कौमार्य चाचणी यापुढे गुन्हा ठरणार

मुंबई - जातपंचायतींकडून कौमार्य चाचणी करणे किंवा पती-पत्नीव्यतिरिक्त याबाबतची जाहीर वाच्यतादेखील गुन्हा समजला जाईल, अशी घोषणा गृह राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी आज विधान परिषदेत केली. त्याचबरोबर सामाजिक बहिष्काराविषयी वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांची दखल घेऊन पोलिसांकडून स्वतःहून गुन्हा नोंदविला जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

कौमार्य चाचणी आणि अत्याचारांना दिल्या जाणाऱ्या समर्थनाच्या वाढत्या घटनांबाबत शिवसेनेच्या नेत्या नीलम गोऱ्हे यांनी चिंता व्यक्त करत, असे नियम करणाऱ्या जातपंचायतींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करणारी लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधी सूचनेला पाटील यांनी उत्तर दिले.

सामाजिक बहिष्कार कायद्याचं उल्लंघन करणाऱ्या घटनांबद्दल प्रसारमाध्यमांत येणाऱ्या वृत्ताची दखल घेऊन पोलिसांकडून स्वतःहून तत्काळ गुन्हा नोंदविण्यात येईल, तसेच अशा घटनांना चाप लावण्याच्या दृष्टीने, लढा देणाऱ्या सुशिक्षित लोकांसोबत बैठक घेण्यात येईल अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

ही लक्षवेधी सूचना मांडताना नीलम गोऱ्हे यांनी कंजारभाट समाजात आजही जातपंचायतीच्या नियमानुसार कौमार्य चाचणीसारख्या अनिष्ट प्रथा सुरू असल्याचे निदर्शनाला आणून दिले. संपूर्ण देशात एकाच संविधानाचा आदर केला जात असताना कंजारभाट समाज आपले वेगळे संविधान निर्माण करून राज्यघटनेचा अनादर करत आहे, असा आरोप गोऱ्हे यांनी केला. या समाजातल्या मुलींना अन्यायापासून न्याय आणि संरक्षण देण्यासाठी तसेच या जातपंचायतींवर कारवाई करण्यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलावीत, अशी मागणी नीलम गोऱ्हे यांनी केली.

कंजारभाट समाजातील अनिष्ट प्रथेविरोधात समुपदेशन करून सुधारणा करणाऱ्या या समाजातील सुशिक्षित तरुणांना आवश्‍यक ते संरक्षण देण्यात येईल, असेही रणजित पाटील सांगितले.

समाजातील अनिष्ट प्रथा विरुद्ध तक्रार करण्यास संघटना पुढे आल्यास त्यांना संरक्षण देण्यात येईल. तसेच याबाबत स्वयंस्फूर्तीने कार्यवाही करण्याबाबत पोलिसांना सूचना देण्यात येतील. कौमार्य चाचणीबाबत जाहीर वाच्यता केल्यास याबाबत गुन्हा नोंदविला जाईल व कार्यवाही करण्यासाठी सर्व पोलिस स्थानकांना सूचना देण्यात येतील. एका महिन्याच्या आत बैठक घेण्यात येऊन दर तीन महिन्यांनी याबाबतचा आढावा घेण्यात येईल, महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तींचे संरक्षण (प्रतिबंध, बंदी व निवारण) आदी नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले.

या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य हेमंत टकले, विद्या चव्हाण, हुस्नबानू खलिफे यांनी या लक्षवेधीच्या चर्चेत सहभाग घेतला.