|
नवी दिल्ली : नाशिकची रसाळ द्राक्षे-डाळिंब-भाजीपाला-कांद्याच्या निर्यातीप्रमाणेच अन्‌ कुक्कुटपालन व्यवसाय व औद्योगीकरणाला चालना देणाऱ्या 'ड्रायपोर्ट'ला आज केंद्र सरकारतर्फे मान्यता देण्यात आली. नाशिकप्रमाणेच सांगलीमध्येही 'ड्रायपोर्ट' उभारला जाणार आहे. याशिवाय मनमाड-इंदूर रेल्वेमार्गासाठी रेल्वे पोर्ट कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासंबंधीची घोषणा आज नवी दिल्लीत महाराष्ट्रातील महामार्ग, जल अन्‌ रेल्वेमार्ग यासंबंधाने झालेल्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय रस्ते व महामार्ग वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
गडकरी यांच्या पुढाकारातून झालेल्या बैठकीसाठी केंद्रीय रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर, राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, नाशिकच्या 'ड्रायपोर्ट'च्या अनुषंगाने वर्षभर प्रशासकीय आणि केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणारे भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुरेशबाबा पाटील, पक्षाच्या वैद्यकीय आघाडीच्या उत्तर महाराष्ट्रचे अध्यक्ष डॉ. प्रशांत पाटील, 'सकाळ'च्या उत्तर महाराष्ट्र आवृत्तीचे कार्यकारी संपादक श्रीमंत माने यांच्याप्रमाणेच रेल्वे, रेल्वे बोर्ड, महामार्ग, सिपिंग कॉर्पोरेशन, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट आदींचे उच्चपदस्थ अधिकारी उपस्थित होते. फडणवीस आणि गडकरी यांनी सांगलीमधील 'ड्रायपोर्ट'साठी राज्य सरकारतर्फे अधिग्रहीत करण्यात आलेल्या दोन हजार एकर जमिनीचा उपयोग केला जाईल, अशी माहिती दिली.
मालेगावमधील जमिनीचा उपयोग
मनमाड-इंदूर रेल्वेमार्गासाठी केंद्रातर्फे 50 आणि महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश सरकारतर्फे प्रत्येकी 25 टक्के निधी खर्च केला जाणार होता. पण दोन्ही राज्यांची आर्थिक अडचण लक्षात घेऊन सहा हजार कोटींच्या प्रकल्पाचा खर्च रेल्वे पोर्ट कॉर्पोरेशनतर्फे केला जाईल. त्यासाठी जागतिक बाजारपेठेतून सव्वादोन टक्के व्याजदराने डॉलरमध्ये कर्ज घेतले जाईल. मात्र प्रकल्पासाठी दोन्ही राज्यांतर्फे जमीन मोफत दिली जाईल. शिवाय गौण खनिजांवरील 'रॉयल्टी' दोन्ही राज्य सरकारे घेणार नाहीत. मालेगाव (जि. नाशिक) येथील शेती महामंडळाच्या 12 हजार एकर जमिनीचा उपयोग रेल्वेमार्ग आणि उद्योग उभारणीसाठी केला जाणार आहे. या रेल्वेमार्गामुळे मध्य प्रदेशातील मावळ प्रांतातून गुजरातमार्गे जाणारे 47 हजार कंटेनर रेल्वेने थेट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टला जातील. त्यामुळे या भागाच्या विकासाला चालना मिळेल. हे एकीकडे होत असताना कसारा ते इगतपुरी आणि इगतपुरी ते मनमाड असा अतिरिक्त रेल्वेमार्गाचा खर्च रेल्वे मंत्रालयातर्फे केला जाईल, असेही फडणवीस आणि गडकरी यांनी स्पष्ट केले.
'सकाळ'च्या फलोत्पादन परिषदेतील घोषणा
'सकाळ'तर्फे नाशिकमधील यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या सहकार्याने गेल्या वर्षी 5 नोव्हेंबरला झालेल्या राष्ट्रीय फलोत्पादन परिषदेमध्ये गडकरी यांनी नाशिकमध्ये 'ड्रायपोर्ट' उभारणीची घोषणा केली होती. या घोषणेनंतर गडकरी यांनी 'ड्रायपोर्ट'च्या तयारीच्या बैठकी घेतल्या होत्या. आजच्या बैठकीमध्ये 'ड्रायपोर्ट'ची मान्यता झाली असून, त्याचे भूमिपूजन लवकर करण्यात येणार आहे.
निफाड कारखान्यासाठी सुवर्णसंधी
नाशिकच्या 'ड्रायपोर्ट'साठी निफाड साखर कारखान्याची जमीन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टच्या माध्यमातून घेतली जाईल. त्यापोटीचे पैसे निफाड साखर कारखान्याच्या दायित्वासाठी अदा करण्यात येतील. त्यातून निफाड साखर कारखान्याच्या दृष्टीने ही सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली असून, कारखान्याचा 'बॉयलर' पुन्हा पेटण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
'ड्रायपोर्ट'चे फायदे
- 12 ते 14 हजार कंटेनर द्राक्षे
- 20 हजारांहून अधिक कंटेनर कांदा
- महिंद्रच्या रस्त्यावरून धावत जवाहरलाल नेहरू पोर्टपर्यंत पोचणाऱ्या अडीच लाख गाड्या
- देशांतर्गत बाजारपेठेत पोचण्यासाठी विलंब टळणार
बैठकीमधील महत्त्वपूर्ण निर्णय
विदर्भ-मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त जिल्हे आणि उत्तर महाराष्ट्र, पश्‍चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी तालुक्‍यातील 107 प्रकल्पांच्या पूर्णत्वाला केंद्राने मान्यता दिली. मुख्यमंत्र्यांसमवेत महाजन यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेतल्याने प्रकल्पांसाठीच्या दहा हजार कोटींचा मार्ग मोकळा झाला.
पुण्याचा प्रस्तावित रिंगरोड, नागपूर शहरातील मेट्रो आणि विविध वाहतूक सुविधा एकाच ठिकाणी मिळण्यासाठी 'मल्टिमॉडेल ट्रान्स्पोर्ट हब'ला मान्यता मिळाली.
नाशिकच्या 'ड्रायपोर्ट'मुळे कृषी प्रक्रिया उद्योगाला चालना मिळण्यास मदत होणार आहे. इलेक्‍ट्रिकल हब, निर्यात, इलेक्‍ट्रिकल टेस्टिंग लॅब, विमानतळ याससुद्धा फायदा होत असतानाच मंदावलेल्या औद्योगीकरणाला 'बूस्ट' मिळेल. निर्यातदारांचा फायदा होत असताना नाशिक महानगर विकास प्राधिकरणाप्रमाणेच रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल. 'सकाळ'च्या व्यासपीठावरून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केलेल्या घोषणेची वर्षपूर्ती साजरी होत असल्याने अधिक आनंद आहे.
- मंगेश पाटणकर, अध्यक्ष, निमा
साखर कारखानदारी अडचणीत आल्याने द्राक्षाचे क्षेत्र वाढले. पण त्याच वेळी नैसर्गिक आपत्ती आणि बाजारभाव कोसळणे यातून शेतकऱ्यांनी मार खाल्ला आहे. अशा परिस्थितीत पुन्हा एकदा उसाचे उत्पादन घेऊन चार पैसे मिळण्याची सोय 'ड्रायपोर्ट'मधून उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे आम्ही शेतकऱ्यांतर्फे आभार मानत आहोत. सद्यःस्थितीत मुंबईच्या जवाहरलाल नेहरू पोर्टमध्ये कंटेनरमधून शेतमाल जात असताना डिझेल वाचविण्यासाठी जनित्रे बंद केली जातात. त्यातून शीतसाखळी खंडित होऊन शेतकऱ्यांना पैसे कमी मिळतात. 'ड्रायपोर्ट'मुळे सुपर मार्केट, अमेरिका, युरोपमध्ये शेतमाल पोचण्यात शीतसाखळी कायम राहील आणि शेतकऱ्यांना चार पैसे अधिकचे मिळतील. शेतीप्रमाणेच औद्योगीकरण, रोजगार, प्रक्रियेच्या अनुषंगाने 'सकाळ'च्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.''
- कैलास भोसले, महाराष्ट्र द्राक्ष बागायतदार संघ
'ई सकाळ'वरील इतर महत्त्वाच्या बातम्या :
|
