राज्याचा अर्थसंकल्प निराशजनक आणि कल्पना शून्य : जयंत पाटील

ब्रह्मा चट्टे
शुक्रवार, 9 मार्च 2018

''राज्याचा अर्थसंकल्प निराशाजनक आणि कल्पना शून्य आहे. यात कोणत्याही रोजगार निर्मितींना चालना देणाऱ्या तरतूदी नाहीत. ग्रामीण भागातील पाणी पुरवठ्यांसारख्या महत्वाच्या गोष्टींकडे अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष झाले आहे''.

-  जयंत पाटील, माजी अर्थमंत्री

मुंबई : ''राज्याचा अर्थसंकल्प निराशाजनक आणि कल्पना शून्य आहे. यात कोणत्याही रोजगार निर्मितींना चालना देणाऱ्या तरतूदी नाहीत. ग्रामीण भागातील पाणी पुरवठ्यांसारख्या महत्वाच्या गोष्टींकडे अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष झाले आहे'', अशी टीका राज्याचे माजी अर्थमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधानसभा गटनेते जयंत पाटील यांनी भाजप सरकारवर केली.

अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी सरकारवर निशाणा साधला. ते म्हणाले, "हा अर्थसंकल्प निराशकजनक आहे. यात कोणत्याही रोजगार निर्मितींना चालना देणाऱ्या तरतूदी करण्यात आल्या नाहीत. ग्रामीण भागातील पाणी पुरवठ्यांसारख्या महत्वाच्या गोष्टींकडे अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष झाले आहे. कर्जमाफीमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी किती पैसे किती दिले हे माहित नाही. घोषणा 34 हजार कोटींची अन् प्रत्यक्षात 17 हजार कोटींची कर्जमाफी दिलीय. कालच्या आर्थिक पाहणी अहवालात कृषी विभागाचा विकास दर वजा 8. 3 आहे. त्यावरून कृषी विभागाला बळकटी देतील असे वाटत होते. पण सरकारने तिकडे दुर्लक्ष केले आहे.

ते पुढे म्हणाले, ''राज्याचा आर्थिक विकास दर पण कमी झाला आहे. या सरकारने त्यांच्या चार वर्षांच्या कार्यकाळात 1 लाख 19 हजार कोटी रूपये कर्ज काढले. पण ते पैसे सरकारने भांडवली खर्च केले नसतील. त्यामुळेच विकास दर कमी झाला आहे. आर्थिक पाहणी अहवालात सिंचनाचे आकडे देण्याचे धाडस सरकारला झाले नाही. या अर्थसंकल्पाने विशेष प्रगती होईल असे वाटत नाही. राज्य सरकार घेत असलेल्या 'एमपीएससी' परीक्षांमध्ये पारदर्शकता नाही. त्यात गैरव्यवहार होत आहे. याकडे लक्ष देण्याची गरज असताना राज्य सरकारने 'यूपीएससी'साठी मार्गदर्शन केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

अर्थमंत्र्यांनी पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेवर भाष्य केले पण मराठावाड्याला कृष्णा खोऱ्यात देणार होते त्याबद्दल कसलेही भाष्य या अर्थसंकल्पात केलेले नाही. अर्थमंत्र्यांनी गृह विभागाला 13 हजार हा एकमेव आकडा असा आहे जो मोठा आहे. मात्र, दोन लाख पोलिसांचा पगार यात नमूद असावा. या 13 हजार कोटीत पगार सोडून किती रक्कम हे स्पष्ट केलेले नाही. सातव्या वेतन आयोगासाठी 21 हजार कोटींची गरज आहे. त्यासाठी 10 हजार कोटींची तरतूद केली आहे. पण सरकारची प्रमाणिक इच्छा असेल तर बक्षी अहवाल कधी सादर होणार हे सांगावे.  

तसेच मराठा समाजाला खूष करण्यासाठी सरकारने दिशाभूल केली आहे. आण्णासाहेब पाटील महामंडळाला 400 कोटी रूपये दिले पण ते भागभांडवलासाठी दिल्याचे सांगितले आहे. म्हणजे प्रत्यक्षात पैसे किती देणार सांगितलेले नसल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

Web Title: Marathi News Mumbai News NCP Leader Jayant Patil Criticizes Maharashtra Government on Budget