काँग्रेस- राष्ट्रवादी संधीच्या शोधात 

मृणालिनी नानिवडेकर
शनिवार, 11 नोव्हेंबर 2017

संघर्षयात्रेच्या प्रतीकात्मक विरोधानंतरचा हा संघटित प्रयत्न. काही ठिकाणी स्थानिक नेतृत्वाने मेळाव्यासाठी थैल्या उघडल्या नाहीत, त्यामुळे ते रद्द करण्याची नामुष्की ओढवली. चंद्रपूर, नागपूर या ठिकाणी तर दोन गटांनी दोन वेगळे मेळावे घेतले. प्रदेशातील नेत्यांचेही पाठबळ नसलेले समाजवादी पार्श्‍वभूमीचे निरीक्षक मोहनप्रकाश या निमित्ताने महाराष्ट्रभर फिरले. काही का असेना कॉंग्रेस पुन्हा एकदा जिवंत झाल्याचे वातावरण निर्माण झाले. ते वाढवण्याचे शिवधनुष्य अशोक चव्हाणांना पेलावे लागेल. मुख्यमंत्री फडणवीसांना विरोध करणारी घणाघाती भूमिका विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे- पाटील यांना सतत घ्यावी लागेल. 

भाजप - शिवसेना यांच्यातील बेकी वाढली, भाजप स्वबळावर रिंगणात उतरला आणि कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी कॉंग्रेस एकत्र आले तर विधानसभा निवडणुकीचे निकाल वेगळे लागू शकतील. या दोन्ही विरोधी पक्षांचे मनोमिलन झाले तर राज्याचे राजकारण बदलू शकेल. पण तसे खरेच घडेल काय? 

तीन वर्षे पूर्ण होताच सरकारच्या कामकाजाचा लेखाजोखा मांडला जातो, टीका तीव्र होते, कारभारातील छिद्रे शोधली जातात अन्‌ विरोधी मंडळी सत्ताधारी बाकांवर सरकण्याचे मनसुबे रचू लागतात. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने आयोजित केलेले चिंतन शिबिर आणि नोटाबंदीच्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी कॉंग्रेसने आयोजित केलेली आंदोलने या पार्श्‍वभूमीवरचे कार्यक्रम आहेत. व्यावहारिक पातळीवर तूर्त अयशस्वी ठरलेला नोटाबंदीचा निर्णय आणि करप्रणालीत आमूलाग्र बदल करणारी "जीएसटी' रचना याविषयी जनतेच्या मनात रोष आहे, असे विरोधी नेत्यांना वाटते.

गुजरातसारख्या व्यापारी मनोवृत्तीच्या राज्यातील मतदानात "जीएसटी'चा मुद्दा मोठा ठरू शकेल या अपेक्षेने राजकारणाच्या ध्रुवीकरणाचे प्रयत्न सुरू आहेत. महाराष्ट्रातही सरकारविरोधी आंदोलने सुरू आहेत. मोदी सरकार काय किंवा फडणवीस सरकार काय स्वत:च दिलेल्या आश्‍वासनांचे ओझे वागवताहेत. ही आश्‍वासने प्रत्यक्षात आली नाहीत तर जनता पर्यायाचा शोध घेईल. हा पर्याय मतांची बेरीज केली तर महाराष्ट्रात तयार आहेच. भाजप- शिवसेना यांच्यातील बेकी वाढली, भाजप स्वबळावर रिंगणात उतरला आणि कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी कॉंग्रेस एकत्र आलेच तर निकाल वेगळे असतील. दोन्ही कॉंग्रेसच्या एकत्र मतांची बेरीज 35 टक्‍के आहे, तर भाजपला मिळालेली मते केवळ 27 टक्‍के आहेत. एकत्र येण्याचा फायदा होईल असे संकेत दोन्ही पक्ष देत आहेत खरे, पण तसे होईल ? त्यासंदर्भातल्या अडचणींमुळे आज उत्तर देणे कठीण असले तरी दोन्ही पक्षांनी आपापली शस्त्रे परजण्यास प्रारंभ केला आहे. नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेची सफाई होईल हे मोदीप्रणीत स्वप्न असेल किंवा प्रत्येक भारतीयाच्या खात्यात परदेशातून निधी आणून जमा करण्याचा "चुनावी जुमला', असल्या भव्य घोषणांमधला फोलपणा सरकारच्या विरोधातला मुद्दा आहे. 

महाराष्ट्रातले सरकार मोदी लाटेत निवडून आले असल्याने या त्रुटींचा त्रास येथील सरकारलाही सहन करावा लागेल. त्यातच राहुल गांधी यांची महादशा संपली असे सांगत कॉंग्रेसवर्तुळातील बडे नेते सुटकेचा नि:श्‍वास टाकतात. भविष्य, तसेच कुंडलीवर विश्‍वास असेल नसेल, पण सोशल मीडियाने राहुल यांचे नेतृत्व स्वीकारले आहे. मोदींना पर्याय म्हणून उभ्या राहू शकणाऱ्या नेत्यांमध्ये गांधी घराण्याच्या वारसाचा क्रमांक सर्वात वरचा असेल हे उघड आहे. सरकारच्या कारभाराला जनता विटली तर ती कॉंग्रेसकडेच आशेने बघेल या विश्‍वासाने संघटना कामाला लागते आहे. नांदेड महापालिकेतील अपेक्षित विजयावर मतपेटीने शिक्‍कामोर्तब केल्याने अशोक चव्हाणांचा आत्मविश्‍वास वाढला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्वच्छ प्रतिमेला उत्तर देणारे कॉंग्रेसकडचे नेतृत्व म्हणजे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण. ते सक्रिय झाले आहेत. महाराष्ट्रातल्या छोट्या- मोठ्या गावात व्यापारी, प्राध्यापक, तरुण अशा विविध गटांशी ते गेले दोन महिने सातत्याने संवाद साधत आहेत. कॉंग्रेसजनांना बाबांचे वागणे पुस्तकी वाटते, पण जनतेत त्यांना मान आहे. सरकारच्या विरोधात रान उठवण्याचे प्रयत्न दोन्ही चव्हाणांनी सुरू केले आहेत. नोटाबंदीविषयी कॉंग्रेसने मेळावे घेतले.

संघर्षयात्रेच्या प्रतीकात्मक विरोधानंतरचा हा संघटित प्रयत्न. काही ठिकाणी स्थानिक नेतृत्वाने मेळाव्यासाठी थैल्या उघडल्या नाहीत, त्यामुळे ते रद्द करण्याची नामुष्की ओढवली. चंद्रपूर, नागपूर या ठिकाणी तर दोन गटांनी दोन वेगळे मेळावे घेतले. प्रदेशातील नेत्यांचेही पाठबळ नसलेले समाजवादी पार्श्‍वभूमीचे निरीक्षक मोहनप्रकाश या निमित्ताने महाराष्ट्रभर फिरले. काही का असेना कॉंग्रेस पुन्हा एकदा जिवंत झाल्याचे वातावरण निर्माण झाले. ते वाढवण्याचे शिवधनुष्य अशोक चव्हाणांना पेलावे लागेल. मुख्यमंत्री फडणवीसांना विरोध करणारी घणाघाती भूमिका विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे- पाटील यांना सतत घ्यावी लागेल. 

फडणवीस सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय घेतला, तो ऐतिहासिक असल्याचे वर्णन केले. मात्र प्रत्यक्षात माहिती तंत्रज्ञान आणि सहकार विभागातील समन्वयाच्या अभावामुळे तो योग्य प्रकारे अद्याप प्रत्यक्षात आलेला नाही. क्षमता नसेलेले वाचाळ मंत्री ही मुख्यमंत्र्यांसमोरची समस्या आहे. त्याचा फायदा घेत सरकारचे अपयश सोशल मीडियावर अधोरेखित करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. हा असंतोष जनतेपर्यंत पोचवावा लागेल. राज्यातील सर्व महत्त्वाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका काही अपवाद वगळता भाजपने फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली जिंकल्या आहेत. त्यामुळे स्वत:चा ब्रॅण्ड लखलखित करून लोकांसमोर तो पेश करणे हे कॉंग्रेससमोरचे आव्हान आहे. 

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनेही चिंतन बैठक घेतली. महाराष्ट्रात निकाल घोषित होताच न मागताच भाजपला दिलेल्या पाठिंब्यामुळे या पक्षाकडे आजही सरकारी संकटमोचक म्हणून पाहिले जाते. शिवसेना बाहेर पडलीच तर "राष्ट्रवादी' फडणवीस सरकार वाचवेल असे अनेकांना आजही वाटते. फडणवीसांनी विरोधी बाकांवरून "राष्ट्रवादी'वर सातत्याने आगपाखड केली. "राष्ट्रवादी'शी हातमिळवणी केली तर महाराष्ट्रातील 15 ते 20 टक्‍के मते कमी होतील, असा इशारा प्रदेशाध्यक्ष असताना देत त्यांनी या घरोब्याला ठाम विरोध केला होता असे म्हणतात. "राष्ट्रवादी'शी जुळत नसल्यानेच ते शिवसेनेचा बुक्‍क्‍यांचा मार तोंड दाबून सहन करत असावेत. मुख्यमंत्री झाल्यावर भूमिका बदलतात, सरकार टिकवणे हा सर्वोच्च हेतू ठरतो. त्यामुळेच ते सिंचन प्रकरणाचा तपास वेगाने करत नाहीत अशी चर्चा रंगते. तरीही फडणवीस "राष्ट्रवादी'चा अदृश्‍य हात जाहीरपणे स्वीकारतील काय ही शंका उरतेच. कॉंग्रेसही या जुन्या मित्राकडे संशयाच्या नजरेने पाहते. त्यामुळेच "राष्ट्रवादी'ची बैठक आम्ही सरकारचे मित्र नाही, तर आजचे विरोधक आणि उद्याचे स्पर्धक आहोत हे दाखवण्यात खर्च झाले. "राष्ट्रवादी' कार्यकर्त्यांमध्ये स्फुल्लिंग चेतवावे यासाठी पुन्हा एकदा मोठी स्वप्ने दाखवण्यात आली. हे दोन्ही विरोधी पक्ष एकत्र आले तर राज्याचे राजकारण बदलू शकेल. तसे खरेच घडेल काय?