आदिवासी जमिनींवर चाळी, बंगले, फार्म हाऊस

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 16 एप्रिल 2017

आदिवासींचा जमिनींसाठी वनहक्क कायद्यांतर्गत लढा सुरू आहे; तर दुसरीकडे कायद्यातील पळवाटा शोधत त्यांच्या जमिनींवर चाळी-बंगल्यांसह हॉटेल अन्‌ फार्म हाऊस उभे केले जात आहेत. यामध्ये राजकीय नेते, अधिकाऱ्यांप्रमाणेच धनदांडगे व्यापारी आघाडीवर आहेत. "सकाळ'च्या राज्यभरातील बातमीदारांनी याबाबत घेतलेला आढावा...

विकएण्डला पार्ट्यांचा गजबजाट
ठाणे : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या ठाण्याकडील भागामधील येऊरच्या जंगलामध्ये आदिवासींची गावे-पाडे आहेत. तेथे सध्या राजकीय नेते, प्रशासकीय अधिकारी आणि व्यापाऱ्यांचे बंगले आहेत. बंगल्यांमध्ये "विकएण्ड'ला पार्ट्यांचा गजबजाट असतो. आदिवासींच्या जागांवरील बंगले त्यांनाच उपरे ठरवणारे आहेत. बंगल्यांच्या कोपऱ्यामधील राखीव खोली हेच आदिवासी कुटुंबाचे विश्व असते. सरकारी कारवाईवेळी हे बंगले आपलेच असल्याचे सांगण्यासाठी आदिवासांना भाग पाडले जाते. या भागातील काही बंगल्यांवर महापालिकेने कारवाई केली तरीही अनेक बंगले बिनदिक्कतपणे आदिवासींच्या जागा हडप करून उभे आहेत. येऊरमध्ये दीडशेहून अधिक खासगी बंगले असून, त्यात नेते आणि प्रशासकीय अधिकारीच अधिक आहेत. त्यांनी सत्ता, संपत्तीच्या बळावर बस्तान बसवले आहे. विरोध करणाऱ्यांना ही मंडळी अगदी कायदा हातात घेऊन धमकावत असल्यामुळे त्याविरोधात कोणीही बोलत नाही. या भागात बिगरसरकारी संस्थांच्या माध्यमातून आदिवासींसाठी काम होत असताना शेकडो आदिवासींना भूमिहीन केल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आला आहे.
ठाणे शहराच्या हद्दीतील मानपाडा, उपवन आणि इतर भागांमध्येही असेच प्रकार वाढले आहेत. एखाद्या आदिवासीला त्याच्या जागेमध्ये बंगला बांधण्याच्या मोबदल्यामध्ये घर आणि आयुष्यभराची नोकरी असा करारच काही मंडळी करतात. त्यांच्याविरुद्ध ब्र उच्चारण्यासही आदिवासी मंडळी घाबरतात. या प्रकारामुळे भूमिहीन आदिवासी वनहक्काच्या कायद्यातून नवे वनक्षेत्र हस्तगत करण्याचे प्रकारही घडत आहेत.

पालघर जिल्ह्यात पोचले लोण
पालघर : जिल्ह्यातील आदिवासींच्या जमिनींवर चाळी, हॉटेल आणि इमारती-बंगले उभे आहेत. पालघर हा आदिवासीबहुल जिल्हा. जिल्ह्याच्या सागरी आणि नागरी भागांत गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने विकास झाला. शहरी भागात गृहसंकुले झाल्याने गरीब आणि मध्यमवर्गीय उपनगरांकडे निवासासाठी पर्याय शोधत आहेत. गृहसंकुलांसाठी जागेची मागणी वाढल्याने जमिनीचे भाव गगनाला भिडले आहेत. चाळी, घरबांधणी यांच्यासाठी आदिवासींच्या जमिनी घेतल्या जाताहेत. टोलेजंग इमारती, सेकंड होम, फार्म हाऊस बांधणे, उद्योगांसाठी आदिवासी जमिनींचा वापर होतोय. मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या आदिवासी जमिनींवर मोठी हॉटेल थाटात उभी आहेत. मुंबई उपनगरातील मंडळींनी विक्रमगड, जव्हार, वाडा, तलासरी आणि मोखाड्यासारख्या दुर्गम भागात शिरकाव केला आहे. त्या भागातील आदिवासी जमिनी ही मंडळी खरेदी करत आहे.

कोटींच्या जमिनी कवडीमोल
नाशिक : जिल्ह्यात राजकीय नेते आणि बांधकाम व्यावसायिकांनी पैशांच्या जोरावर कोट्यवधींच्या जमिनी कवडीमोलाने खरेदी केल्याने आदिवासींना पोटाची खळगी भरण्यासाठी कष्ट उपसावे लागत आहेत. जमिनी परत मिळण्यासाठी त्यांचे न्यायालयात दावे सुरू आहेत. त्र्यंबकेश्‍वर, इगतपुरी आणि नाशिक तालुक्‍यातील निसर्गाची देणगी लाभलेल्या महामार्ग, धरणांच्या लाभक्षेत्रातील रहिवाशी आदिवासींच्या जमिनी घश्‍यात घालण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांसह मंत्रालयातील वरिष्ठांचे "कनेक्‍शन' वापरले जाते. मालकीच्या नावात फेरफार करून त्यावर हॉटेल्स, फार्म हाऊस उभारली आहेत.

शेती कसताहेत दुसरेच
नंदुरबार : जिल्ह्यात आदिवासी जमिनींबाबतीत निराळीच समस्या आहे. सरदार सरोवर प्रकल्पातील विस्थापित आदिवासींना दिल्या गेलेल्या, दाखवलेल्या जमिनींचा ताबा अद्याप त्यांना दिलाच नसल्याच्या तक्रारी आहेत. आदिवासींची शेती कसण्यासाठी अन्य लोकांनी घेतली आहे. तोरणमाळ येथे फार्म हाऊस, तसेच पर्यटन खात्याचे विश्रामगृह आहे.

कायद्यात दुरुस्तीची गरज
नागपूर : कायद्यानुसार आदिवासींची जमीन आदिवासी व्यक्तीच खरेदी करू शकते. इतर समाजाच्या व्यक्तीला ती खरेदी करता येत नाही आणि तरीही आदिवासी जमीन खरेदी करायची असल्यास सरकारची मंजुरी लागते. पण सध्या घडतंय काय? अनेकजण आदिवासींच्या जमिनीची "पॉवर ऑफ ऍटर्नी' अथवा करार करून घेतात. त्यानंतर त्यावर "प्लॉट' पाडतात अथवा फार्म हाऊस विकसित करतात. जबलपूरला जाणारा महामार्ग, गडचिरोली, वर्धा मार्गावर आदिवासींच्या जमिनींवर अशी अनेक फार्म हाऊस उभी राहिलेली दिसतात. नियमानुसार जागेचे विक्रीपत्र होत नाही. मात्र निबंधक कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना बिल्डर हाताशी धरून "रजिस्ट्री' लावून घेतात. दुय्यम निबंधक कायद्यात कर्मचाऱ्यांना जबाबदार धरण्याची तरतूद नाही. म्हणून कायद्यात सुधारणा करून निबंधक कार्यालयातील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्‍चित केल्यास त्याला काही प्रमाणात आळा बसेल, असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल (अनुसूचित जमातीच्या भोगवटादारांनी अनधिकृतरीत्या हस्तांतरित केलेल्या) भोगवट्याच्या पुन:स्थापनाबाबत नियम 1969 यात सुधारणा करण्याची गरज आहे, असेही अभ्यासकांना वाटते.

कागदीघोड्यांचा बेबनाव
पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांकडे बारमाही शाश्वत रोजगार नसल्याने हिवाळा-उन्हाळ्यात रोजगाराच्या शोधात ते स्थलांतर करतात. गरिबी आणि कुपोषणासारख्या समस्यांनी ग्रासल्याने कोणी धनाढ्याने लाख-दोन लाख रुपये देऊ केले की "बॉण्ड-पेपर'वर अथवा साधे प्रतिज्ञापत्र करून जमिनीचा सौदा करून टाकतात. प्रसंगी खरेदी करणारी व्यक्ती ही दुसरी एखादी आदिवासी व्यक्ती "डमी' म्हणून उभी केली जाते. इतर वेळी जमिनीचा ताबा बिगर आदिवासी खरेदीदाराकडे असला तरी मूळ जमीन आदिवासीच्या नावावरच असते. गेल्या वर्षांपासून सरकार आदिवासी जमिनीवर होणाऱ्या बांधकामांबाबत गंभीर झाले असल्याने काही इमारती, उद्योग, घर, चाळी जमीनदोस्त करण्याची कारवाई करण्यात आली. तथापि, प्रत्यक्षात झालेले अतिक्रमण आणि कारवाई यांच्यामध्ये ताळमेळ बसताना दिसत नाही. राष्ट्रीय महामार्गावरच्या आदिवासी जमिनींवरील हॉटेलकडे अधिकारी लक्ष देत नाहीत. अनेकदा आदिवासी बांधव तसेच त्यांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या सामाजिक संस्थांकडून याविषयी तक्रारी आणि पाठपुरावा होत आहे.

"धनदांडग्यांनी आदिवासींच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणावर बळकावल्या आहेत. त्याला प्रशासनातील अधिकारी जबाबदार आहेत. अधिकाऱ्यांनी नियमबाह्य कामे करून आदिवासींची फसवणूक केली आहे. कायद्याची पायमल्ली करणारे अधिकारी सुरक्षित आहेत. दुसरीकडे आदिवासी बांधवांचे शोषण सुरू आहे. आदिवासी स्वाभिमानी आहेत. त्यांची दुसऱ्याला दुखविण्याची संस्कृती नाही. मात्र आदिवासींच्या भोळेपणाचा गैरफायदा धनदांडगे घेत आहेत. त्यामुळे अनेक गैरप्रकार घडत आहेत.''
- बापूराव मडावी (सचिव, गोंडवाना आदिवासी शिक्षण संस्था, चंद्रपूर)

संकलन : कुणाल संत (नाशिक), दीपक कुलकर्णी (नंदुरबार), नीलेश डोये (नागपूर), श्रीकांत पेशेट्टीवार (चंद्रपूर), श्रीकांत सावंत (ठाणे), निरज राऊत (पालघर)

Web Title: Misuse of tribal land in Maharashtra