना करतानाही मतदारांपर्यंत पोचण्याचे मार्ग निवडले आहेत. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत या निर्णयांची माहिती सादर केली. अरबी समुद्रातील शिवस्मारकासाठी 300 कोटींची तरतूद करतानाच या संदर्भातील कंत्राट जारी करण्यात आल्याची घोषणा केली. इंदू मिलवर उभारण्यात येणाऱ्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकासाठी निधी कमी पडू देणार नाही, अशी ग्वाहीही अर्थमंत्र्यांनी दिली. 

अपूर्ण प्रकल्पांना निधी 
महाराष्ट्रात कृषी क्षेत्राने पुन्हा एकदा उणे दर गाठला असताना सिंचन सुविधा वाढवण्यावर सरकारने अर्थसंकल्पातून भर दिला आहे. राज्यात अपूर्णावस्थेत असलेले सिंचन प्रकल्प हा कायम चर्चेत असलेला विषय हाताळताना सरकारने या वर्षी 50 प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. जलसिंचन विभागाला 8 हजार 233 कोटी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा आवडता विषय असलेल्या जलयुक्‍त शिवारासाठी 1500 कोटी, विहिरी व शेततळ्यांसाठी 160 कोटी, सूक्ष्म सिंचनासाठी 432 कोटी, अशी तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. 

रस्तेविकासाला प्राधान्य 
यापूर्वी महाराष्ट्रात केवळ 5 हजार किलोमीटर लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग होते. गेल्या तीन वर्षांत ते तब्बल 15 हजार किलोमीटरवर गेल्याचे सांगत अर्थसंकल्पात रस्तेविकासासाठी 10 हजार 828 कोटी ठेवण्यात आले आहेत. याशिवाय मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी 2,255 कोटी ठेवण्यात आले आहेत. मुंबई- नागपूर समृद्धी महामार्ग उभारणीची प्रक्रिया वेगाने सुरू असून, या संदर्भात लवकरच निविदा काढल्या जातील. हा महामार्ग 36 महिन्यांत पूर्ण केला जाईल, अशी घोषणाही करण्यात आली. उपनगरी रेल्वे सुधारणा, मेट्रोचा विकास, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकास अशा शासनाने हाती घेतलेल्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठीही भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. रस्ते, पाणी या दोहोंवर लक्ष पुरवतानाच या त्रयीतील ऊर्जेलाही विशेष महत्त्व दिले आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील पायाभूत विकासासाठी 7 हजार 235 कोटी, वीजनिर्मिती प्रकल्पांना 404 कोटी रुपये प्रस्तावित आहेत. 

आरोग्यावर लक्ष देताना राष्ट्रीय अभियानांतर्गत 964 कोटी, महात्मा फुले जनआरोग्य अभियानासाठी 576 कोटी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. सुवर्णजयंती नगरोत्थान अभियानावर 900 कोटी, तर पंतप्रधानांचा जोर असलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी 2215 कोटी देण्यात येणार आहेत. 

अर्थसंकल्पातून राज्यातील दिव्यांग, वंचित आणि उपेक्षित जनतेच्या विकासासह कृषी, ग्रामविकास आणि पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला चालना मिळणार आहे. खऱ्या अर्थाने सर्वजनहिताय असा हा अर्थसंकल्प आहे. 
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

अर्थसंकल्पात सरकारने जुन्याच गोष्टी पुन्हा नव्याने मांडल्या आहेत. यामध्ये नुसताच आकड्यांचा खेळ करण्यात आला असून प्रत्यक्षात राज्यातील जनतेच्या हातात सरकारने भोपळाच दिला आहे.
- राधाकृष्ण विखे पाटील,     विधानसभा विरोधी पक्ष नेते 

अपूर्ण प्रकल्पांना निधी
महाराष्ट्रात कृषी क्षेत्राने पुन्हा एकदा उणे दर गाठला असताना सिंचन सुविधा वाढवण्यावर सरकारने अर्थसंकल्पातून भर दिला आहे. राज्यात अपूर्णावस्थेत असलेले सिंचन प्रकल्प हा कायम चर्चेत असलेला विषय हाताळताना सरकारने या वर्षी ५० प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. जलसिंचन विभागाला ८ हजार २३३ कोटी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा आवडता विषय असलेल्या जलयुक्‍त शिवारासाठी १५०० कोटी, विहिरी व शेततळ्यांसाठी १६० कोटी, सूक्ष्म सिंचनासाठी ४३२ कोटी, अशी तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. 

स्मार्ट सिटी 
‘स्मार्ट सिटी’ अभियानांतर्गत महाराष्ट्रातील पुणे, सोलापूर, कल्याण- डोंबिवली, नागपूर, नाशिक, ठाणे, औरंगाबाद व पिंपरी- चिंचवड या आठ शहरांसाठी अर्थसंकल्पात १ हजार ३१६ कोटी रूपये एवढ्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. 
 साताऱ्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालयाच्या बांधकामासाठी व सुशोभीकरणासाठी ५ कोटी
 कोकणातील कातळशिल्पे संशोधन,पर्यटनासाठी २४ कोटी

अशी असेल तरतूद 

13,365.03 - पोलिस दल बळकटीकरण 
10,808 - रस्ते विकास 
8,969.05 - आदिवासी उप योजना कार्यक्रम 
7,235 - ऊर्जा विभाग 
2,650  - उद्योग वाढीसाठी 
2,310 - अमृत योजना 
1,875.97 - विमुक्त जाती, भटक्‍या जमाती, इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण 
1,075.50 - प्रधानमंत्री आवास योजना 
1,687.79 - विशेष साहाय्य योजना 
1500  - जलयुक्त शिवार 
1,526  - स्वच्छ भारत अभियान