आमदारांचे निलंबन हा लोकशाहीचा खून - अजित पवार

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 27 मार्च 2017

सातारा - ""अल्पमतातील सरकार वाचविण्यासाठीच भाजपने आमदारांचे निलंबन केले. सरकारची ही कृती घटनाविरोधी असून, हा लोकशाहीचा खून आहे. कर्जमाफी मागणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न दुर्दैवी आहे, अशी टीका माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. 

सातारा - ""अल्पमतातील सरकार वाचविण्यासाठीच भाजपने आमदारांचे निलंबन केले. सरकारची ही कृती घटनाविरोधी असून, हा लोकशाहीचा खून आहे. कर्जमाफी मागणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न दुर्दैवी आहे, अशी टीका माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. 

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या पालिका, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेतील नूतन सदस्यांच्या सत्कार प्रसंगी श्री. पवार बोलत होते. विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, ज्येष्ठ नेते विक्रमसिंह पाटणकर, आमदार शिवेंद्रसिंराजे भोसले, मकरंद पाटील, बाळासाहेब पाटील, शशिकांत शिंदे, दीपक चव्हाण, नरेंद्र पाटील तसेच शेखर गोरे, प्रभाकर घार्गे, राजाभाऊ उंडाळकर, सुनील माने, निरीक्षक सुरेश घुले, जिल्हा परिषद अध्यक्ष संजीवराजे नाईक-निंबाळकर, उपाध्यक्ष वसंतराव मानकुमरे यांच्यासह सर्व सदस्य व पदाधिकारी उपस्थित होते. 

श्री. पवार म्हणाले, ""सत्तेत आल्यावर कर्जमाफी करतो म्हणणारे आता बदलले आहेत. अडीच वर्षे झाली, तरी धनगर समाजाला आरक्षण देता आलेले नाही. आम्ही सत्तेवर असताना कधीच खोटी आश्‍वासने दिलेली नाहीत. उलट शरद पवारसाहेबांनी मनमोहनसिंग यांच्याशी चर्चा करून 71 हजार कोटींची कर्जमाफी शेतकऱ्यांना दिली. आता कर्जमाफीवरून आम्ही सभागृह चालवून दिलेले नाही. लवकरच आम्ही संघर्ष यात्रा सुरू करणार आहोत. पहिल्या टप्प्यात विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश, सोलापूर त्यानंतर पुण्यात समारोप होईल. दुसऱ्या टप्प्यात पश्‍चिम महाराष्ट्र व कोकणातील जिल्हे घेतले जातील. कर्जमाफी दिली तर आत्महत्या होणार नाहीत, याची हमी मुख्यमंत्री मागत आहेत. त्यावर आम्ही दुष्काळ पडणार नाही, याची सरकारने हमी द्यावी, अशी मागणी केली आहे. प्रत्येक मुद्याला बगल देण्याचे काम भाजप सरकार करत आहे. कर्जमाफी योग्य वेळ आल्यावर देणार, असे म्हणून शिवसेनेच्या नेत्यांना दिल्ली फिरवून आणली. लोकांची दिशाभूल करून मते मिळविण्याचे काम भाजप सरकार करत आहे.'' 

विजेचे दर 18 टक्‍क्‍यांनी वाढले आहेत. नवीन कनेक्‍शन दिली जात नाहीत. टोलमाफी करण्याचे आश्‍वासन विसरले आहेत. या सर्व मुद्यांचा समावेश संघर्ष यात्रेत असेल. डॉक्‍टरांच्या संपात पावणेचारशे रुग्ण दगावले. त्याच दिवशी निर्णय घेतला असता तर रुग्णांना प्राण गमवावे लागले नसते. भाजप शासनाच्या धोरणामुळे उद्योग-व्यवसाय ठप्प झाले आहेत. उद्योगपती गुंतवणुकीस तयार नाहीत. विजेची मागणी आठ टक्‍क्‍याने कमी झाली आहे. याचा अर्थ विकासाला खिळ बसली असून महाराष्ट्र अधोगतीकडे वाटचाल करू लागला आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. 

आता विधानसभेची निवडणूक गुजरातसोबत घेण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. सरकार अल्पमतात आले, तर राजीनामा द्यावा लागेल म्हणून विरोधी आमदारांचे निलंबन केले. सरकार हा रडीचा डाव खेळत असून लोकशाहीचा हा खून असून महाराष्ट्राच्या इतिहासात असे कधीच घडले नाही. सरकार वाचवायचे कसे, इतकेच काम सुरू आहे. आगामी विधानसभा निवडणूक लक्षात घेऊन जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी व पंचायत समित्यांचे सभापती व उपसभापती यांनी पारदर्शक कारभार करून लोकांचा विश्‍वास संपादन करावा, अशी सूचना त्यांनी केली. 

सदस्यांना चहा; आमदारांना काजू 
सत्काराच्या कार्यक्रमासाठी येणाऱ्या सदस्यांना केवळ चहा द्या, अशी सूचना राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी केली होती. त्याची अगदी काटेकोर अंमलबजावणी झाली; पण व्यासपीठावर आमदार मात्र काजू, बदाम खात होते. हे काही सदस्यांच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी सदस्यांना एक व आमदारांना दुसरा न्याय कशासाठी, असा प्रश्‍न उपस्थित केला.