अर्थव्यवस्था सक्षमतेसाठी सरकारच्या आवळा नाड्या-यशवंत सिन्हा 

नाशिक : नोटबंदीसारखे चुकीचे दुसरे कुठलेही पाऊल असत नाही, असे टीकास्त्र केंद्र सरकारवर डागत माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी अर्थव्यवस्था निराशाजनक असल्याचे नमूद केले. एवढ्यावरच न थांबता त्यांनी सरकारचा आता वेळ संपला असल्याने अर्थव्यवस्था सक्षमतेसाठी जनतेला सरकारच्या नाड्या आवळाव्या लागतील, असे सांगितले.

   निराशाजनक परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी सरकारी गुंतवणूक वाढवत खासगी क्षेत्राला उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास भाग पाडावे लागेल अन्‌ बांधकाम क्षेत्राकडे विशेष लक्ष द्यावे लागेल, असेही  त्यांनी सांगितले. 

देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर स्विकारण्यात आलेल्या धोरणांचा उहापोह करत श्री. सिन्हा यांनी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने स्विकारलेल्या धोरणांची माहिती दिली. ते म्हणाले,वाजपेयी सरकारने सरकारी गुंतवणूक वाढत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन दिल्या. क्रयशक्ती वाढून मागणीमध्ये वृद्धी होईल याकडे लक्ष दिले.

राष्ट्रीय महामार्ग, ग्रामीण रस्ते, दूरसंचार क्षेत्रातील सुधारणा, गृहप्रकल्प आणि बांधकाम क्षेत्र, कृषी यास प्रोत्साहन दिले गेले. त्यातून अर्थव्यवस्थेला गती मिळाली. पुढच्या सरकारच्या काळात जागतिक आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागले. मग अबकारी करात सवलत देण्यात आली. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना सुरु करण्यात आली. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यात आली. पण मागणी आणि उत्पादन यांचे संतुलन झाले नाही. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बॅंकेला 13 वेळा व्याजदर वाढवावे लागले. त्यातून देशात निराशेचे वातावरण तयार झाले.

2014 मध्ये नव्या सरकारच्या काळात 30 लाख कोटींचे प्रकल्प थांबल्याचे संकट उभे ठाकले. बॅंकांचा एन. पी. ए. मध्ये वाढ झाली होती. पण दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किंमती 115 डॉलरवरुन जानेवारी 2016 मध्ये बॅरलला 26 डॉलरपर्यंत कमी झाल्या. आंतरराष्ट्रीयस्तरावर व्याजरदर कमी झाले होते. बचत आणि गुंतवणुकीचा दर चांगला होता. वित्तीय तूट नियंत्रणात होती. शेअर बाजाराने उसळी घेतली होती. जगभरातील देशांची अर्थव्यवस्था वेगाने पुढे चालली होती. 
 
मागील 3 वर्षांमध्ये काय घडले? 
भगवान महावीर जन्मकल्याणक सोहळ्यानिमित्तच्या व्याख्यानमालेची सांगता श्री. सिन्हा यांनी केली. परशुराम साईखेडकर नाट्यगृहात "भारताची आर्थिक वाटचाल व दिशा' या विषयांवर त्यांनी संवाद साधला. वनाधिपती विनायकदादा पाटील अध्यक्षस्थानी होते. मागील 3 वर्षांमध्ये काय घडले? याबद्दल सांगताना श्री. सिन्हा म्हणाले, की बॅंकांचा एन. पी. ए. प्रत्येक वर्षी वाढत गेला. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत 32 टक्के असलेली गुंतवणूक 28 टक्‍क्‍यांपर्यंत घसरली. म्हणजेच, 6 लाख कोटींनी गुंतवणूक कमी झाली. अशा परिस्थितीत रोजगार वृद्धीला चालना देणारा एकही मोठा प्रकल्प सुरु झाला नाही.

महाराष्ट्रात कर्जमाफीनंतर 1 हजार 254 शेतकऱ्यांनी 
आत्महत्या केल्यात. कृषी क्षेत्राचा सरासरी वृद्धी दर 2.7 टक्के राहिला. सरकारी आणि खासगी गुंतवणुकदारांची ग्रामीण कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक 2004 ते 2013 पर्यंत वार्षिक 10 टक्के होती. 3 वर्षात ती 2.3 टक्‍क्‍यांपर्यंत घसरली. 2014-15 पर्यंत कर्जाची वृद्धी 21 टक्‍क्‍यांपर्यंत होती. ती तीन वर्षात पाच टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी झाली. शिवाय शेतमालाला भाव मिळाला नाही. त्यावरुन सरकारने आपल्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांकडे लक्ष दिले नाही हे स्पष्ट होते. 
खासदार हेमंत गोडसे, प्रा. एच. एम. देसरडा, डॉ. भाऊसाहेब मोरे, सोहनलाल भंडारी, मोहनलाल कटारिया, पारस पिचा, नंदनलाल पारख, अभिजित चोरडिया, आशिष भन्साळी, विजय बेदमुथा, गौतम सुराणा, मोहनलाल लोढा, प्रवीण खाबिया, सुनील बुरड, सुभाष लुणावत आदी उपस्थित होते. 
.... 

यशवंत सिन्हा म्हणाले... 
0 विकासदराच्या नव्या सूत्राच्या आकड्यांच्या खेळात सरकार खूष राहिल्यास समस्यांचा विचार न करणे चुकीचे होईल 
0 कल्याणकारी योजना म्हणजे विकासाला गती मिळाली असे होत नाही 
0 मोठ्या प्रकल्पांना चालना देत असताना बॅंकांचा एन. पी. ए. कमी करण्यावर द्यावे लागणार लक्ष 
0 पियूष गोयल हे ऊर्जामंत्री असताना ऊर्जा क्षेत्राच्या विकासाची बरीच चर्चा झाली पण या क्षेत्राचा विचार करता, एन. पी. ए. नऊ लाख कोटींवरुन अकरा लाख कोटींपर्यंत जाईल. मात्र सरकार ऊर्जा क्षेत्रातील दोन लाख कोटींचा एन. पी. ए. जाहीर करु देत नाही 
0 जागतिकीकरणाचा भारताला फायदा होतो म्हटल्यावर अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत जागतिकीकरणावर भाष्य केले जात असल्याने नव्या व्यवस्थेचा विचार करावा लागेल 
0 अकोल्यातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन, मुंबईच्या लॉंग मार्च, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांचे दिल्लीतील आंदोलन अशा प्रत्येक मागण्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य केल्यात. मात्र त्यातील एकही मागणी अद्यापपर्यंत पूर्ण होऊ शकली नाही 
0 जीएसटी म्हणजे, राज्यसभेत आयुष्य जाणाऱ्यांना (केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचा नामोल्लेख न करता) प्रत्यक्ष "ग्राऊंड रिऍलिटी' कशी माहिती असणार? हा खरा प्रश्‍न आहे 
0 सत्तेत असणाऱ्यांना आपले म्हणणे रुचत नसल्याने अलिकडे बदनामीला सामोरे जावे लागते. पण कुणी खूष अथवा कुणी नाराज होणार याची पर्वा न करता देशाच्या हितासाठी जनतेपुढे चुकीच्या गोष्टी मांडण्याचे कर्तव्य मी पार पाडणार आहे