सत्य शोधण्याआधीच आरोपांची धुळवड 

धनंजय मुंडे यांच्याविषयीच्या कथित गौप्यस्फोटाची ध्वनिफीत खरी की बनावट, याची चौकशी होईपर्यंत सत्ताधारी व विरोधकांनीही थांबण्यास हरकत नव्हती; पण आता माध्यमांना दोष देत प्रकरण तापवले जाते आहे. एकूणच विधिमंडळातील चर्चेचा दर्जा हा चिंतेचा विषय बनला आहे. 

अर्थसंकल्पी अधिवेशनात राज्यपालांच्या अभिभाषणापासूनच वादाला तोंड फुटले. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या इंग्रजी भाषणाचे भाषांतरीत वाचन करणारी यंत्रणा ठप्प पडली आणि राज्याची शोभा झाली. उभय सभागृहाचे विरोधी पक्षनेते या प्रकारावर बरसले. मुख्यमंत्री माफी मागते झाले. राज्यपालांनीही या प्रकाराबददल क्षोभ व्यक्‍त केला; पण आठवडा उलटला, तरी या ढिसाळ कारभाराला जबाबदार कोण, हे अद्याप कळलेले नाही. विधिमंडळ ही संसदीय लोकशाही व्यवस्थेतील सर्वोच्च यंत्रणा. लोकशाहीचा हा स्तंभ कायदे करतो. त्यानुसार कारभार हलतो. तेथे घटनात्मक प्रमुखाचे भाषण अनुवादित न होण्याची अक्षम्य चूक का घडली, याचे उत्तर शोधणे सुरू आहे. व्यवस्था किती वेळकाढू आहे, याचे हे उदाहरण आहे.

आगामी वर्षातील अभिभाषणापर्यंत किंवा येत्या एक-दोन वर्षात नेमकी गफलत कुठे झाली होती, याचा अहवाल तयार होईल, अशी अपेक्षा करू. "प्रथमाग्रासे मक्षिकापात:'चे हे उदाहरण कमी म्हणून की काय, दुसऱ्या दिवशी "मराठी भाषा दिना'चे कवित्व गाजले. कवी कुसुमाग्रज यांच्या जन्मदिनी मराठी भाषा दिन साजरा होतो. आपली एकूण स्थिती भलतीच "दीन' झाली आहे. प्रसंग कोणताही असो किंवा उद्दिष्ट कोणतेही असो, गीत गायन करायचे ही नव्या सरकारची भूमिका असावी. त्यामुळे नद्या वाचवणे, भाषेचे संवर्धन करणे अशा सर्व बाबतीत सरकार, मंत्री गीत गातात. गीत गायले की आम्ही काय करतो आहोत, याचे पुरावे आपोआपच सादर होतात! मराठीला अभिजात दर्जा मिळवण्याचे प्रयत्न अधिक जोमदार करणे बाजूला ठेवून "मराठी अभिमान गीत' सामूहिकरीत्या गायले गेले. त्या वेळीही ध्वनिक्षेपक यंत्रणेचा आवाज व्यवस्थित आहे की नाही, हे पाहिले गेले नाही. एकंदरीत विधिमंडळाने, सरकारने सलग दोन दिवस मराठीचा आवाज दाबून स्वत:ची शोभा करून घेतली. अशा अनास्थेवर कारवाईही लवकर केली जात नाही, हे दाखवून एकूण कारभाराबाबत संशयाचे धुके मात्र निर्माण केले गेले. या गलथानपणाला सत्ताधारी पक्ष तर जबाबदार आहेच; पण महाराष्ट्रातील जनतेच्या प्रतिनिधींनाही ही जबाबदारी झटकून देता येणार नाही. राज्यपालांच्या अभिभाषणाला सत्ताधारी पक्षाचे सर्व आमदार उपस्थित नव्हते. कामकाजाचे तास, दर्जा, सदस्यांची उपस्थिती हा सर्व प्रकार अत्यंत शोचनीय झाला आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष, विधान परिषदेचे सभापती या संदर्भातील त्रुटींकडे लक्ष देतील, अशी अपेक्षा. बाळासाहेब भारदे यांनी विधिमंडळाला लोकशाहीचे मंदिर संबोधले होते. या मंदिराच्या बाहेर चपला काढणाऱ्यांपासून तेथे अधिकारपद भूषवणाऱ्या प्रत्येकाच्या झाडाझडतीची ही वेळ आहे. मराठी भाषा दिनाला कुसुमाग्रजांचा साधा फोटोही विधिमंडळाने कुठे लावला नव्हता. पत्रकार संघाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाच्या फलकावर तेवढे तात्यासाहेब दिसले. गांधीजींच्या मागे कार्यालयाच्या भिंती असल्याच्या त्यांच्या कवितेचे स्मरण या पार्श्‍वभूमीवर बोचरे होत होते, असो. 

कुठल्याशा वाहिनीने परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांचा उल्लेख असलेली एक ध्वनिफीत वाजवली. "सबसे तेज'च्या स्पर्धेत गमावलेला टीआरपी कमावण्यासाठी बऱ्याच क्‍लृप्त्या वाहिन्या करतात. ज्या पक्षाला त्या सोयीच्या असतात ते शहानिशा न करता त्या कथित स्टिंगला डोक्‍यावर घेतात. सत्ताधारी भाजपने असेच सोयीचे राजकारण केले. मुंडे तरुण, सभागृह गाजवणारे, भलतेच आक्रमक. शिवाय भाजपच्या कळपातून विरोधी छावणीत गेलेले. त्यांना अडचणीत आणायचे असेल, तर मोठे निमित्त शोधायला हवे होते. ते फार अवघड नव्हते, असे जाणकार म्हणतात. पण सत्यतेची प्रतीक्षा न करता भाजपसदस्य विरोधी पक्षनेत्याच्या कार्यालयावर तुटून पडले. मग मुंडेही स्वत:च उत्तर देऊ लागले. खरे तर ध्वनिफीत खरी की बनावट, याची चौकशी होईपर्यंत दोन्ही बाजूंनी थांबण्यास हरकत नव्हती; पण आता माध्यमांना दोष देत प्रकरण तापवले जाते आहे. विधिमंडळात माध्यमांविरोधात हक्‍कभंग आणण्याचे प्रमाण वाढते आहे. आरोप सिद्ध होण्यापूर्वीच त्याचे सत्ताधारी बाकांनी भांडवल करणे; अन्‌ विरोधी पक्षनेत्यासारख्या महत्त्वाच्या नेत्याने त्याचे उत्तर देणे, हे योग्य आहे? आता मुंडे दररोज मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर काढणार आहेत. "न खाउंगा न खाने दुंगा' म्हणणाऱ्यांचे सरकार पूर्वीच्याच भ्रष्ट वाटेने चालले आहे; त्यामुळे अशी प्रकरणे ढिगाने असतील; पण मग मुंडे सादर करीत असलेले पुरावे सत्ताधारी सत्य कसे मानतील? सुमारीकरणाच्या या गदारोळात शेतकरी कर्जमाफी प्रभावी ठरली का? याचे उत्तर पहिल्या आठवड्यात तरी महाराष्ट्राला मिळालेले नाही. "मॅग्नेटिक महाराष्ट्रा'त म्हणे 36 लाख रोजगार तयार होणार आहेत, ते कुठे, केव्हा, कधी याची उत्तरे जनतेला हवी आहेत. ती देण्यासाठी विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना भाग पाडले तरी तरी विधिमंडळ अधिवेशनाचे चीज होईल.