इलाज, नाइलाज अन्‌ भूपेंद्र सिंग! 

भूपेंद्र सिंग नावाच्या आयएएस अधिकाऱ्यांची बदली "एनपीपीए' म्हणजे "नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग ऍथॉरिटी'मधून गेल्या 1 मार्चला "नॅशनल ऍथॉरिटी ऑफ केमिकल वेपन्स कन्व्हेन्शन'मध्ये झाली. तरीही त्यांचा जीव अजूनही जणू औषधांच्या दुनियेतच अडकलाय. परवा सर्वोच्च न्यायालयानं इच्छामरणाला सशर्त परवानगी दिली, तेव्हा श्री सिंग यांचं ट्विट आहे, ""...देन व्हाय नॉट राइट टू अफोर्डेबल हेल्थकेअर फॉर ऑल? लेट इट बी इझ ऑफ लिव्हिंग ऍज वेल अलॉंग विथ इझ ऑफ डाइंग.'' अमेरिकेच्या "एफडीए'चे कमिश्‍नर स्कॉट गॉटलिब यांनी ट्विटरवर जेनरिक मेडिसिनच्या स्वस्ताईवर भाष्य केलं. तेव्हा श्री सिंग यांनी त्यांना सांगितलं, ""वुई इंडियन्स पेबॅक फॉर युवर चीप जेनरिक्‍स इन द फॉर्म ऑफ कॉस्टली ब्रॅन्डेड जेनरिक्‍स.'' श्री सिंग यांच्या बदलीला पार्श्‍वभूमी आहे, पंधरा दिवसांपूर्वी "एनपीपीए'ने दिलेल्या बड्या हॉस्पिटलमध्ये होणाऱ्या लुटीच्या अहवालाची. तो अहवाल धक्‍कादायक होता. लगेच त्यांना हटवलं गेलं. अर्थातच बदलीमागे औषध कंपन्या व बड्या कॉर्पोरेट इस्पितळांची लॉबी असल्याचा आरोप झाला. 

गेल्या नोव्हेंबरमध्ये नोएडा-दिल्लीतल्या फोर्टिस रुग्णालयात उपचारादरम्यान दगावलेली मुलगी व तिच्या पालकांना हॉस्पिटलनं दिलेलं सोळा लाख रुपयांच्या बिलाचं प्रकरण सगळ्यांना आठवत असेल. ती व तशा आणखी तीन तक्रारी "एनपीपीए'कडे गेल्या. चौकशीत आढळलं, की त्या प्रकरणांमध्ये हॉस्पिटल्सनी अगदी सतराशे टक्‍क्‍यांपर्यंत नफा कमावला. पेशंट ऍडमिट करताना सांगितलेल्या उपचाराच्या अंदाजापेक्षा तिप्पट बिले दिली गेली. चलाखी अशी केली गेली, की औषधं किंवा उपकरणांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या संस्थेच्या सूचीमध्ये समाविष्ट उपचार कमी करायचा अन्‌ यादीबाहेरची औषधे-उपकरणे अधिक वापरायची. जेणेकरून कायद्याच्या कचाट्यात अडकणार नाही.

या अहवालाने जणू एका महालुटीचा पर्दाफाश झाला. तेव्हा भूपेंद्र सिंग यांची तडकाफडकी बदली का झाली, हे समजून घेण्यासाठी फार डोके चालवायची गरज नाही. 
अशी "एनपीपीए' नावाची संस्था किंवा तिचा कर्तबगार प्रमुख देशात आहे, हे आपल्याला खऱ्या अर्थानं कळालं गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये. हृदयरुग्णांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या "कोरोनरी स्टेंट'चा समावेश जीवनावश्‍यक उपकरणांमध्ये झाला व त्याची किंमत ऐंशी टक्‍क्‍यांनी घटवली आली. साध्या स्टेंटसाठी अवघे सव्वासात हजार, तर ड्रगइल्युटिंग स्टेंटची किंमत तीस हजारांच्या आत निश्‍चित केली गेली. ही स्वस्ताई प्रत्यक्ष रुग्णांच्या नशिबी किती आली, हा भाग वेगळा. पण या संशोधनाशीदेखील वर उल्लेख केलेल्या लॉबीचा संबंध आहे. पुढे देशाचे "पीपल्स प्रेसिडेंट' बनलेले डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांनी 2001 मध्ये विज्ञान सल्लागार असताना प्रसिद्ध हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. सोमा राजू यांच्या मदतीने हा स्टेंट विकसित केला. त्याला नावही "कलाम-राजू स्टेंट' मिळालं. मात्र, त्या स्वस्त वैद्यकीय संशोधनाच्या प्रत्यक्ष लाभासाठी पंधरा-सोळा वर्षे जावी लागली. 

ऑगस्ट 2016 मध्ये "एनपीपीए'ने कृत्रिम गुडघ्याची किंमत अशीच 70 टक्‍क्‍यांनी कमी केली. कोबाल्ट-क्रोमियमचा साधा कृत्रिम गुडघा 54 हजारांना व टायटॅनियम व ऑक्‍सिडाइड झिरकोनियमच्या विशेष धातूपासून बनविलेल्या गुडघ्याची किंमत 76 हजार निश्‍चित करण्यात आली. दोन्ही क्रांतिकारी निर्णयामागे भूपेंद्र सिंग होते. अंदाज असा आहे, की केवळ कृत्रिम गुडघ्यांची किंमत कमी केल्यामुळे वर्षाला भारतीयांचे पंधराशे कोटी वाचतील. स्वस्तातल्या स्टेंटमुळे होणारी बचत त्यापेक्षा कितीतरी असेल. 
देशात रोज कुठे ना कुठे उपचार अन्‌ बिलाच्या मुद्द्यावर रुग्णांचे नातेवाईक संतापतात. कधी त्या संतापाचा उद्रेक होतो. तोडफोड, कधी कुठे डॉक्‍टरांना मारहाण होते. अशा वाढत्या घटनांमुळे डॉक्‍टरांना विशेष संरक्षण देणारा कायदा आणावा लागतो, पण हे असं का घडतं हे मात्र कधी खोलात जाऊन पाहिलं जात नाही. खासगी रुग्णालयांमधील प्रचंड खर्च सामान्यांना गरिबीच्या खाईत ढकलतो. सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा जाणीवपूर्वक व सहेतूक दुबळी ठेवून खासगींना मोकळे रान दिले जाते. व्यवस्थाच अशी निर्माण केली जाते, की रुग्णांना खासगी हॉस्पिटलमध्ये नेण्याशिवाय त्यांच्या नातेवाइकांना, आप्तांना अन्य काही पर्यायच राहणार नाही. याचे गंभीर परिणाम दिसू लागले आहेत.

स्वस्तातला सरकारी व महागडा खासगी उपचार अशी ही तुलना आहे. "नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑर्गनायझेशन'च्या "हेल्थ इन इंडिया' अहवालानुसार, सरकारी उपचाराचा सरासरी खर्च नऊ हजार 152 रुपये, तर तुलनेत खासगी उपचाराचा खर्च 20 हजार 98 रुपये आहे. भारतात 58 टक्‍के ग्रामीण व 68 टक्‍के शहरी जनता खासगी आरोग्यसेवांचा लाभ घेते. त्यांपैकी 15 टक्‍क्‍यांनी महागड्या उपचारांसाठी कर्ज काढलेले असते किंवा घरातले किडूकमिडूक विकलेले असते. या कर्जबाजारीपणाचा परिणाम काय, तर 2011 मध्ये जवळपास सव्वापाच कोटी लोक वैद्यकीय उपचारांच्या बोजामुळे दारिद्य्ररेषेखाली ढकलेले गेले. ...अन्‌ सार्वजनिक आरोग्यसेवेची खरी कसोटी पुढेच आहे- देशभरात साडेचारशेहून अधिक खासगी हॉस्पिटल्स चालविणाऱ्या "द असोसिएशन ऑफ हेल्थकेअर प्रोव्हायडर्स इन इंडिया' संघटनेने सरकारला प्रस्ताव दिलाय, की "आयुष्यमान भारत' योजनेंतर्गत दीड लाखाहून अधिक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा आम्ही कायाकल्प घडवू. त्यांचं रूपांतर "वेलनेस सेंटर'मध्ये करू! थोडक्‍यात, सार्वजनिक आरोग्यसेवेच्या बळकटीकरणावर भर हवा अन्‌ खासगीची नफेखोरी रोखण्यासाठी आणखी भूपेंद्र सिंग हवेत.