इंटिग्रेटेड कॉलेजचा गोरखधंदा बंद : विनोद तावडे

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 28 जुलै 2017

मुंबई : मुंबईसह राज्यातील इंटीग्रेडेट कॉलेजचा गोरखधंदा जून 2018 पासून कायमचा बंद करण्यात येईल आणि शिक्षणाचे बाजारीकरण थांबविण्यात येणार आहे,  त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी पुढील वर्षापासून इंटीग्रेडेट कॉलेजमध्ये प्रवेश घेऊ नये. जर अशा कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्यांनी पुढील वर्षी प्रवेश घेतला तर त्याची जबाबदारी शासनावर राहणार नाही अशी घोषणा शिक्षण मंत्री श्री. विनोद तावडे यांनी आज विधानसभेत केली.

मुंबई : मुंबईसह राज्यातील इंटीग्रेडेट कॉलेजचा गोरखधंदा जून 2018 पासून कायमचा बंद करण्यात येईल आणि शिक्षणाचे बाजारीकरण थांबविण्यात येणार आहे,  त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी पुढील वर्षापासून इंटीग्रेडेट कॉलेजमध्ये प्रवेश घेऊ नये. जर अशा कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्यांनी पुढील वर्षी प्रवेश घेतला तर त्याची जबाबदारी शासनावर राहणार नाही अशी घोषणा शिक्षण मंत्री श्री. विनोद तावडे यांनी आज विधानसभेत केली.

विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात आशिष देशमुख यांनी इंटीग्रडेट कॉलेजच्या गोरखधंदा चा विषय उपस्थित करीत याबाबत चिंता व्यक्त केली. यासंदर्भात सरकारची भूमिका स्पष्ट केले की, ज्या विद्यार्थ्यांना दहावीमध्ये 96 टक्के इतके गुण मिळतात असे विद्यार्थी इंटीग्रेडेट कॉलेज मध्ये प्रवेश घेतात. या कॉलेजमध्ये लाखो रुपये फी घेऊन प्रवेश आकारण्यात येतात. तेथे त्या विद्यार्थ्यांची 80 टक्के उपस्थिती लावण्यात येते आणि त्या विद्यार्थ्यांना बारावीमध्ये प्रवेश देण्यात येतो. परंतु यापुढे शिक्षणाचे बाजारीकरण बंद करण्यात येणार असल्याचे श्री. तावडे यांनी स्पष्ट केले.

पुढील वर्षी पासून इंटीग्रेडेट कॉलेजला प्रवेश घेण्यात येणा-या वि्दयार्थ्यांना कॉलेजमध्ये उपस्थितीत रहाणे बंधनकारक रहाणार आहे. विद्यार्थ्यांची ही उपस्थिती  बायो मेट्रिक पध्दतीने करण्यात येणार आहे. अशा कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती सुध्दा अनिवार्य होणार आहे असे स्पष्ट करतानाच श्री. तावडे यांनी सांगितले की, जे विद्यार्थी पुढील वर्षीपासून  इंटीग्रेडेट कॉलेजला प्रवेश घेतील आणि कॉलेजमध्ये अनुपस्थिती वाढल्यास अशा विद्यार्थ्यांना 12 वीच्या परिक्षेला बसू देण्यात येणार नाही व याची कडक अंमलबजावणी शासनामार्फत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे याची नोंद सर्व पालक आणि विद्यार्थ्यांनी घ्यावी. जे विद्यार्थी अशा कॉलेज मध्ये प्रवेश घेतील त्याची जबाबदारी शासनावर राहणार नाही. अशा इंटीग्रेडेट कॉलेजची यादी मार्च 2018 मध्ये लावण्यात येईल असेही  तावडे यांनी स्पष्ट केले.