तर विधिमंडळासमोर आत्मदहन करू 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
बुधवार, 7 मार्च 2018

मुंबई - विधिमंडळात शुक्रवारी सादर होणाऱ्या 2018च्या अर्थसंकल्पात राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदानवाढीचा उल्लेख व्हावा; अन्यथा विधिमंडळासमोर येऊन आत्मदहन करू, असा इशारा बुधवारी देण्यात आला. याबाबत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची भेट घेऊन या शिष्टमंडळाने त्यांना निवेदन सादर केले. शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनाही याबाबत निवेदन देण्यात आले आहे. नऊ फेब्रुवारीला तावडे यांनी घेतलेल्या बैठकीतील याबाबतच्या आश्‍वासनाची पूर्तता करावी, असे या शिष्टमंडळाचे म्हणणे आहे. 

मुंबई - विधिमंडळात शुक्रवारी सादर होणाऱ्या 2018च्या अर्थसंकल्पात राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदानवाढीचा उल्लेख व्हावा; अन्यथा विधिमंडळासमोर येऊन आत्मदहन करू, असा इशारा बुधवारी देण्यात आला. याबाबत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची भेट घेऊन या शिष्टमंडळाने त्यांना निवेदन सादर केले. शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनाही याबाबत निवेदन देण्यात आले आहे. नऊ फेब्रुवारीला तावडे यांनी घेतलेल्या बैठकीतील याबाबतच्या आश्‍वासनाची पूर्तता करावी, असे या शिष्टमंडळाचे म्हणणे आहे. 

"ग्रंथमित्र' पुरस्कारही परत करणार 
राजकुमार हंचाटे, कुंडलिक मोरे, रवींद्र कामत, सिद्धारूढ वेडगनूर, सुनील कुबल, अंबादास कवळे व राजेंद्र वाकसे यांचा या शिष्टमंडळात समावेश होता. प्राणिमित्र व ग्रंथमित्र विलासभाई शहा यांनी हा आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे. अर्थसंकल्पात अनुदानवाढीचा मुद्दा न आल्यास सरकारने दिलेले शंभर "ग्रंथमित्र' पुरस्कारही सरकारला परत करण्यात येतील, असे शिष्टमंडळाने सांगितले. 

दर्जाबदलही सुरू करावे 
1989-90, 1995-96, 1998-99 व 2004-2005 या काळात ग्रंथालयांचे अनुदान दुप्पट करण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर 2012-13 मध्ये व त्यानंतर केवळ 50 टक्के वाढ करण्यात आली. वाढती महागाई, वर्तमानपत्रे, नियतकालिके व पुस्तके यांच्या भरमसाट वाढलेल्या किमती लक्षात घेऊन सरकारने अनुदान वाढवावे, असे शिष्टमंडळाचे म्हणणे आहे. 2012-13 नंतर सरकारने एकाही ग्रंथालयाच्या दर्जाबदलाबाबतही निर्णय घेतला गेला नाही. तोही आता सुरू करावा. तसेच नवीन ग्रंथालयांना सरकारी मान्यता देणे चालू करावे, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.

Web Title: marathi news Self combustion mumbai